- निर्ब्याजी ऋण लिन बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले गत वर्ष एक करोड फ्रिज, यसपालि विनियोजित दुई करोड वितरण गर्न पनि कार्यविधि नै बाधक बन्ने आशंका
झापा/कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यमीलाई बिउ पुँजी परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन गरेको एक करोड रुपैयाँ वितरण नभई फ्रिज भएको छ । चालू आव ०८३/८४ मा बजेट बढाएर दुई करोड विनियोजन भए पनि वितरण गर्न स्टार्टअप उद्यम बिउ पुँजी परिचालन कार्यविधि नै बाधक बन्ने देखिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमीका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रममार्फत उद्योगीलाई विनाब्याज अधिकतम १० लाखसम्म उपलब्ध गराउने र उक्त रकम उद्योगीले दुईदेखि पाँच वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त छ । यो कार्यक्रमका लागि गत आवमा विनियोजन भएको एक करोड फ्रिज भइसकेको कोशीको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार कार्यविधि बनाउँदै बजेट वितरणका लागि ३२ उद्योग छनोट गरिएको थियो । तर, यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्यविधिमा रकम लिनका लागि उद्योगले बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छनोटमा परेका कुनै पनि साना उद्यमीले बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्न नसकेपछि कार्यक्रम नै असफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश मरासिनीले बताए । ‘विगतमा उद्यामीले बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । त्यतिवेला छनोट भएका कुनै पनि उद्योगीले बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि बैंक ग्यारेन्टीका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’
नवीन ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराई प्रोत्साहन गर्नका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, काम गर्न सरल बनाइएको भनेर दाबी गरिएको कार्यविधिले नै अप्ठ्यारोमा पारेको स्टार्टअप ऋणका लागि छनोट भएका उद्यमीको गुनासो छ ।
बैंकले ग्यारेन्टी नदिँदा सरकारबाट निर्ब्याजी ऋण पाउन नसकेको छनोट सूचीमा रहेका इलाम सूर्योदय नगरपालिका– १२ स्थित विन्ध्यवासिनी इको इँटा उद्योगका सञ्चालक प्रमोद सापकोटाले बताए । ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले झुक्यायो । बजेट दिन्छु भनेर कार्यविधि बाधक बनायो । कि त छनोट गर्नै हुँदैनथ्यो । छनोट गरेपछि कार्यविधि संशोधन गरेर पनि दिनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी परिवर्तन भइरहने र नयाँ कर्मचारी आउनेबित्तिकै नयाँ कुरा आउने गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टी राख्ने भनिएको छ । कतिपय उद्योगीको बैंक ग्यारेन्टी राख्न धितोसमेत छैन । यो कार्यक्रमअन्तर्गत पैसा लिँदा बैंक होइन, प्रदेश सरकार आफैँ ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित दुई करोड बजेट गत आवमा सूचीकृत भएका उद्यमीका लागि पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने झापा शिवसताक्षी– ७ स्थित पुष्पाञ्जली डेरी उद्योगका सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरेले बताए । उनी पनि गत आवको कार्यक्रममा निर्ब्याजी ऋणका लागि ३२ उद्यमभित्र सूचीकृत भएका थिए । ‘हामीमाथि प्रदेश सरकारले झेल गर्यो । हामीलाई ढाँट्यो । कि त पैसा दिन्न भन्नुपर्थ्यो । पैसा दिने भनेपछि कार्यविधिको झमेला देखाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा यसअघि छनोट भएकालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधि संशोधन गर्दा गत आर्थिक वर्षमा छनोट भएका उद्यमीले यो वर्ष निर्ब्याजी ऋण पाउँदैनन् । किनभने, उनीहरूले संशोधन हुनुअघिकै कार्यविधिबाट लाभग्राहीका रूपमा छनोट भएका हुन् । तर, गत आवमा सूचीकृत भएका उद्यमीको हकमा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
