- युटिएलले ०७४ मा ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको सूचना महामार्ग निर्माणको जिम्मा अब नेपाल टेलिकमलाई, २ हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर तीन वर्षभित्र बिछ्याउने लक्ष्य
सुरुवाती सम्झौताअनुसार काम भएको भए सात वर्षअघि नै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो । तर, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले ०७४ मा ठेक्का लिएर काम नगरेपछि दुवै प्रदेशमा उच्च क्षमाताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना नौ वर्षसम्म अलपत्र पारेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको छ । शुक्रबार भएको सम्झौताअनुसार अबको तीन वर्षपछि टेलिकमले परियोजना सम्पन्न गर्नेछ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि भएको सम्झौतापत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय १६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण तथा ५५ वटा उच्च क्षमताका राउटर र २८ वटा ‘डिडब्लुडिएम’ उपकरण जडान गरिनेछ । यसबाट दुवै प्रदेशका एक सय ९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुग्नेछ । परियोजना आगामी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा उच्च क्षमताको सूचनामार्ग निर्माण हुने र सेवाप्रदायकले समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट उक्त प्रदेशका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्यमान डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण भई डिजिटल शिक्षा र गभर्नेन्स, टेलिमेडिसिन, डिजिटल वित्तीय सेवा तथा विपत् व्यवस्थापन कार्यमा सहज हुने विश्वास लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामार्ग ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै पूरा गर्न सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन पनि दिएका छन् । ‘तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ यस परियोजनाको सफल कार्य–डिजिटल रूपान्तरण एवं अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छ ।’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सावधानीपूर्वक छिटोछरितो रूपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।
नेपाल टेलिकमले ०७५ र ०७८ मा सक्नुपर्ने दुई ठेक्काको यस्तो सुस्त छ प्रगति
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनमार्फत देशभर उच्च क्षमतायुक्त, भरपर्दो र सुरक्षित दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार गर्न तीन प्याकेजमा सूचना महामार्ग निर्माण अघि बढाएको छ । तीनमध्ये दुई ठेक्का दशकअघि टेलिकमले पाए पनि अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन ।
अहिले फेरि सोही प्रकृतिको अर्को परियोजना पनि टेलिकमको जिम्मा लगाइएको छ । प्राधिकरणले १२ असोज ०७३ मा सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना टेलिकमलाई दिएको थियो ।
दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको टेलिकमले हालसम्म उक्त परियोजनाको काम सकेको छैन । प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा ३ भदौ ०७४ मा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म स्मार्ट टेलिकमले काम नगरेपछि उक्त परियोजना खोसेर नेपाल टेलिकमलाई दिइयो । तर, हालसम्म यो परियोजना पनि टेलिकमले सकेको छैन ।
दश वर्षदेखि युटिएलका कारण अड्कियो आयोजना
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर, युटिएलले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । तोकिएको समयमा भौतिक प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो ।
सर्वोच्चले २९ वैशाख ०७६ मा कारण देखाऊ आन्तरिम आदेश दियो । करिब पाँच वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चले २३ माघ ०८१ मा फैसला गर्दै युटिएलको रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले नयाँ ठेक्कामार्फत परियोजना अघि बढाउने गरी फैसला गरेको झन्डै दुई वर्षपछि सरकारले टेलिकमलाई परियोजना जिम्मा लगाएको हो ।
