सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नेसमेत लक्ष्य लिइएको छ । बजेटमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिने जनाइएको छ ।
‘सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।
निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अघि बढाउने योजना बनाएको छ । साथै, संघीयतालाई पूर्णता दिन बाँकी कानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्दै संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
लगानी बढाउन र उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिअनुसार सरकारले कानुन परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कम्पनी ऐन, डेरिभेटिभसम्बन्धी कानुन र उधारो कारोबारका साथै बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । आगामी वर्ष वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई संशोधनमार्फत लगानी सहजीकरण गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । कम्पनी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउन संशोधन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने योजना सरकारको छ । सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
महिलामा लगानी वर्ष घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिने लक्ष्य सरकारको छ । महिला उद्यमीलाई पनि प्राथमिकता दिने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । जसमा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने र महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणका लागि कोसेली घरको स्थापना गरिने बजेटमा छ ।
सरकारले राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारसमेत स्थापना गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र अन्तत्र्रिmया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिँदै छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीहरूलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
