प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बयान दोस्रो दिन पनि जारी रह्यो । बिहीबार निर्धारित समय ११ बजेअघि नै सिंहदरबार पुगेका जबरा समिति सदस्यको प्रश्नमा जवाफ कम प्रतिप्रश्न ज्यादाको शैलीमा प्रस्तुत भए । जबराले सुरुवातमै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको जिकिर दोहोर्‍याए ।

उनले यसमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ६५ लाई उल्लेख गर्दै निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको जिकिर गरे । जबराको यो जिकिरमा समितिमा सदस्यहरु विभाजित भए । जसपाका प्रमोद साहले निष्क्रिय भएको प्रस्तावमा प्रश्नोत्तर किन गर्ने प्रश्न उठाउँदा एमाले सांसदहरुले यो विषय आफूहरुले सिफारिस समितिमा सुरुमै उठाएको बताउँदै सभामुखसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अवरोध गर्ने हिसाबले यस्ता प्रश्नमा नअल्झिन आग्रह गरे । दफा ६५ को व्यवस्था सामान्य प्रस्तावलाई भएको र महाभियोगका लागि छुट्टै प्रावधान राखिएको तर्क गरे । तर सबै सदस्यहरु करिब आधा घण्टाको रस्साकस्सीपछि जबराले उठाएको कुरालाई नोट गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

चारवटा प्रश्नमा बुधबारै जवाफ दिइसकेका जबरालाई समिति सभापति रामबहादुर विष्टले प्रधानन्यायाधीश पदको संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल भएकोसम्बन्धी पाँचौ प्रश्न गरे । तर यो प्रश्न बुझ्नै नसकेको र एकदमै असान्दर्भिक रहेको भन्दै जबराले समिति सदस्यसमक्ष उल्टै पाँचवटा प्रतिप्रश्न गरे । बिहीबार करिब दुई घण्टा प्रश्नोत्तर चल्यो । कांग्रेसका दिवंगत सांसद प्रदीप गिरिको श्रद्धाञ्जलीसभा र एमालेका सांसदहरु उपत्यका बाहिर जानुपर्ने भएकाले दिउँसै बैठक अन्त्य गरियो ।

जबरालाई सोध्न समिति सचिवालयले ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको छ । जसमा बिहीबारसम्म ६ वटा प्रश्नमा बयान लिइएको समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । बाँकी ३७ प्रश्नमा बयान लिन केही समय लाग्ने देखिएको छ । बयानका लागि जबरालाई १९ भदौमा बोलाइएको छ । जबराको बयान लम्बिएपछि समितिको छानबिन कार्यतालिकासमेत प्रभावित बनेको छ । २० भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका थियो । समिति सदस्य एकवाल मियाले बयानका क्रममा जबराबाट उल्लेखित व्यक्ति र न्यायाधीशलाई पनि बयानमा बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । पर्याप्त प्रमाणसहित निष्कर्षमा पुग्नेगरी समिति अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

प्रस्तुत छ प्रश्नोत्तर 

सभापति रामबहादुर विष्ट (समितिको पाँचौँ प्रश्न) : नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरूपको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्शसहितको न्यायपालिकाका लागि न्यायाधीशहरूलाई सोहीअनुरूपको सेवा, सुविधा र सेवाका सर्तहरू संविधान र कानुनद्वारा नै तोकिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भीकताको साथ इमानदारीपूर्ण ढंगले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो सर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्व–सञ्चित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन तपाईं प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहं दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीशले सोअनुरूपको कर्तव्य पालना गर्न अक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेका छन्, भन्ने आरोप छ । यसमा आफ्नो भनाइ के छ ?

जबरा : यो प्रश्नको जवाफमा जानुअघि म नियमावलीअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने व्यवस्था छ । महाभियोग प्रस्तावकै रूपमा पेस भएको छ । प्रस्तावको हकमा बैठकमा पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पेस नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने उपनियम १ मा छ । उपनियम २ मा प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेस गर्न पाइनेछैन । उपनियम ३ मा चालू अधिवेशनमा दर्ता नभएको प्रस्तावमा छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा महाभियोग प्रस्ताव जुन अधिवेशनमा दर्ता भयो, त्यसमा छलफल हुन नसकेकाले निष्क्रिय भएको नियमावलीले भनेको छ । निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल अगाडि बढाउनुको औचित्य छैन भन्ने कुराको पुनः जिकिर गरेको छु । 

प्रमोद साह : जब हाम्रो प्रस्ताव नै निष्क्रिय छ भने प्रश्नोत्तर गर्ने अवस्था छ र ? 

