प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन एउटा पनि कानुन नबनाई अन्त्य भयो । विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहँदै आएको हिउँदे अधिवेशन विधायिकी कार्यभन्दा राजनीतिक औपचारिकतामा केन्द्रित भयो । प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक विश्वासको मत, सभामुख–उपसभामुख चयन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र नयाँ नियमावली निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभाले अन्तिममा विषयगत समिति गठन गरेको छ ।
राजनीतिक उतारचढावमै अलमलिएको सदनको नेतृत्व सभामुख देवराज घिमिरेले गरिरहेका छन् । झापा २ बाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित घिमिरे ५ माघमा सभामुख भए । तीन महिनाभन्दा बढी समय हिउँदे अधिवेशन चलाउँदा उनले कानुन निर्माणमा सभालाई केन्द्रित गर्न सकेनन् । दलहरूबीच उनको समन्वयकारी भूमिका पनि परिणाममुखी हुन सकेन । समग्रमा सदन प्रभावकारी हुन सकेन । संसद्को प्रभावकारिता, दलीय उतारचढाव र सभा सञ्चालनको अनुभवलगायत विषयमा सभामुख घिमिरेसँग नयाँ पत्रिकाका कमलराज भट्टले गरेको कुराकानी ः
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन एउटा पनि कानुन नबनाई अन्त्य भयो । विधायिकी कार्यमा सभा किन असफल भयो ?
तुलनात्मक ढंगले हेर्दा मैले असफल भएको ठानेको छैन । ०७४ सालमा संसद् बनेपछिको अधिवेशनले खासै काम गरेको थिएन । अझ समिति घोषणाको विषय त अर्काे अधिवेशनको अन्तिमसम्म पुगेको थियो । अहिले निर्वाचित भएर आउँदा नै विषयगत समितिहरू घोषणासम्म भए पनि गरेको छ । समितिहरूले काम गर्ने बाटो खुलेको छ । अर्काे, सभा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाएको छ । यसले अलिक समय खायो । समिति गठन, नियमावली निर्माणलगायतलाई तुलनात्मक ढंगले हेर्दा पहिलो अधिवेशन खासै उपलब्धिमूलक भएन भन्ने मलाई लागेको छैन ।
विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त समय थियो । तर, एउटा पनि विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था किन बन्यो ?
यसमा राजनीतिक परिस्थिति नै मुख्य जिम्मेवार छ । जसरी अहिले पार्टीका उम्मेदवारहरूले जितेर माननीय बनेर आउनुभएको छ, त्यो नै एउटा जटिलता हो । यो भनेको एउटा पार्टीको सरकार बन्ने स्थिति रहेन । ठूला पार्टीबाटै बन्ने स्थिति पनि रहेन, बनेन । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि धेरैवटा दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्यो । लामो समय सरकार बनाउनमै लाग्यो ।
पार्टीका नेता, सांसदहरू सबै त्यसमा लाग्नुभयो । सरकार नभईकन संसद् प्रभावकारी हुँदैन, यसले एउटा समय खायो । जतिवेला सरकार बनाइयो, त्यसलाई परिवर्तन गर्न अर्काे शक्ति लाग्यो । बनेको सरकार टिक्नेभन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तनको कसरत भयो । त्यसले गर्दा विधेयक अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानुन कसरी बनाउनेभन्दा पनि सरकार कसरी बनाउने र टिकाउने भन्नेमै हाम्रा सुरुवाती दिन बिते । यसपालि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव पनि सुरुवातमै पर्यो । त्यो पनि प्रत्यक्ष सरकारसँग गाँसिन पुग्यो । त्यसकै परिणामस्वरूप सरकारको समीकरणसमेत परिवर्तन भयो । पहिलो अधिवेशनमा सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा पनि असर पर्यो । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष चुनाव पनि अहिले नै पर्यो ।
राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनकेन्द्रित हुँदा संसद् प्रभावकारी बन्न सकेन । सरकार निर्माण तथा परिवर्तन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष चुनावमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको ध्यान गयो । यी कुरा हाबी हुँदा संसद्को भूमिका तुलनात्मक रूपमा गौण हुन पुग्यो । यति हुँदाहुँदै पनि मलाई सभामुखको नाताले के लाग्छ भने मेरो चिन्ता, दृष्टिकोण, प्रयत्न, व्यवहार यो वा त्यो सरकार बन्ने वा गिर्नेतिर वा यो वा त्यो राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेतर्फ होइन कि सभालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, नियमावली कसरी बनाइसक्ने, नियमावलीका आधारमा कसरी छिटो कार्यसम्पादन गरेर ऐनहरू पास गर्ने भन्ने नै रह्यो ।
राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनकेन्द्रित हुँदा संसद् प्रभावकारी बन्न सकेन । सरकार निर्माण तथा परिवर्तन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष चुनावमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको ध्यान गयो । यी कुरा हाबी हँुदा संसद्को भूमिका तुलनात्मक रूपमा गौण हुन पुग्यो ।
