- गत आवमा उखु क्रसिङ गरेका किसानले मिलबाट प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँका दरले पैसा बुझिसके, सरकारी अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ निकासाको तयारीमा
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उखु किसानलाई दसैँअगाडि एक अर्ब ५० करोड ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गर्ने भएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराइने अनुदान रकम वितरणका लागि कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकेकी छिन् । चालू आव ०८३/८४ का लागि विनियोजित डेढ अर्ब अनुदान मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, कपिलवस्तु, बर्दिया, रौतहट, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका उखु किसानलाई वितरण गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । गत आव ०८२/८३ मा क्रसिङ भएको उखुको परिमाणका आधारमा यो वर्ष अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो ।
उखुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा अनुदानलक्षित किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बर्सेनि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा नै सरकारी अनुदानको पनि हिसाब गरेर सरकारले वितरण गर्दै आएको छ । गत आव ०८२/८३ मा भने एक अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदानबापत किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।
उखु अनुदानबापतको रकम सोझै किसानको खातामा जाने गरेको छ । मन्त्रालयले उखुखेती हुने जिल्लाको सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा अनुदानबापतको रकम निकासा गर्ने गरेको छ । त्यसपछि कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा किसानले पाउने अनुदानबापतको रकम सोझै बैंक खातामा हालिदिने गरेको छ ।
स्थानीय तहले चिनी मिलबाट क्रसिङको तथ्यांक लिने, किसानको विवरण प्रविष्ट गर्ने र कोष तथा लेखा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । उखुखेती गर्ने किसान सबै पुरानो तथ्यांकमा प्रविष्ट भएकाहरू नै हुने भएकाले कार्यालयलाई बैंक खातामा रकम पठाउन खासै समस्या हुने गरेको छैन । नयाँ किसानले उखु क्रसिङ गरेको भए कार्यालयले नै सिस्टममा अपडेट गर्ने गरेको छ । कार्यालयले अनलाइन प्रणालीबाट किसानको खातामा सोझै पैसा पठाइदिने गरेको छ ।
गत आवमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो । यसमध्ये चिनी मिलले ६ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले दिइसकेका छन् । सरकारले अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले बल्ल भुक्तानी गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिले चिनी मिलले नै अनुदान रकम कृषकलाई दिने व्यवस्था थियो, तर उद्योगबाट अनुदान रकम कृषकले प्राप्त नगरेको गुनासो आएपछि कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित जिल्लाका कोलेनिकामार्फत कृषकको बैंक खातामा सोझै अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरिएको हो । अनुदान प्रवाहमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न, अनुदान रकम भारतीय उखु उत्पादकलाई जान सक्ने समस्या नियन्त्रण गर्न, उखु संकलन गरी बिक्री गर्ने संकलनकर्तालाई जान सक्ने अनुदान रकम नियन्त्रण गरी वास्तविक कृषकलाई नै अनुदान रकम प्रदान गर्न स्थानीय तहमा उखु कृषक दर्ता गरी सोका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घट्दै छ उखु उत्पादन
नगदे बालीमा सूचीकृत भए पनि उखु किसानले लागतअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । जसकारण उत्पादनमा ह्रास आइरहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तीन वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा आव ०७९/८० मा ३१ लाख ३० हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो । त्यसपछि दुई वर्ष भने उत्पादनमा गिरावट आएको छ । आव ०८०/८१ मा २७ लाख ६० हजार टन र आव ०८१/८२ मा २६ लाख ९४ हजार टन उखु उत्पादन भएको थियो । गत आव ०८२/८३ मा पनि देशभर करिब २७ लाख टन उखु उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