मीन विश्वकर्मा : यो त बहसको कुरा हो । संसद्मा पेस भएर, छलफल भएर समितिमा आएको हो । यहाँ प्रधानन्यायाधीशज्यूले के भन्नुभयो भने छलफल नै भएको छैन, निष्क्रिय भइसक्यो । हामी दोस्रो दिनमा छौँ । निष्क्रिय भइसकेकाले म उपस्थित हुन्नँ भनेर हिजै अनुपस्थित भइदिएको भए पनि नैतिक रूपमा यो विषय उठाउन मिल्थ्यो होला । जिकिर गर्दा घरबाटै गरेको भए हुन्थ्यो । अर्काे सिंगो संसद् र शक्ति सिद्धान्तलाई अपहेलित गर्ने कुरा भयो । हाम्रो आरोप केही पनि छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप गर्नुभयो भन्ने अभियोग छ । त्यो अभियोगलाई पुष्टि गर्ने गरी यहाँ पनि दोहो¥याइदिनुभयो । संसद्मा छलफल नभई त यो समितिमा आएकै छैन । छलफल र बहस भएर, समितिलाई पठाउने निर्णय भएर समितिको प्रक्रियामा बसेको प्रस्तावलाई यस्तो भन्ने कुरालाई नोट गर्नुपर्छ । 

कृष्णभक्त पोखरेल : प्रधानन्यायाधीशले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नमा हामी पनि गम्भीर भएर छलफल गरेको हो । विशेषगरी महाभियोग प्रस्ताव सदन नचलेको अवस्थामा पनि १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने, तीन दिनभित्र छलफल गनुपर्ने र सदन चलेको अवस्थामा सात दिनभित्र छलफल गरेर समितिमा पठाउनुपर्ने कुरा नियमावली समिति सभापतिका हैसियतमा भन्दा तीन महिनाभित्र सांगोपांगो होस् भन्ने स्पिरिटमा हामीले नियमावलीमा लेखेको हो । यसमा द्विविधा नै छैन । ६ महिना लगाएर आयो । यस हिसाबले गम्भीर संवैधानिक, कानुनी त्रुटि, गलत नजिर बसेको छ । यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । तर, अहिले हामी प्रक्रियामा जाँदा नियमावलीअनुसार महाभियोग प्रस्ताव आएको अधिवेशनमा यो प्रस्तावमा कुनै छलफल भएको थिएन । दोस्रो अधिवेशनमा मात्रै छलफल भयो । यो कुरा संसद्मै उठ्नुपथ्र्याे । त्यहाँ हामीले छलफलमा भाग लियौँ । उहाँ (जबरा) बोलाउने भनेर निर्णय गरेका छौँ । यो विषय नोट उहाँले गराउनुभयो । अन्तिममा निर्णय गर्ने वेलामा हामी यो विषयमा प्रवेश गर्छाैँ । हामीले पहिलो दिनमै यो प्रक्रियाका सम्बन्धमा ढिला भएर आउनु कानुनको सिद्धान्तविपरीत छ भनेर कुरा उठाएका थियौँ । यस विषयमा आज कसलाई प¥यो, कसले प्रस्ताव ल्यायो भन्ने कुरामा भोलिका दिनमा यस्तो त्रुटि नगर्नुहुनेछ । ‘बाइकन्डक्ट’ एउटा लिखित, अर्काे आचरणद्वारा कुनै विषय व्यवहारबाट स्वीकार गरेको हिसाबमा हामीले पनि कुनै हालतमा छलफल हुँदैन, प्रस्ताव निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने अवस्था आएन । आचरणद्वारा हिजो नै नआएर, म ‘डिनाई’ गर्छु, म अब प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा जान्छु भन्ने अवस्था रहेन । त्यसकारण ‘बाइकन्डक्ट’ अब अगाडि प्रोसेस बढाइएको छ । तर, यो विषयमा समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्छ । 

