लोकसेवाको अवरुद्ध विज्ञापन खोल्न सर्वोच्चको आदेश

थारूका लागि ६.६ प्रतिशत क्लस्टर नछुट्याई लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेपछि विरुद्धमा परेको रिटमाथि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । योसँगै अवरुद्ध विज्ञापन खोल्न आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।

थारू क्लस्टर नछुट्याई आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । यसउपर २० कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले भ्याकेट दर्ता गराएका थिए । उक्त भ्याकेटउपर प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ भएकोमा पहिलेको आदेश खारेज गर्ने आदेश भएको हो । विज्ञापनअनुसारको पदपूर्ति नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै आदेश खारेज गरिएको हो । 

आदेशमा छ, ‘... संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र निरोपणसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा मात्र विचार गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा उल्लिखित विज्ञापनबमोजिमको पदपूर्ति नगर्नू भनी यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट ०७९÷०७÷२० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ ।’