विधेयकमा केन्द्रित हुने, समिति बनाउने कुरामा मैले सत्ता प्रतिपक्षीलगायत दलसँग व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा अनेक ढंगबाट प्रयत्न गरिरहेँ । सामान्यतया प्रणालीमा ह्विपबाट यी काम हुन्छन् । त्यहाँबाट मात्रै काम अगाडि नबढिसकेपछि शीर्षस्थ नेताहरूलाई अलग–अलग भेट्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई भेटेर त्यहाँका कुरा सत्तापक्षकहाँ पुर्याउने काम गरेँ। विगतका अनुभवलाई लिएर मुद्दामा झगडा गरी संसद् प्रभावहीन बनाउने, नाराबाजी गर्ने, चल्न नदिने स्थिति नआओस् भनेर प्रयत्न गरेँ । यस्ता कुरालाई मिलाइएन र विगतमा जे कमजोरी भएको छ, त्यसलाई हामीले पनि दोहोर्यायौँ भने जनताको राष्ट्रिय आकांक्षाविपरीत हुन्छ ।
जनतामा ठूलो विद्रोह हुन्छ भन्नेमा नेताहरू सचेत हुँदा विभिन्न परिस्थितिमा नेताहरू एकठाउँमा आउने स्थिति बन्यो । वार्ता भए, प्रयत्न भए । तीनपल्ट म आफैँ लागेर शीर्ष तहमा कुराकानी गरेँ, त्यसपछि उहाँहरूले आफैँ वान टु वान पनि वार्ता गर्नुभयो र परिणाम यहाँसम्म आयो । यस मानेमा मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अधिवेशन एउटा विशिष्ट परिस्थतिमा थियो, जसले सरकार निर्माण तथा फेर्ने र राजनीतिक प्रक्रियामा बित्दा पनि एक हदसम्म कामहरू गरेको छ । प्रशस्त गरियो भन्ने होइन, तर परिस्थितिको सापेक्षतामा काम भए । संसद्को भूमिकामा निराशा र नकारात्मक टिप्पणी गरेर हिँड्ने परिस्थिति यो होइन ।
तपाईं पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर सीधै सभाको नेतृत्वमा पुग्नुभयो, पहिलो अधिवेशनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पञ्चायतकालको बर्बर परिस्थितिदेखि म नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छु । बहुदलपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संसदीय राजनीतिको अनुभव लिएँ, त्यतिवेला अन्तरव्यवस्थापिकाको मोरक्को सम्मेलनमा पनि सहभागी भएको थिएँ । त्यसैले मलाई केही लागेको छैन । दमननाथ ढुंगानाको सदन चलाउने शैली, घटना प्रक्रियाबारे एक हदसम्म जानकार छु । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटसँग पूर्वसांसद मञ्चमा दुई कार्यकाल काम गर्दा संसद् तथा संसदीय प्रणालीका विविध विषयमा भएको सहकार्यका कारण पनि म थोरबहुत जानकारी राख्छु भन्ने नै लाग्छ ।
इलाम निवासी संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङका गतिविधिबारे त नजिकबाट जानकार छु । त्यसकारण सरदरमा मलाई नयाँ भन्ने लाग्दैन । संसद्कै एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदा मैले धेरै गर्नुपथ्र्यो, मैले गर्न सकिन जस्तो पनि लाग्दैन । मैले एकदम धेरै गरेँ भन्ने पनि लाग्दैन, सरदर रह्यो । संसद्प्रति अपेक्षा र जिम्मेवारी बढी छ । तर, सरकार जवाफदेही भएन । हुन त सरकार अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ र अहिले पनि प्रश्न कायमै छ । फेरि कुन दिन विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउँछ कि भन्ने शंकाको परिस्थति छ । सरकार, मन्त्री, सांसदहरूले जसरी विश्वासका साथ काम गर्नुपथ्र्याे, त्यो भएन । आफूहरूका कुराप्रति सरकार र मन्त्रीहरू जवाफदेही नभएको भनेर सांसदहरूमा निराशा छ ।
सभामुखको हैसियतमा मैले गर्ने काममा कोसिस गरिरहेको छु, सरकारलाई निर्देशन गरिरहेको छु । रुलिङ गरिसकेपछि सरकारले एक हदसम्म सम्बोधन पनि गरेको छ । तर, नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपल्ट आएर जवाफ दिने, सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने विषय लामो राजनीतिक परिस्थितिले निरन्तर चलेन र नियमित जवाफदेही ढंगबाट चलाउन पनि सकिएन । हामी गम्भीर हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बीचमा सहकार्य जसरी प्रभावकारी ढंगबाट जानुपथ्र्याे, त्यसमा कमी रहेको छ । मेरो कारण, अक्षमता, अयोग्यताले यो भएको होइन, साथै जे उपलब्धि भएको त्यो मेरो कारणले भएको पनि लाग्दैन । यो परिस्थितिको उपज हो । यो परिस्थितिलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने भनेर म गम्भीर छु ।
सभामुखबाट तटस्थताको भूमिका अपेक्षा गरिन्छ । संविधानसभा अध्यक्षदेखि पछिल्लो सभामुखसम्म हेर्दा तटस्थ हुन नसकेको गुनासो रहिरह्यो । यहाँकै हकमा पनि पछिल्लो समय अविश्वासको वातावरण बन्यो, अधिकार कटौतीको विषय पनि सतहमा आयो, आगामी दिनमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?
