सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नीति ल्याएको छ, यसको निर्माण क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
क्रसर उद्योग बन्द भएपछि गिट्टी र बालुवाको आपूर्ति भएको छैन । निर्माणका लागि गिट्टी तथा बालुवा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हुन् । तर, अत्यावश्यक कच्चा सामग्री नै नभएपछि निर्माण कार्य स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ नै । हालसम्म आउँदा देशभरका ८० प्रतिशत निर्माण परियोजना ठप्प भइसकेका छन् । साथै, गिट्टी तथा बालुवाको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । पहिला प्रतिटिपर चार हजारमा पाइने गिट्टीको मूल्य अहिले आठ–नौ हजार पुगेको छ । समग्र मूल्यवृद्धि भने ३० प्रतिशत हारहारीमा छ । यसरी क्रसर बन्द भएपछि निर्माण क्षेत्र नमज्जाले प्रभावित भएको छ ।
राज्यले लिएको यो नीति कत्तिको ठीक हो ?
खासमा सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यस्तो कदम ल्याउनुपर्ने हो । तर, विनाअध्ययन अपर्झट यस्तो नीति ल्याउँदा क्रसर उद्योगसँगै निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन् । यद्यपि, यो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर आवश्यक काम गर्नुपर्छ ।
यसको उचित विकल्प के हुन सक्छ ?
सरकारले मापदण्ड नपुगेको भनेर नै क्रसर उद्योग बन्द गराएको हो । तर, सरकारको मापदण्ड नै व्यावहारिक छैन । फरक–फरक भूगोल र परिस्थितिमा क्रसर उद्योग छन् । तर, उनीहरूलाई लाग्ने मापदण्ड एउटै छ । त्यसमाथि पनि अव्यावहारिक मापदण्ड छ । तसर्थ, भूगोल, वातावरण, बस्तीलगायतका आधारमा फरक–फरक र व्यावहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । किनकि, अहिलेकै मापदण्डमा सबै क्रसर उद्योग अवैध हुन्छन् । अहिलेको मापदण्ड पालना गर्न नै सकिँदैन । यसका अलावा राज्य शक्तिको आडमा बसेर पहुँचका आधारमा क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