यशोदा सुवेदी गुरुङ : नियमावलीमा सामान्य प्रस्ताव र महाभियोग प्रस्ताव भनेर दुईटा व्यवस्था छ । यो दुई व्यवस्थामा अरू संसदीय काम–कारबाहीको प्रश्न उठाउन पाइँदैन, प्रश्न उठ्दैन । संसद्ले नै छलफल गर्ने कुरा हो । ढिलो भयो भन्ने छलफल संसद्भित्र भएकै छन् । यसलाई काम्लोमा सातो मिसाएजस्तो गरेर मिसाउँदा गज्याङमज्याङ पा¥यो भने विषयवस्तुको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । मिसाउनुहुँदैन । सामान्य प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशज्यूले भनेजस्तै नै हो । महाभियोग प्रस्तावमा विशेष व्यवस्था छ । प्रस्ताव कसरी गर्ने र निष्कर्षमा कसरी पुग्ने भनेर गाइडलाइन दिइएको छ । त्यो गाइडलाइनमा कहीँ–कतै निष्क्रिय हुने प्रावधान छैन । १४ वटा दफाबाट गाइडेड हुन्छ । दफा ६५ बाट गाइडेड हुँदैन । यसको मुख्य गाइलाइन संविधानमा भएको व्यवस्था हो । दोस्रो, गाइलाइन महाभियोग कार्यविधि ऐन हो । तेस्रो, नियमावलीको दफा १५४ बाट सुरु भएर १४ वटा दफामा भएको व्यवस्थाको गाइडलाइनमा हेर्ने हो । यो सामान्य प्रस्ताव, संकल्पको प्रस्तावजस्तो होइन, विरलै लाग्ने महाभियोग प्रस्ताव हो । जसलाई पायो त्यसलाई छ्यापछ्याप्ती लगाउने प्रस्ताव होइन । प्रस्तावले सबैलाई सन्देश दिन्छ । प्रस्तावको निष्कर्षमा जाँदा यसको सकारात्मक–नकारात्मक जे निष्कर्षमा पुगिए पनि सन्देश राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहन्छ । त्यसैले हामी विषयमा गम्भीर बनौँ । 

विष्णु पौडेल : महाभियोगको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था के छ ? ऐनमा व्यवस्था के छ ? नियमावलीमा के व्यवस्था छ ? तीनवटा कुरा सम्बन्धित छन् । संविधानको व्यवस्था ऐनबमोजिम कार्यान्वयन हुने हो भने कार्यान्वयनमै कठिनाइ देखिइसकेको छ । संविधानले महाभियोग सिफारिस समिति भन्छ, ऐनले महाभियोग जाँचबुझ समिति भन्छ । जाँचबुझ समितिमा न्यायिक क्षेत्रको मान्छे राख्ने भन्छ । महाभियोग समितिमा संसद् सदस्य रहन्छन् । यस्तो खालको जिकज्याकमा संविधानलाई पछ्याएर जानुपर्ने, त्यसलाई कम्फर्टेबल हुने गरी नियमावली बन्नुपर्ने, त्यसबाट संविधान कार्यान्वयन ऐन र नियमावलीबाट हुनुपर्ने हाम्रो व्यवस्थामा जिकज्याक छ । जिकज्याकका बाबजुद अगाडि बढिरहेका छौँ । माननीय यशोदाजीले राखेको अमुक प्रस्तावका सम्बन्धमा यो, अरूका निम्ति अर्काे थियो भने त किटानी नै गरिन्थ्यो नि त । महाभियोग प्रस्ताव यो व्यवस्थाअन्तर्गत अगाडि बढ्छ भन्ने लेखिन्थ्यो । त्यसकारण त्यस्तो मलाई लाग्दैन । तर, सिरियस कन्सर्न उठ्यो । हामीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा बोलाएको, यहाँले नागरिकका हैसियतमा उपस्थित छु भन्नुभयो । नियमावलीअनुसार निष्क्रिय भइसकेको भन्ने कुरालाई मैले पनि फ्रिक्वेन्ट्ली उठाएको हो । यो इग्नोर गर्ने विषय होइन । हाउसको लिडर (सभामुख)सँग सिरियस कन्सर्न राखौँ । छलफल र बहस गरौँ । अहिलेलाई उहाँले उठाउनुभएको विषयलाई नोटिसमा राखेर अगाडि बढौँ । सभामुखसँग बसेर छलफल गर्ने विषय त बाँकी रहन्छ । 
कल्याणी खड्का ः जुन विषय जुनवेला प्रवेश गर्नुपर्ने हो, त्यतिवेला नगर्ने अनि काम अगाडि बढाउने र त्यसपछि पछाडि फर्किने भयो । तर, प्रवेश गरे पनि हिजो म यसरी आएँ भन्ने कुरा भयो । तर, यसको औचित्य छैन । त्यसकारण उपस्थित हुन्नँ, मैले किन बयान दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएन । यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ । यही विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हो कि होइन ? नियम–कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषय हुनुपर्छ । तर, गम्भीर विषय भएकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका हौँ । अन्तिममा यसमा छलफल हुनुपर्छ । तर, अहिले नै त्यसमा फर्किनु उपयुक्त हुँदैन । अब अगाडि बढ्नुपर्छ । समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । उहाँले भनेका कुरा नोटिस गर्नुपर्छ । 

