सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवं कार्ययाेजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्काे संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडालगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिने सरकारको नीति छ।
सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने, सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन तथा अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने सरकारको नीति छ।
कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे।
कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने सरकारको नीति छ। नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे।
गाँजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
