बालविवाह निर्मूल गर्न विवाहअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बालिग प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सांसद चन्दा चौधरीले सोमबार सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा बालविवाह गर्न नहुने स्पष्ट प्रावधान भए पनि राज्यले बालविवाह रोक्न नसकेकाले विवाहअघि यस्तो प्रमाणपत्रले ठूलो परिवर्तन देखिने दाबी गरिएको छ।
‘नीतिगत रूपमा नै बालविवाहलाई पूर्णतः निर्मूल गर्न, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेपछि विवाहको लागि बालिग भएको दर्तापत्र सम्बन्धित पालिका वा वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने यसमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छ,’ संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बालबालिकाको २० वर्ष नपुगी विवाह भएमा हुने कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, विवाहअघि बालिग प्रमाणपत्र लिनुपर्ने विषयमा छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्न र बालिग प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिन प्रस्तावमा भनिएको छ।
