अन्तरनिकाय समन्वय र प्रविधिमा कमजोर हुँदा विमानस्थलको सुरक्षामा जोखिम, आगमन कक्षमा प्रहरीलाई निषेध
विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब ६१ केजी सुन बरामद भएपछि गत भदौमा सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको पनि तीन महिना भइसकेको छ । अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने विमानस्थलबाट सुन तस्करीको शृंखला जारी छ ।
विमानस्थलको सुरक्षा त्रुटिकै फाइदा उठाएर बारम्बार सुन तस्करी भइरहेको २१ मंसिरमा बरामद १४ केसी सुन बरामदको अनुसन्धानले घटनाले पुष्टि गरेको छ । जसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूसमेत पक्राउ परेका छन् । उनीहरूले महिनौदेखि विमानस्थलबाट सुन पास गराउँदै आएका थिए ।
सवारीसाधनका पाटपुर्जा तथा विद्युतीय सामानभित्र लुकाएर चिनियाँ समूहले सयौँ केजी सुन तस्करी भएको बाहिरिएसँगै विमानस्थलको सुरक्षा जाँचपास प्रणालीमा प्रश्न उठेको थियो । २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले भन्सारबाट बाहिरिएको करिब ६१ किलो सुन बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले एक वर्षदेखि त्यसरी सुन तस्करी गर्दै आएका थिए । सो घटनाले विमानस्थलभित्रको सुरक्षा प्रणाली उदांगिएको थियो ।
दुई साताको समय दिएर वैरागीको नेतृत्वमा सुरक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनेको थियो । समितिले २८ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने प्रधानमन्त्रीले त्यसवेला बताएका थिए । ‘तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढेन,’ समितिका एक सदस्यले भने । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विमानस्थल सुदुढीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालयलगायत निकायका उच्च अधिकारी रहेको समितिले कतिपय वस्तुगत सुझाव दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा भएमा केही हदसम्म सुरक्षामा सुधार हुने एक अधिकारी बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएको छैन । प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा अन्तरसमन्वय बढाउने र प्रविधिमार्फत सुरक्षा मजबुत गराउने मुख्य विषय रहेको स्रोत बताउँछ ।
विमानस्थलको आगमन कक्षमा प्रहरीलाई निषेध छ । भन्सारले प्रहरीलाई प्रवेश रोकेर निजी सुरक्षा कम्पनीका कर्मचारीमार्फत चेकजाँच गराउँछ । जसकारण भन्सारबाट पटक–पटक भन्सारबाट सुनलगायत अवैध सामान पास भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण आगमनमा भन्सारले प्रहरीलाई जाँचपासमा अनुमति दिने गरेको छैन । भन्सार र प्रहरीबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ । गत २१ मंसिरमा भन्सारले सुन बरामद गर्दा अन्य निकायमाथि उसले मिलेमतोको आरोप लगायो भने भोलिपल्ट भन्सार जाँचपासबाटै बाहिरिएको साढे ६ किलो सुन बरामद भएपछि भन्सारमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
बारम्बार सुरक्षा त्रुटि भए पनि सुधारको पहल भएन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करी मात्र होइन, बारम्बार सुरक्षा त्रुटि हुँदै आए पनि सुधारको पहल भएको छैन । विगतमा पनि विभिन्न अध्ययन समिति बनेका थिए । ९ फागुन ०७९ मा एक युवक तारबारबाट छिरेर विमानसम्म पुगेको घटनामा पनि छानबिन समिति बनेको थियो । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको समितिले सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारका साथै भौतिक संरचनामा पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । भट्टराई हाल गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख छन् । तर, त्यो प्रतिवेदन पनि गृहमै अलपत्र छ ।
सरकारी, अर्धसरकारी र निजी संघसंस्था गरी विमानस्थलभित्र एक सय ६८ वटा निकाय छन् । अन्तरनिकाय समन्वय र प्रविधिमा कमजोर हुँदा विमानस्थलको सुरक्षामा जोखिम रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा प्रस्ट तोकी पासमा कडाइ गर्नुपर्नेमा सिफारिस भट्टराई नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । तर, हालैको १४ केजी सुन तस्करीको घटनामा पनि पास दुरुपयोग भएको प्रस्ट भइसकेको छ । विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नागरिक उड्डयन कार्यालयका चार तथा विमानस्थलभित्र सरसफाइ गर्ने तीन कर्मचारीसहित १० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सो समूहले विगतमा पनि पटक–पटक सुन तस्करी गरिसकेको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ । विदेशबाट सुन लिएर आउनेले विमानस्थलस्थित शौचालयको डस्टबिनमा सुन राख्ने र त्यहाँका कर्मचारीले पास गराउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । विगतमा गोरे समूहले प्रहरी तथा एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई यसैगरी प्रयोग गरी वर्षाैँसम्म सुन तस्करी गराएको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि पनि विमानस्थलको सुरक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । विमानस्थलको सुरक्षामा लापरबाही र यस्तो उदासीनताले कुनै दिन गम्भीर किसिमका घटना हुन सक्ने सुरक्षा अधिकारीको चिन्ता छ ।
पछिल्लो सुन तस्करीका घटनाको विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरी छानबिन गराइरहेको छ । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गत १५ असोजमा आयोग गठन भएको थियो । तीन महिनाको म्याद भएको आयोगको विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धबारे स्थलगत रूपमा निरीक्षण र अध्ययनसमेत गरी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भिजिट भिसा दुरुपयोगमा हरेक वर्ष छानबिन समिति
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीको विषयमा अध्यागमन अधिकृतसमेतलाई पक्राउ गरी प्रहरीले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ । विमानस्थलबाट यसरी मानव तस्करी भएको पहिलो घटना होइन । हरेक वर्ष जस्तो यस विषयमा छानबिन हुने, केही समय रोकिने र फेरि सेटिङ चल्ने गर्दछ ।
गत वर्ष पनि गृह मन्त्रालयले तत्कालिन सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले मानव तस्करी भएको औँल्याए पनि कर्मचारीलाई जोगाएको थियो । समितिले विभिन्न सुझाव दिए पनि विमानस्थलको सेटिङ रोकिएन । दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ घुस लेनेदन गरी भिजिट भिसामा सेटिङ हुने गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरेको छ भने अन्य दुई अधिकृत फरार छन् । विमानस्थल अध्यागमनका आधाभन्दा धेरै कर्मचारी हाल प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा छन् । विगतका हरेक वर्षजस्तो भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीको विषयमा अध्यागमन विभाग र मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन गर्दछ । तर, तस्करीको जालो निकै बलियो भएकाले यसमा कारबाही हुन सकेको थिएन ।