मेरो आधारभूत मान्यता के हो भने म एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता हुँ । म एमालेको ०३९ सालदेखि केन्द्रीय समिति सदस्य हुँ । सभामुखमा आउँदा म स्थायी कमिटी सदस्य र कोसी प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ । संगठन विभागको सदस्य र थुप्रै विभागीय कार्यदलमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिएँ । यस मानेमा एमालेकै नेता र कार्यकर्ता हुँ । तर, त्यतिवेला पार्टीले त्यही जिम्मेवारी दिएकाले त्यही भूमिका निर्वाह गरेँ ।
समिति गठन, नियमावली निर्माणलगायतलाई तुलनात्मक ढंगले हेर्दा पहिलो अधिवेशन खासै उपलब्धिमूलक भएन भन्ने लाग्दैन
मलाई सांसदको टिकट दिँदाखेरी एमालेले पार्टीकै घोषणापत्र, पार्टीकै कार्यक्रम, पार्टीकै कार्यकर्ता र पार्टीकै संगठनको बलमा जनताको बीचमा गएर झापा २ बाट सांसद भएको हो । यहाँ आएपछि मेरो पार्टी एमालेले अब सभामुख भएर काम गर्नुपर्छ, सभामुखको हैसियतबाट राम्रो ढंगबाट सभा सञ्चालनको काम गर्नुपर्छ भनेर पठाइसकेपछि मेरो आदर्श, मान्यता, सिद्धान्त, कर्तव्य सम्पूर्ण रूपमा संसद्लाई कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भन्ने नै हो । यसमा निष्पक्षता अपनाउनु नै पार्टीले दिएको जिम्मेवारी हो । तर, यो बुझाइ आम रूपमा यो पार्टीबाट गएको, हिजो अमूक अमूकले पनि पार्टीकै हित र निर्देशनमा काम गरे, यसले पनि गर्ने त्यही हो भन्ने आँखाले हेर्ने काम भयो । त्यसैले मैले निष्पक्षता अपनाएकोमा पनि अविश्वासको नजरले हेरियो । अर्काे मैले यहाँ गरेका गतिविधि प्रामाणिक रूपबाट पक्षधरता अपनायो, पक्षसाथ काम गर्यो भन्ने केही पनि छैन । तर, मिथ्या प्रचार हुनु, वास्तविकता एकखालको हुनु, प्रचारले अर्काे रूप लिनु एउटा सोचाइ थियो होला । म दाबाका साथ भन्छु, मैले त्यस्तो पक्षधरता केही पनि लिएको छैन ।
जहाँसम्म नियमावलीमा अधिकार कटौतीको कुरा छ, नियमावली बनाउँदा दुइटा कारणले हिजोभन्दा अलि ठूलो परिवर्तन गरिएको मैले ठानेको छु । एउटा कारण भनेको, जुन राजनीतिक परिपे्रक्ष्यमा म सभामुख निर्वाचित भएँ, अहिलेको परिपे्रक्ष्य त्योभन्दा फरक छ ।
बदलिएको राजनीतिक परिपे्रक्ष्यमा सभामुखलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने, आफ्नो ट्र्याकमा हिँडाउने भन्ने संकीर्णताले पनि काम गरेको जस्तो लाग्छ । दोस्रो कारण, विगतका कतिपय सभामुखले कामहरू गर्दा सभामुखको पदलाई साँघुरो दायराबाट उपयोग गरेको परिणामले पनि दलहरूलाई संकीर्ण ठाउँमा पुर्याएको छ । देश, राजनीति र पार्टीहरूले त्यसबाट कतिपय नकारात्मक शिक्षा प्राप्त गरेको पनि विगत छ । यो दुइटा परिस्थितिले गर्दा नियमावलीमार्फत नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ । यसमा अविश्वास र शंकाको आँखाले हेर्ने काम भयो । तर, म सदैव सबैलाई समेटेर जाने प्रयत्नमै रहेँ ।
पहिलो अधिवेशनमा सदनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको, सभामुखको नेतृत्वदायी भूमिका नभएको र सभा परम्परागत र कर्मकाण्डी रूपमा चलेको जनगुनासो छ, तपाईंको स्वमूल्यांकनमा के छ ?