लालबाबु पण्डित : नियमावलीको १६७ तिर आकर्षित गर्न चाहन्छु । महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था यसै परिच्छेदमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिसकेपछि अन्यत्र के कुरा लेखिएको छ, त्यसलाई १६७ ले काट्ने भएकाले प्रश्न त उठेको छ, बाझिएको स्थिति हो । तर, महाभियोगसम्बन्धी १६७ ले नियमावलीमा जे व्यवस्था गरेको योबाहेक अरू बाझिए पनि यसैअनुसार गर्ने गरी तोकिएको हुनाले म त्यतातिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । 

रेखा शर्मा : यो विषयमा अहिले आएर बहस गर्नु उपयुक्त छैन । समितिको सुरुवातमा ढिला भएको विषय नोट गर्ने कुरा भएको हो । प्रस्ताव निष्क्रियको कुरा थिएन । समितिका सदस्यले यो उठाउने विषय होइन । १६७ मा प्रस्ताव सक्रिय र निष्क्रिय हुने व्यवस्था छैन । तर, यो विषयलाई नोट गरौँ ।
 
जबरा  : व्यक्तिभन्दा नियम, कानुन र संविधान माथि हुन्छ । सबै पदाधिकारीले मान्नुपर्छ । यो अगाडि बढ्यो, पछाडि हट्योसँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यो हिसाबले मैले अनुरोध गरेको हुँ । यो कानुनको विषय जुनसुकै अवस्था र विषयमा पनि, क्षेत्राधिकार, त्रुटि र हदम्यादको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । यो मेरो कानुनी हक हुनाले सम्मानित समितिसमक्ष पेस गरेको हुँ । 
अब महाभियोगको बुँदामा रहेको जुन प्रश्न छ, यो प्रश्न अति भेग छ । यो बुझ्नै सकिन्न । बुझ्ने अवस्थाकै छैन । एकदम अस्पष्ट छ । यसमा के भन्न खोजिएको हो, उद्देश्य के हो, यसले के प्राप्त गर्न खोज्छ, प्रस्टै छैन । मैले त बुझ्नै सकिनँ यो प्रश्न । मैले यो प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि अहिलेसम्म पुनरावेदनदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म जुन हैसियतमा फैसला गर्दै आएँ, त्यो फैसलाहरूको परिप्रेक्ष्यमा यो सबै कुराहरू आइराखेको छ । एउटा उदाहरण दिन्छु– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मैले पुनस्र्थापनाको नेतृत्व गरेका कारण संविधानको पवित्र उद्देश्य, संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग पार्न र नष्ट गरेको भनेर प्रश्नले भन्न खोजेको हो ? यो प्रश्न एकदमै अस्पष्ट छ । मैले बुझ्न सकिनँ । मैले कोभिडको समयमा, कानुनविहीनताको अवस्थामा मुद्दामा हदम्यादको तारिख जोगिने फैसलाको नेतृत्व गरेर संविधानविरुद्धको कार्य गरेको हो भन्ने कुरा यो प्रश्न÷अभियोगले प्रमाणित गर्न खोजेको हो ? मैले कोभिडले आक्रान्त नेपाली जनताको जिउधनको रक्षा गर्न लकडाउनको समयमा समेत कोभिडसम्बन्धी रिट दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइदिएर निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छारी ढंगले काम गरेको भन्न यो प्रश्नले खोजेको हो ? नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्रको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहं दायित्व बोकेको प्रधानन्यायाधीशले सोअनुरूपको कर्तव्य पालना अक्षम तथा पूर्णविफल हुन खोजेको भनेको के हो ? एउटा केही त हुनुप¥यो, के हो ? भन्न खोजेको के हो ? यस सम्बन्धमा प्रश्न स्पष्ट गरियोस् । यसमा हाम्रो माननीय विष्णु पौडेलजीले पनि भन्नुभयो, यो सबै प्रक्रिया नै संविधानअनुकूल गरिरहेका छैनौँ । यो कुरा देखिएको छ । छानबिन समितिमा छौँ, समितिमै छैनौँ । संसद्ले बनाएको नियमावलीअनुरूप छैन । त्यसले मैले कमसेकम देशको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले सिंगो न्यायपालिकालाई के आधार र कारणबाट भताभुंग पारेको होला ? भन्न खोजेको के हो ? यस्तो अमुक प्रश्न राखेर अभियोग लगाउने भनेको त यसलाई के अर्थमा लिन सकिएला ? अर्थ न व्यर्थको निरर्थक प्रश्न छ । न संवैधानिक, न कानुनी रूपमा, न मेरो दायित्वको रूपमा यसलाई बहस गरेको छु । यो एकदमै असान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

