जनस्तरबाट सुझाव लिएपछि राजनीतिक दस्ताबेजका लागि विज्ञसँग पनि सुझाव लिने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सबै सांसदको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आफ्ना सबै सांसदको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘पार्टीका सबै सांसदले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गरेको छ । सबै सांसदको सार्वजनिक सुनुवाइको मिति, समय र स्थान यथाशीघ्र प्रकाशित गरिनेछ ।’
बैठकले पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज निर्माणको क्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बौद्धिक र पेसा व्यवसायीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । देशका १९ जिल्ला पुगेर जनस्तरबाट सुझाव लिएपछि रास्वपाले विज्ञसँग पनि सुझाव लिने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता ढकालका अनुसार केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले विज्ञसँग सुझाव लिन सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक निर्णयअनुसार बैठकमा ३ देखि ७ असोजसम्म भएको जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको समीक्षा पनि भएको थियो । महामन्त्री ढाकालका अनुसार जनताको उत्साहजनक सहभागिताका साथ कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी रहेको बैठकको निष्कर्ष छ । ‘यस्तो कार्यक्रमलाई पार्टी जीवनकालमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
शिक्षा विधेयकमा असहमति
रास्वपाले हालै सदनमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का केही प्रावधानमा पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ । बैठकले विधेयक संशोधनका लागि लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकमाथि पार्टीका तर्फबाट राखिने संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न पार्टीकी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा विभागलाई विधयेक मन्थन विभाग प्रमुख गणेश कार्की, पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल र संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले सहयोग गर्नेछन् ।
तीनवटै प्रकरणमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानको माग
रास्वपाले ललितानिवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गलत मनसाय राखेको आरोप लगाउँदै वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानको माग गरेको छ । ‘प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारविरुद्ध सकारात्मक सुरुवातको संकेत गरे पनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ललितानिवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान र अभियोजनप्रति जनस्तरबाटै प्रश्न उठाइएको छ । अभियुक्तले किटान गरेका मात्र होइन प्रहरीको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएका कतिपय राजनीतिकर्मीप्रति नरम नीति लिएको आशंकालाई सरकारका गतिविधि र निर्णयले बल दिएको छ ।’
रास्वपाको बैठकले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मुख्यसचिवलगायतलाई मुद्दा नचलाउनुले सरकारले गलत मनसाय राखेको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । सात दलबीच ५ असोजमा सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
