चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारी लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ६८ अर्ब कम राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएपछि आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व नै सुक्दै गएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्ममा आठ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर, उक्त अवधिमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
मूलतः आयातमा निर्भर देशको राजस्व प्रणालीमा आयातमाथि नै सरकारले कडाइ गरपछि राजस्व खुम्चिन पुगेको हो । गत वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले आयातमाथि कडाइ गर्यो । यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोकथाम गरे तापनि सरकारको प्रमुख आयस्रोत राजस्व प्रभावित भएको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेपछि सरकारलाई नियमित खर्च धान्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यो वर्ष राजस्व संकलनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढे पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो राजस्व संकलन गर्न कठिन रहेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष राजस्व उठाउन सकस नै पर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामार्फत भने थप सुधारका काम अघि बढाउने तयारी छ ।’
सरकारको खर्च धान्न मुस्किल भएपछि हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । हालसम्म सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड वैदेशिक ऋण र चार अर्ब ८० करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गरेको छ । सरकारको आम्दानी खस्किएपछि अहिले सरकारसँग खर्च धान्न एक खर्ब ४३ अर्ब स्रोत अपुग भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बढ्दै छ लक्ष्य र संकलनको दूरी
अर्थ मन्त्रालयले मासिक र वार्षिक रूपमा कति राजस्व संकलन गर्ने ? भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै लक्ष्य र संकलनबीच दूरी बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । साउनमा १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो अन्तर फराकिलो बन्दै गएर फागुनसम्म आइपुग्दा दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, भदौमा ३६ अर्ब ५८ करोड, असोजसम्म ६७ अर्ब १२ करोड कायम भएको थियो । कात्तिकपछि एक खर्ब नाघेको यो अन्तर क्रमशः फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । गत माघदेखि राजस्व लक्ष्य र संकलनको अन्तर दुई खर्ब नाघेको थियो ।
सरकारले राजस्व लक्ष्य र संकलनको फराकिलो अन्तरको कारण बाह्य क्षेत्रलाई देखाउँदै आएको छ । तर, राजस्वको लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक र यथार्थपरक बन्न नसक्दा सरकारले प्रत्येक वर्ष यस्तो अन्तर व्यहोर्दै आउनुपरेको छ । गत वैशाखबाट नै बाह्य क्षेत्रको दबाब महसुस गर्दै आयात कडाइको नीति लिएको सरकारले राजस्वमा पर्न सक्ने असरबारे पूर्वआकलन गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
एक खर्बभन्दा बढीले घट्यो राजस्व
प्रत्येक आर्थिक वर्ष राजस्व वृद्धि गर्दै जाने र बजेटको आकार पनि बढाउँदै लैजाने गरेको सरकारले यो वर्ष राजस्वमा ठूलो गिरावट व्यहोर्नुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा गरेको संकलनको तुलनामा यसपालि एक खर्ब एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चुलिँदै गएको महँगीले आयात मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले लिएका कठोर नीति कै कारण राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको हो ।
गत वर्ष ६ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । सबैभन्दा ठूलो गिरावट भन्सार महसुलमा देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा ५२ अर्ब १७ करोड कम भन्सार महसुल उठेको छ । त्यस्तै, २७ अर्ब २२ करोड कम मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन भएको छ । अन्तःशुल्कमा १७ अर्ब ४२ करोड र आयकरमा पाँच अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ ।
फागुनमै तीन अर्ब २० करोड कम राजस्व
सरकारले आयातमाथि कडाइको व्यवस्था फिर्ता लिए पनि बजार संकुचनमै रहेको फागुन महिनाको राजस्व संकलनले देखाएको छ । गत वर्ष फागुनको तुलनामा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ । यो महिनामा ६८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको र बजारमा माग बढ्न नसकेको अवस्थामा आयात नबढेको र आर्थिक गतिविधिसमेत चलायमान बन्न नसकेकाले राजस्व संकलनमा सुधार हुन सकेको छैन । फागुन महिनामा उठेको भन्सार महसुल पोहोरको फागुनको तुलनामा तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कम छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक अर्ब दुई करोडले घटेको छ । फागुन महिनामा सरकारले राखेको मासिक लक्ष्यको तुलनामा समेत राजस्व संकलन २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कम छ । फागुन महिनाको अन्तिम दिन सात अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा भन्सार महसुल दुई अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ ।