कृष्णभक्त पोखरेल : प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको भन्नुभएको छ । संविधानको कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरीकन जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने, आमाको नामका आधारमा नागरिकता पाउने भनेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अध्यादेशमा राख्दा मेरिटमै प्रवेश नगरी यहाँले फैसला गर्नुभएको छ, रोकिदिनुभएको छ । पछि २० प्रतिशतमै दल फुटाउने गरी अध्यादेश आयो । ०७३ मा ल्याएको केन्द्रीय सदस्य र सांसद ४० प्रतिशत व्यवस्था भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर २० कायम गर्ने गरी अध्यादेश आयो । एमालेले ४० प्रतिशतमै भनेर ल्याउँदा देशमै ठूलो तहल्का मच्चियो । तर, पछि २० प्रतिशतमा ल्याइयो । संसद् आज अन्त्य हुन्छ । भोलिपल्ट २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याइन्छ । पर्सिपल्ट पार्टी फुटाइन्छ । निकपर्सि अध्यादेश फिर्ता लिइन्छ । तर, समान प्रकृतिको अध्यादेशमा कुनै अन्तरिम आदेश भएन भन्ने छ । त्यसकारण कहीँ न कहीँ यहाँले अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा काम गरिरहेको भन्ने कुरा जुन अभियोग यहाँमाथि छ, यस विषयमा यहाँको के भनाइ छ ?

जबरा : संविधानको व्यवस्था हामीले हेर्नुपर्छ । मुद्दा–मामिला र आदेश गरिरहेको विषयमा संविधानको धारा १०५ को व्यवस्थाअनुसार संसद्मा पनि प्रश्न गर्न पाइन्न, संसद्को अंग मिनीसंसद्ले पनि पाउँदैन । सभापतिसहित सदस्यहरू ध्यानपूर्वक यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मुद्दाको विषयमा बोल्न पाइँदैन । नागरिकताको विषय मेरो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश भएको हो । संसद्मा पेस भएको विधेयक समितिमा गएर, पारित भएर, संसद्बाट पारित हुने अवस्थामा रहेकोमा संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विचाराधीन विषयमा अध्यादेश ल्याएर हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो । अध्यादेश आएपछि संसद्ले अपनत्व लिएन भने ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेश त अन्त्य हुन्छ । त्यसो हुँदा त्यो अध्यादेशबाट प्राप्त गरेको नागरिकता न त्यो संविधानअनुसार हुन्छ, न अध्यादेशअनुरूप हुन्छ । यस्तो अन्योलको वातावरण राखेर यसलाई अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्न भनेर संसद्मा रहेको विधेयक छलफल गरेर किनारा लगाउन बाँकी रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट नागरिकता वितरण नगर्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 
अर्काे राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विषय अदालतमा प्रवेश गरेजस्तो लाग्दैन । म हुन्जेलसम्म अदालत प्रवेश गरेको र के आदेश भएको मेरो अनुभवमा छैन । 

विष्णु पौडेल : स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ । तैपनि फैसलाको पृष्ठभूमिमा विभिन्न परिस्थिति निर्माण गरिए भन्ने कुरा आए, मैले दबाबका रूपमा बुझ्छु । परिस्थितिको प्रभाव फैसलामा पर्याे भन्ने प्रकारान्तरले स्विकार्नुभएको छ । परिस्थितिको प्रभावमा हुने फैसला स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही हुन्छ त ? हाम्रो संविधानको स्पिरिटसँग मेल खान्छ त ? 

