एनआरएनए निर्वाचन अध्यक्षको रेसमा पाँचजना

अध्यक्षका प्रत्याशीहरू राजनीतिक दौडधुपमा, एजेन्डा ओझेलमा, दलहरू समर्थन जुटाउन व्यस्त

बिहिबार, २८ भदौ, २०८०
डिजिटल संस्करण

गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी उम्मेद्वारहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ । संघको आगामी नेतृत्वका लागि पाँचजना दौडमा देखिएका छन् । यद्यपि, त्रिपक्षीय भिडन्त हुने सम्भावना भने अधिक रहेको छ । ३० असोजदेखि २ कात्तिकसम्म हुने अधिवेशनमा आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी, वर्तमान अध्यक्ष रविना थापा, उपाध्यक्षद्वय राजेन्द्रकुमार शर्मा (आरके शर्मा) र महेश श्रेष्ठ एवं उपमहासचिव विनय अधिकारी आकांक्षी देखिएका छन् । पाँचैजना अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् । 

वर्तमान उपमहासचिव विनय अधिकारीले काठमाडौमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै, महेश श्रेष्ठले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी औपचारिकमा नै उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने भएका छन् । अन्य तीनजनाले अध्यक्षका प्रत्याशीले भने आन्तरिक तयारी थालेका छन् । 

चुनावी मैदानमा उत्रिएका अध्यक्षका दाबेदारहरू राजनीतिक कृपाका लागि पनि उत्तिकै दौडधुप गरेका छन् । अध्यक्षका दाबेदार महेश श्रेष्ठ र रविना थापा नेपाली कांग्रेसनिकट भनेर चिनिएका छन् । मध्यपूर्वको नेतृत्व गर्दै अध्यक्षको दाबीदारी गरेका आरके शर्मा माओवादीनिकट मानिएका छन् । त्यसैगरी, डा. बद्री केसी एमाले समर्थित भनेर चिनिएका छन् । तर, पाँचैजना आकांक्षीले आफूलाई कुनै एक दलको मात्रै समर्थन नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले दलहरूको समर्थन लिनका लागि राजनीतिक दौडधुपसमेत नगरेको जिकिर गरे । 

अध्यक्षका प्रत्याशी शर्माले आफूलाई सबै राजनीतिक दलको समर्थन रहेको बताए । अर्का प्रत्याशी श्रेष्ठले पनि नेपाली कांग्रेसले मात्रै नभई अन्य दलले पनि आफूलाई समर्थन गर्ने दाबी गरे । अध्यक्ष प्रत्याशी विनय अधिकारीले भने संघभित्रको प्रवेश गरेको राजनीतिलाई हटाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । 

राजनीतिले छवि धुमिलिँदै
एनआरएन पूर्ण रूपमा सामाजिक संस्था भनेर प्रचार गरिए तापनि निर्वाचनमा भने चरम राजनीति हुँदै आएको छ । यसअघिको १०औँ महाधिवेशन संघभित्र राजनीति हाबी हुँदा तोकिएको समयमा निर्वाचन नै हुन सकेन । राजनीतिक कारणले संघ फुटेर दुई टुक्रा भएको थियो । तोकिएको अवधिभन्दा ६ महिनापछि मात्रै अध्यक्षका प्रत्याशीबीच सहमति भएको थियो । सहमतिबाट संघकै इतिहासमा तीनजना अध्यक्ष चुनिएका थिए । एकजनाले ६ महिना कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी तीनजना अध्यक्षबीच सहमति भएको थियो । यसले एनआरएनएको छवि नै धुमिल बनाएको थियो । 

 महाधिवेशनका लागि चार हजार २२१ प्रतिनिधि छनोट 
गैरआवासीय नेपाली संघको ११औँ  महाधिवेशनका ८० वटा मुलुकबाट चार हजार दुई सय २१ जना प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । संघमा यसपटक ९० प्रतिशत प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय समन्वय समिति रहेर काम गरेकाबाट छनोट गरिएको छ ।

प्रतिनिधिका लागि संघ आवेदन माग गरेको थियो । प्राप्त आवेदनबाट छनोट गरिनेछ । यसअघि भने ६५ प्रतिशत मात्रै यसरी छनोट गरिने प्रावधान थियो । त्यस्तै, १० प्रतिशत भने वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले छनोट गरी पठाउनेछ । परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई प्रतिनिधि छनोट गरी पठाएको छ । यसरी पठाइएको प्रतिनिधिको सूची निर्वाचन कमिटीलाई दिइने संघका महासचिव हेमराज शर्माले बताए । 

संघका अनुसार अफ्रिकाबाट १२८ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । अमेरिकाबाट ४३७, एसिया प्यासिफिकबाट ७२२, युरोपबाट १६९१, मध्यपूर्वबाट ९४० र ओसियानाबाट ३०३ प्रतिनिधि छानिनेछन् । प्रतिनिधि छनोट गर्दा एक हजार पञ्जीकृत सदस्य रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) बाट १०० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । दुई हजार पञ्जीकृत सदस्य भएको एनसिसीबाट भने १२५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । ५ प्रतिशत अर्थात् ६ जना थप महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या थपिने संघले जनाएको छ । तीन हजार पञ्जीकृत सदस्य हुने एनसिसीबाट १३८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । यसमा ६ प्रतिशत अर्थात् आठजना प्रतिनिधि थप हुनेछन् । चार हजार पञ्जीकृत सदस्य भएको एनसिसीबाट १४६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । थप ७ प्रतिशत अर्थात् १० जना प्रतिनिधि थप हुनेछन् । 

त्यस्तै, पाँच हजार पञ्जीकृत सदस्य भएको एनसिसीबाट १५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । जसमा १० प्रतिशत अर्थात् १५ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । १० हजार पञ्जीकृत सदस्य भएको एनसिसीबाट १७१ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । २० प्रतिशत अर्थात् ३४ जना प्रतिनिधि थप गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, २० हजार पञ्जीकृत सदस्य हुने एनसिसीबाट १८९ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । २५ प्रतिशत अर्थात् ४७ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट हुनेछ । ३० हजार पञ्जीकृत सदस्य हुने एनसिसीबाट १९९ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् भने २५ प्रतिशत अर्थात् ५० जना प्रतिनिधि थप हुनेछन् । 

See More On

सुझावित समाचार