मौलिक र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई जोड दिने गरी दस्ताबेज निर्माण हुँदै
सरकारले कृषिदशक घोषणा गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० पुसमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ०८१–०९१ लाई कृषिदशक घोषणा गर्ने बताएका थिए । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, मातहतका निकायहरूका प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूसँग छलफल गरेर दस्ताबेज निर्माण गरिरहेको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा आइरहेको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको योजनामा कृषिदशक घोषणाको योजना भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर, यसपटक सरकारले कृषिदशकलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ तयारीलाई तीव्रता दिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले बताइन् । निजी क्षेत्र, कृषकका प्रतिनिधिहरू र लगानीका विषयमा छलफल गर्ने र दस्ताबेज बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अहिले घोषणाका लागि छलफलको विषयवस्तुलाई दस्ताबेजीकरण गर्ने र त्यसका लागि एउटा सानो टिम बनाएर काम गरेका छौँ, आगामी वैशाखसम्म एउटा विशेष कार्यक्रम गरेर दशक घोषणा गर्ने तयारी छ ।’ लगानी दशकमा कृषि बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेटेर लाइभ स्टक क्षेत्र, गैरकृषि र निजी क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार दशकका लागि लगानीको स्रोत, वास्तविक किसानको पहिचान र उद्देश्यबारे छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई पनि समेटेर लैजाने तयारी छ । नेपालमा कृषि उत्पादन गरेर वर्षैभर खान पुग्ने परिवारको संख्या ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको कृषि गणना ०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । त्यो तथ्यांकअनुसार ३९ लाख ९९ हजार परिवार खेतीपातीमा आबद्ध छन् भने एक लाख ३२ हजार परिवारले पशुपक्षी पालन गरेका छन् ।
बजेटका विषयवस्तुलाई पनि समेट्ने
कृषिदशक घोषणामा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुलाई पनि समेट्ने भएको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणअन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपर जोन, प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने ६ सय ६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित एक हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषिका रैथाने बालीलाई यो दशकमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ । सरकारले जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादनको ब्रान्डिङ बजारीकरणलाई १० वर्षमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले कृषिदशक घोषाणा गर्नुअघि कृषिका संरचना र रणनीतिलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको कृषिविज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दशककै रूपमा लैजानु एकदम राम्रो हो, तर कृषिसँग जोडिएको सिँचाइ, भूमिलगायत निकायलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालन गर्न मन्त्री भुसालको निर्देशन
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले मोबाइल ल्याब भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि डम्पिङ साइटमा थन्किएका मोबाइल ल्याब भ्यानलाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बजारमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेपछि सरकारले त्यस्ता वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालासहितका ती मोबाइल भ्यान किनेको थियो । झन्डै २४ करोड रुपैयाँ खर्चेर किनिएका ती भ्यान प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्नुपर्ने कारणसहित भुसालले भने, ‘तेस्रोपटक भन्दै छु, मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्नुस् । यो भ्यान कुनै पनि तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । चलाउन नसके हात उठाऔँ, अर्को व्यवस्था हुन्छ ।’ मन्त्री भुसालले चलाउन नसक्ने भए त्यसको आधार प्रस्तुत गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । पटक–पटक भ्यान सञ्चालनका लागि मौखिक निर्देशन दिए पनि भ्यान सञ्चालन सुरु नभएको थाहा पाएपछि मन्त्री भुसालले पुनः निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले विभागले सम्पादन गरेको कामप्रति त्यति धेरै सन्तुष्ट नभएको बताए । समीक्षामा प्रस्तुत विषयभन्दा अझ बढी काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । जनतासँग खाद्यको विषय जोडिएको भन्दै विभागले काममा सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