जबरा : फैसलामा प्रभाव प¥यो, स्विकारेको भन्ने अर्थमा मैले हिजो पनि भनेँ । कानुनी भाषा बुझ्न–बुझाउन गाह्रो हुन्छ । अब मैले त्यो अर्थमा गरेको थिएँ । न्यायपालिकाले गरेको फैसलालाई त्यसैको प्रक्रियामा उल्टी र सुल्टी हुने कुरा हो, भइरहन्छ । प्रक्रिया हो, जुन किसिमको फैसलामा प्रश्न उठेको छ, मैले उठाएको प्रश्न होइन । मैले पटक–पटक भनेको छु, फैसलामा सही गरेको छु, जिम्मेवारी लिन्छु । तर, त्यसपछाडिका घटनाले यो कुरामा गम्भीर प्रभाव पार्ने भएको भन्ने कुराहरू पत्रपत्रिका, नागरिक समाज र इमेलबाट सबै रूपमा आयो । त्यसकारण फैसलामा प्रश्न उठ्यो । यतिचाहिँ मैले हिजो र आज प्रस्ट गरेँ । 
 

लालबाबु : तपाईंको कार्यकाल र विगतमा प्रश्न उठेको कारणले गर्दा तपाईंलाई आफ्नो कार्यकालमा संविधानसम्मत तरिकाले विगतभन्दा समयअनुरूप नै फैसलाहरू भयो भने के–के आधारमा अनुभूति भएको छ ? यसबारेमा अलिकति खुलाइदिनु न ।

जबरा : मेरो कार्यकालमा समष्टिमा मूल्यांकन गर्दा अदालतमा उठेका प्रश्नहरूको विषय र पेसी व्यवस्थापनमा समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर त्यही नै गरेको छु । मेरो कार्यकालमा धेरै संवैधानिक प्रश्नको निराकरण गर्नुप¥यो । धेरै करका ठूला–ठूला मुद्दाको मेरै कार्यकालमा निराकरण गर्नुप¥यो । त्यसपछाडि धेरै सार्वजनिक सरकारी जग्गाको विषयमा निर्णय गर्नुप¥यो । व्यक्तिले दाबी गरेका हरेक सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गामा मैले सार्वजनिक कायम गरेको छु । धोबीखोलादेखि सरकारले दिएका जग्गा मेरै कालमा सबै सार्वजनिक कायम भएको छ । सबै करका ठूला मुद्दा मेरै नेतृत्वमा निर्णय भएका छन् । एनसेलको, त्यसपछि कर छलीमा भाटभटेनीलगायत ठूला संस्था, सूर्य चुरोट कम्पनीको अर्बाैँ करबारे मेरै पालामा भएका गम्भीर फैसलाले सबै सरकारीकरण गरेको म बोध गर्छु ।

शिवमाया तुम्बाहाङ्फे : न्यायालयको नेतृत्वमा यहाँ बस्नुभएको छ । न्यायालयको निर्णयका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् । नेतृत्व भइसकेको कारणले गर्दा त्यस्ता कामहरू भएनन् भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । संविधान र कानुनअनुसार न्यायाधीशहरूले फैसला, आदेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तर, अहिले न्यायपरिषद्ले जुन कारबाही र बर्खास्तीको कामहरू गर्दै गरेको कुराले केलाई संकेत गर्छ ? 

जबरा : न्यायपालिकामा न्यायाधीशले गर्ने कार्यसम्पादन र आचरणका सम्बन्धमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गर्छन् । प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशलाई छानबिन गर्न मिल्ने न्यायपरिषद् ऐन र संविधानमै व्यवस्था छ । ऐनमा जम्मा दुइटा आधारमा कारबाही गर्नेबाहेक तेस्रो कारणले छैन । एउटा उसको गल्ती देखियो भने सचेतसम्म गराउने र अर्काे भनेको अवकाश दिने । यो दुइटाबाहेक तीनवटा छैन, छँदै छैन । अहिलेको कार्यकाल (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की)मा के आधारमा न्यायाधीशलाई कारबाही गरियो ? के आधारमा बर्खास्त गरियो मलाई थाहा छैन । तर, सामान्यतया मैले नेतृत्व गरेको वेलामा गम्भीर प्रकृतिको, सुधारै गर्न नसक्ने किसिमका एक दुई न्यायाधीशलाई अवकाश गरिएको छ । त्योबाहेक सचेत गराएर सुधार हुने मौका दिएका छौँ । 

