सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले कार्य प्रारम्भ नगर्दै दलहरूबीच कार्यादेशको विषयमा विवाद सुरु भएको छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको मागपछि १५ जेठमा चारबुँदे कार्यादेशसहित समिति गठन भएको थियो । कार्यादेशको चौथो नम्बरमा गोर्खा मिडियालगायत संस्थामा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
एमालेका सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले काम थालिनसकेको अवस्थामा संसद्का प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले वाद–प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । समिति सचिव बबिता मिश्रका अनुसार सूचना संकलनलगायत पूर्वतयारी भइरहेको छ । पहिलो बैठक बसेर कार्यादेशको आधारमा कार्यविधि बनाएपछि समितिको औपचारिक कार्य प्रारम्भ हुनेछ । तर, समितिको विषयमा प्रमुख दलहरू सदनमा वादविवादमा उत्रिएका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समितिले कार्यादेशअनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जोडिएको गोर्खा मिडिया सञ्चालकलाई बोलाएर बयान लिने, छानबिन गर्ने र कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने बताएका थिए । महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि बोलाउनेमा ढुक्क रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सूर्यदर्शनलगायत सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको छ, त्यो गैरकानुनी रकम प्रवाह भएको कुरा अध्ययन हुन्छ । यो समितिले सहकारीको खाता पल्टाउँछ । गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ । खाता मात्र पल्टाउँदैन, त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने मालिक जिबी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ । छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ । अन्तिममा कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
थापाको भनाइको जवाफ मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले दिएका छन् । उनले सहकारी अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले कसैको घोषणा र दबाबमा काम नगर्ने बताए । ‘यो समितिले के गर्छ, यो संसद्ले प्रस्टसँग कार्यादेश दिएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउँछ । कसैले घोषणा गरेर, कसैको दबाबमा अन्यत्र काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘समितिले सहकारीपीडित र तमाम समस्याबारे स्पष्ट धारणा ल्याउँछ भन्ने विश्वस्त छौँ ।’
भट्टराईको जवाफपछि मंगलबार नै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौड्यालले समितिको कार्यादेश फेर्ने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरिन् । ‘विद्वान् माननीयज्यूले टिओआर त समितिले बनाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘संसद्भन्दा समिति ठूलो हुन सक्दैन, कदापि पनि यो समितिको कार्यक्षेत्रलाई अदलबदल गर्ने प्रयत्न ग¥यो भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’
गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा घोटालामा पनि सदनमा कांग्रेस र एमालेबीच जुहारी परेको छ । महामन्त्री थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सांसदहरूले एमालेले सहकारी प्रकरण र रास्वपाले गिरीबन्धु प्रकरण नउठाउने सहमति गरे पनि कांग्रेसले उठाइरहने र त्यसको छानबिन हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । जवाफमा एमाले सचिव भट्टराईले गिरीबन्धु आफ्नो अध्यक्ष केपी ओलीलाई जोडेकोमा आपत्ति जनाए । ‘गाउँतिर उखान छ, काँक्रो खाने, बियाँ अर्काको गालामा टाँसिदिने, कांग्रेसले यस्तै गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको अनुहारमा कालो पोतिएको होला, ऐना पुछेर हुँदैन । पछिल्लो कालमा कांग्रेसका साथीहरू ऐना फुटाउन नै जानुभएको हो कि जस्तो लाग्छ । ऐना एक ठाउँमा पो फुट्ला, पसलैपिच्छे ऐना छन्, सबै फुटाउन सकिँदैन ।’
पशुपति जलहरीमा पार्टी अध्यक्षलाई लक्षित गरेर कुरा उठ्दा छानबिन गर्न भनेको र अन्तिममा केही नभेटिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले आज गिरीबन्धुको कुरा उठाइएको र त्यसमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नभएको बताए । ‘गिरीबन्धुमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम यो संसद्ले कानुन बनायो । कानुन बनाउँदा कुनै दलको यसमा विमति थिएन र कांग्रेसको पनि कुनै संशोधन प्रस्ताव थिएन । सबैले मिलेर त्यो कानुन बनाएका हौँ,’ उनले भने । यो कानुन कार्यान्वयनका क्रममा केही कमीकमजोरी भएको कुरा अदालतले औँल्याएको र त्यस कुराको आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै भट्टराईले थपे, ‘तर, अहिले त्यो विषय उठाएर हाम्रो पार्टीमाथि, अध्यक्षमाथि जसरी नियोजित रूपमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रचार गर्ने, आरोप लगाउने षड्यन्त्र भएका छन्, हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी ०४६ अगाडि र पछाडि कुन–कुन छानबिन गर्नुपर्ने हो एमाले प्रत्येक छानबिनको निम्ति तयार छ ।’
पेलेर सदन चलाउन खोजे सभामुखलाई महाभियोग लगाउने विकल्प रहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइमा पनि भट्टराईले प्रतिवाद गरे । ‘संविधानले महाभियोगको अधिकार दिएको छ । तर, विगतमा महाभियोगको दुरुपयोग कसरी भयो, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग के हो ? चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग किन आयो ?’ उनले सोधे, ‘आज त्यही महाभियोगको धम्की दिइँदै छ । तपाईंहरूसँग संख्या होला, यो पनि सोच्नुस् अरूसँग पनि संख्या छ । तर, त्यो संख्याको दुरुपयोग एमालेले गर्दैन । त्यसैले यस्ता धम्कीबाट एमाले डराउँदैन ।’
एमाले सचिव भट्टराईले आफ्नो अध्यक्ष ओलीलाई गिरीबन्धुमा जोडेर टिप्पणी गरेकोमा काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहको पनि आलोचना गरे । महानगर र सडक विभागबीच मतभेदमा गिरीबन्धुलाई उचालेर आक्षेप लगाइएको उनको जिकिर थियो । भट्टराईले बालेनका गतिविधि उच्छृंखल भइरहेको भन्दै संयमित रहन आग्रह गरे । बालेनमार्फत लाखौँ युवाले नेपालको भविष्य खोजेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर, पछिल्लो दिनमा तपाईं जसरी जाँदै हुनुहुन्छ, ती युवाहरूको सपनामाथि तपाईं धोका दिँदै हुनुहुन्छ । नेताहरू जेल बसेको कुरालाई तपाईंले मजाक बनाउनुभयो । हामीलाई दुःख लागेको छ । तिनै नेताहरू जेल बसेबापत तपाईं काठमाडौं महानगरको मेयर हुनुभएको हो ।’