राष्ट्रपतिमा गैरदलीय व्यक्तिको विषयमा समेत छलफल भइरहेका वेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न मिल्ने–नमिल्नेमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश विभाजित भएका छन् । कानुन व्यवसायीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नमिल्ने बताइरहँदा न्यायाधीश समाजले भने संविधानले नरोकेको जिकिर गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ र संविधानमा समेत लाभको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति ती पदका लागि उम्मेदवार वा निर्वाचित हुन नपाउने निष्कर्षसहित यस विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, बिहीबार न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै ती पदमा जान पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानले नरोक्ने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला भन्छन् – सरकारी कोषबाट पेन्सनलगायत सुविधा लिइरहेकाहरू उक्त पदको उम्मेदवार बन्न योग्य हुँदैनन् । त्यस्तै, संविधानमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगबाहेकमा अध्यक्ष तथा सदस्यका हैसियतले रहन नहुने व्यवस्था ०४८ कै संविधानदेखि छ । यो संविधान र ती पदका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पनि सोही व्यवस्था निरन्तर छ ।
‘सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन,’ न्यायायाधीश समाजका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायत कुनै कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला भने सेवानिवृत्त भएपछि पाउने सरकारी पेन्सनलगायत सुविधा उपभोग गर्नेलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारी कोषबाट पेन्सनलगायत सुविधा लिइरहेकाहरू उक्त पदको उम्मेदवार बन्न योग्य हुँदैनन् । त्यस्तै, संविधानमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगबाहेकमा अध्यक्ष तथा सदस्यका हैसियतले रहन नहुने व्यवस्था ०४८ कै संविधानदेखि छ । यो संविधान र ती पदका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पनि सोही व्यवस्था निरन्तर छ,’ उनले भने ।
अन्य मुलुकमा समेत अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश कतिपय राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरू रहेको भन्दै समाजले ती पदका लागि हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वन्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशबारे गरिएको टिप्पणी स्वीकार्य नरहेको बताएको छ ।
‘सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुने गरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएका पूर्वन्यायाधीशप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टीका–टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नामसमेत चर्चामा रहेका वेला न्यायाधीश समाजको भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