मीन विश्वकर्मा : प्रधानन्यायाधीशले ललितानिवासको मुद्दा फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसो भएर मलाई महाभियोग प्रस्ताव आयो भनेर जवाफ दिनुभएको छ । यही मुद्दामा सम्बन्धित दीप बस्न्यात वादीलाई आफूले आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो । ७ फागुन ०७७ मा हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा थियो । तपाईंले नाता पर्छ हेर्नुहुन्न भनेर सारिदिनुभयो । ६ चैत ०७७ मा फेरि हरिकृष्ण कार्कीलाई नै तोकिदिनुभयो । फेरि आफैँले हेर्न मिल्दैन भनेर सार्नुभयो । त्यसपछाडि १३ गते प्रकाशसिंह राउतको इजलास तोक्नुभयो । उहाँलाई पनि हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । आफैँ तोक्ने फेरि सार्ने र अन्तिममा गएर आफैँले आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो । र, सात दिनपछि राणाको जग्गा रहेछ म पनि राणा भएकाले मैले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । यसमा लगातार बार्गेनिङ गरेको, इजलासमा अलमल्याएको र न्याय प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको देखिन्छ । पाँचौँ प्रश्न (समिति सभापतिले सोधेको)सँग यो प्रत्यक्ष आकर्षित हुन्छ । अर्काेतिर आरोप के लाइदिनुभयो भने, मैले ललितानिवासको फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसकारण महाभियोग आयो ? आफूले यसरी महिनौँ लापरबाही गरिदिने, कार्की, राउत र राणा भएकाले हेर्न नहुने भनेर सार्ने, अनि यत्रो ठूलो मुद्दालाई आफैँले बेवारिसे छोड्नुलाई न्याय सम्पादनमा त्रुटि मानिन्न र ? 

जबरा : माधव नेपालको १५ कात्तिक ०७७ मा पेसी तोकिएको थियो । त्यही हिसाबले महाभियोग आयो भनेर हिजो भनेको थिएँ । मैले भन्न खोजेको उहाँको मुद्दामा १५ गते निर्णय सुनाउने थियो । ७ गतेबाट अदालतमा डिस्टर्बेन्स सुरु भयो । त्यो डिस्टर्बेन्स सुरु भएपछि १५ गतेको मुद्दा पनि हेर्न पाइएन भन्ने अर्थमा भनेको हुँ । 
दीप बस्न्यातको कुरामा मैले पेसी तोक्ने हो । तोकेपछाडि हटाउने होइन । हटाउने व्यवस्था छैन । तोक्ने मान्छेले तपाईंले हेर्न मिलेन भनेर हटाउने होइन । आफ्नो नाताभित्रको छ भने या आफ्नो सरोकारको विषय छ भने त्यो मुद्दा पनि हेर्न मिल्दैन । त्यस्तो हुँदा माननीय हरिकृष्ण कार्कीजीले ‘मैले यो हेर्न मिल्दैन’ भनेर उहाँले गरेको आदेश हो । यो मैले होइन । प्रकाशमानसिंह राउतले पनि मेरो नाता छ, मैले हेर्न मिल्दैन भनेर आदेश गर्नुभयो होला । मैले यो आदेश गरेको होइन । तपाईंले लम्ब्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नलाई तथ्यले पुष्टि गर्दैन । न्यायाधीशसँग नाता परेका गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा नेतृत्वको हिसाबले प्रधानन्यायाधीशले हेर्ने दायित्व हो । तर, दीप बस्न्यातजीकोमा जग्गाको मुद्दा राणाजीकै परेकाले मैले हेर्न मिलेन । 

मीन विश्वकर्मा : एकै व्यक्तिले हेर्न नमिल्ने गरी तीन–तीनपटक एकै व्यक्तिमा किन पारिन्छ ? 

जबरा : त्यो प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्न । पेसी चढेर आउँदा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुँदैन । कुन न्यायाधीशले आदेश गर्याे र कुनले गरेन भन्ने सबै थाहा हुँदैन । 

मीन विश्वकर्मा : त्यतिवेला गोलाप्रथा सुरु भएको थियो ?

जबरा : छैन । 

मीन विश्वकर्मा : गोलाप्रथा नभई कसरी थाहा हुँदैन ? 
 

जबरा : थाहा हुँदैन । त्यत्रो हजारौँ मुद्दा हुन्छन् । एक दिनमा पेसीमा चढ्दा दुई सय, तीन सय मुद्दा हुन्छ । 

मीन विश्वकर्मा : पछि गोलाप्रथा सुरु भयो, यहाँकै कार्यकालमा । तर, त्योभन्दा पहिला तोकेर पठाउने हो । तोकेर पठाउँदा त हरिकृष्ण कार्कीलाई बस्न्यातकै मुद्दा तीनपटक कसरी पर्यो ? 
 

