बर्लिनको पर्खाल ढलेपश्चात् दशकौँसम्म युरोपेलीले शान्तिको लाभांशको कुरा गरिरहे । रक्षामा पैसा लगाउनु नपरेपछि त्यो पैसा उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्न पाइयो । रुसले गत वर्षको फेब्रुअरीबाट युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि यसमा परिवर्तन भएको अनुमान छ । थिंक ट्यांक सिप्रीका अनुसार गतवर्ष युरोपको रक्षा खर्च १३ प्रतिशतले बढ्यो ।
जर्मनी : पहिले जर्मनीलाई हेराैँ । जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले युक्रेन आक्रमणको तीन दिनपछि ‘जिटेनवेन्ड’ अर्थात् ऐतिहासिक बदलावको प्रतिज्ञा गरे । एक खर्ब युरो (एक खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर)को कोष सेनाको आधुनिकीकरणका लागि छुट्याइयो । गत जनवरीबाट रक्षा मन्त्री भएका बोरिस पिस्टोरियसले रक्षा बजेट खर्चिने नयाँ योजना ल्याएका छन् । उनले एफ–३५ लडाकु विमानजस्ता ३५ थान युद्धक विमानका लागि ३० अर्ब युरो छुट्याएका छन् । आफ्ना प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो रक्षा बजेट जिडिपीको कम्तीमा दुई प्रतिशत पुर्याउने नेटोको लक्ष्य छ, जुन जर्मनीले सन् २०२४ सम्ममा भेट्नेछ ।
बेलायत : नेटोको दोस्रो ठूलो रक्षा बजेट (वार्षिक करिब ५० अर्ब पाउन्ड) भएको बेलायतले सैन्य खर्चमा दशकौँदेखि कटौती गर्यो । यसबाट उसले नेटो संलग्न कुनै पनि युद्धमा एक सशक्त डिभिजन (ट्यांक, आर्टिलरी र हेलिकोप्टरसहित करिब ३० हजार सैनिकको टोली) खटाउन सक्ने सामथ्र्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न लागेको छ । यो प्रश्नको समाधानको लागि बेलायतले ट्राइडेन्ट क्षेप्यास्त्रका वारहेडको शस्त्रागार पनि विस्तार गरिरहेको छ । यसबाट उसको नेटोको खर्च लक्ष्य पार हुनेछ तर २.५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता भने पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन ।
फ्रान्स : फ्रान्सले पनि आफ्नो आणविक डिटरेन्स (निरोध)मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । तर, उसले सन् २०३० को दशकसम्म आफ्ना चार थान ट्रिओमफान्ट पनडुब्बीलाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना न्यून छ । जनवरीमा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले रक्षा बजेटलाई सन् २०२४ देखि बढाउँदै लगेर सात वर्षमा चार खर्ब १३ अर्ब युरो पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
इटाली : जियोर्जिया मेलोनीको नयाँ दक्षिणपन्थी सरकारअन्तर्गत इटलीले रक्षा खर्चमा वृद्धि गर्ने सम्भावना छैन । इटलीले सन् २०२८ सम्ममा आफ्नो रक्षा बजेटलाई जिडिपीको दुई प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यो वर्ष इटलीको रक्षा बजेट १.५ प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहने सैन्य बजेट विश्लेषक फ्रान्सेस्को भिग्नार्का बताउँछन् ।
पोल्याण्ड : पोल्यान्डको स्थिति भने भिन्न छ । माटेउस्ज मोराविकी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकारले यो वर्ष पोल्यान्डको रक्षा बजेटलाई जिडिपीको चार प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । जबकि अन्य कुनै पनि युरोपेली मुलुक विशेषगरी पुटिनबाट आक्रमणको त्रासमा रहेका तीन बाल्टिक मुलुक इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाले समेत आफ्नो सैन्य खर्चलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशतसम्म समेत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका छैनन् । यसैले पोल्यान्डको खरिद सूची ठूलो छ । तर, पोल्यान्डले यसको खर्च कसरी जुटाउँछ त्यो भने स्पष्ट छैन । खर्चको जोहो गर्न हालै जारी गरिएको एक सरकारी ऋणपत्रको बिक्री स्थगितै गर्नुपर्यो ।
रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणले युरोपलाई सामूहिक झट्का दिएको छ । यसैले नेटोले आफ्नो ऊर्जा र उद्देश्य दुवै नवीकरण गरेको छ । युरोपभर नै रक्षा बजेट बढ्न थालेको छ । तर, तात्कालिकताको यो भावना र चाहना कति समयसम्म कायम रहन्छ भन्ने कुराले नै यसको परीक्षण गर्नेछ ।
–द इकोनोमिस्ट