यथार्थ यस्तै हो । तर, यो कमजोरी कसको ? को हुँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो ? के कारणले प्रभावकारी हुन सकेन ? प्रधानमन्त्रीले आउने, जवाफ दिने, बिजनेस दिने कुराहरू व्यक्ति विशेषको कुरा हो कि प्रणालीको हो ? त्यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सभामुखको भूमिकाको अभावले हो कि अरूको ? यी कुरा निष्पक्ष ढंगले हेरिनुपर्छ ।
अधिवेशनको अन्त्यमा संसदीय समितिहरू गठन भए पनि संयुक्त समिति किन बन्न सकेन, गठन भएका विषयगत समितिको कार्य प्रारम्भ कहिलेदेखि हुन्छ ?
केही विधेयकसँग गाँसेर पार्टीहरू संयुक्त समिति बनाउन तयार भएनन् । विधेयक आफ्नो ठाउँमा बढ्दै जान्छ, समिति बनाइदिएपछि समितिले काम गरेर जान्छ भन्ने मेरो जोड थियो । तर, संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरासँग गएर दलहरू संयुक्त समिति बनाउने ठाउँमा पुगेनन् ।
लामो समय त संसदीय सुनुवाइ समितिमा संख्यालाई लिएर नै डेडलक रह्यो । बसेर धेरै प्रयत्न गरिसकेपछि त्यो खुल्यो, एउटा समझदारी बन्यो । तर, पहिला विधेयक कि पहिला समिति, विधेयक नै छैन भने समिति किन बनाउनुपर्यो भन्ने हिसाबले विषय अघि बढ्यो । दलहरूले अडान राखेपछि मैले बनाउने कुरा पनि आएन । बनिसकेको ठाउँमा पनि बनाउन नसक्नुमा दलहरूको समझदारी, दायित्व, जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रयत्न हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ ।
गठन भएका विषयगत समितिलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लाने मेरो चाहना छ । संसद् सचिवालयलाई यसको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गरि पनि सकेको छु । तर, यहाँ एउटा जटिलता उत्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै सचिवको पदावधि शुक्रबारदेखि पूरा भएको छ । हाम्रो वैधानिक व्यवस्था सचिवले समिति बैठक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । सभापति छान्ने, बैठक तय गर्ने, ज्येष्ठलाई तोकिदिनेलगायत काम पनि सचिवमार्फत नै हुन्छ ।
सचिवको नियुक्ति सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हाम्रो व्यवस्था छ । सभामुखको तर्फबाट मैले (पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे) सिफारिस गरिसकेको छु । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन बाँकी छ । यसकारण तत्काल प्रक्रियामा लान सकिएन । अर्काे यो अधिवेशन लामो चल्यो, निर्वाचन क्षेत्र जान नपाउनुभएका माननीय सदस्यहरू अहिले आफ्ना क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने संख्या पनि यहाँ नभएकाले समितिहरू प्रक्रियामा लान केही समय लाग्ला ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबबीच तुरुन्तै अर्को अधिवेशन बस्दै छ, आउँदो अधिवेशनलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
आगामी अधिवेशन प्रभावकारी बनाउने सवालमा म गम्भीर छु । देशका जिम्मेवार संस्थाहरू, खासगरी राजनीतिक दलहरू, सांसदहरू, संसद्ले निर्वाचित गरेको सरकार, मन्त्रीहरू यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कति जिम्मेवार बन्नुहुन्छ ? जवाफदेहिता कति हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । यो प्रणाली जवाफदेही ढंगबाट चल्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ । परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ । पार्टीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । आउँदो अधिवेशनमा सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका राम्रो हुने मेरो अपेक्षा छ । त्यसको मैले राम्रो गरी नेतृत्व गर्नेछु, राम्रो दिशामा लैजाने प्रयत्न रहनेछ ।