जबरा : होइन । त्यो पटक्कै होइन । हरिकृष्णलाई नै भनेर कहिले पनि होइन । वरिष्ठताको हिसाबले तोक्दा बेन्च उहाँसँग पर्न सक्छ । त्यो हिसाबले मात्रै हो । 

यशोदा सुवेदी गुरुङ : प्राइम कमर्सियल बैंकका कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय यहाँको फैसलाबाट भएको रहेछ । त्यसपश्चात् बैंकबाट ठूलो ऋण यहाँ र यहाँको परिवारले प्राप्त गरेको भन्ने छ । के हो ? यसबारे प्रस्ट पारिदिनुस् । 

जबरा : मैले लिएको ऋण तिर्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिसँगको मुद्दा हो । जोसँग मैले फैसला गरे उहाँसँग अनुभव नै हुँदैन । यत्रो वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा बसेर यति धेरै फैसला गरेँ, पुनरावेदनमा गरेका फैसला छन् । अब मैले को व्यक्तिलाई के गरेको छु भन्ने, अनुभव राख्ने र व्यवहार गर्ने सम्भावना पनि छैन र यो न्यायिक मूल्य, मान्यता र क्रियाविरुद्धको कुरा पनि होइन । मैले आफ्नो घरजग्गा, जमिन राखेर बैंकबाट ऋण लिने हो । मैले आफूलाई आवश्यकता परेको ऋण लिने हो । त्यो मुद्दाको यससँग सरोकार छैन । 

यशोदा सुवेदी गुरुङ : यसमा तपाईंले गरेको आदेशलाई लाभ लिएर ऋण लिएको देखियो, तपाईंले पनि स्विकार्नुभयो ? 

जबरा : मैले स्वीकार गरेको अर्थ नलिऊँ (हाँस्दै) माननीयज्यू । नागरिकले आफ्नो घर–व्यवहार चलाउन ऋण त लिनैपर्छ । अरू उपाय नै छैन । विधिपूर्वक लिएको ऋण हो । नारायणजीले व्यक्तिगत रूपमा अब असुलउपर नगर्ने गरी दिएको होइन । 

सभापति विष्ट (छैटौँ प्रश्न) : न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन् । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानुनको संरक्षण, संवद्र्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएको मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधानन्यायाधीश तपाईंका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत एवं संविधान र कानुनविपरीत हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अंगमाथि शक्तिसन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम राख्ने महŒवपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ । सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्था यथार्थमा कार्यात्मक (फंसनल) र जीवन्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ । ‘न्याय र शीलता’ न्यायालयको पहिलो गुण हो । त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय भनिएको हो । जसको प्राप्ति केवल स्वच्छ, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ । संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको सक्षमता, इमानदारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहं हुन जान्छ । कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू तपाईंसँग अब बाँकी नरहेकाले तपाईंलाई पदमा कायम राखिरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्ति देखिँदैन भन्ने आरोप छ । यसमा आफ्नो भनाइ के छ ? खुलाउनुस् ।

जबरा : प्रस्तुत विषय पूर्णतः सैद्धान्तिक कुरा हुन् । यसमा संविधानले नै न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । चेक एन्ड ब्यालेन्स र न्यायको अन्तिम निकाय भनेको सर्वाेच्च अदालत नै हो । यसमा दुईमत छैन । यति भन्दाभन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले चेक एन्ड ब्यालेन्समा राज्यका अंगहरूको सन्तुलन कायम गर्न कहाँनेर सकेन ? यो अन्तिम निकाय त न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिकाको प्रमुखले यो ठाउँमा, यसरी अन्तिम निकायको दुरुपयोग ग¥यो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक धारमा कहीँ पनि छैन । केवल यहाँ संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शन यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्वले गर्ने न्यायाधीशको सक्षमता, इमानदारिता, संवैधानिक नैतिकता, आचरण सबैभन्दा अहं हुन्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । यही हो हुनुपर्ने । कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सबल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने, गरेका कुनै गुण, विशेषता पनि यही नै हो । तर, यति चिजचाहिँ चोलेन्द्र राणासँग भएन भन्ने जुन अभियोग छ, यो केबाट देखिने हो, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार के हो ? त्यो आधारलाई मैले खण्डन कसरी गर्ने हो ? आधार त केही पनि छैन । मैले के खण्डन गर्ने ? मैले आधार नै भेग देखेँ । शक्तिसन्तुलनको विषयमा हिजो पनि भनेको थिएँ । यो समितिमा पाँचजना त मलाई अभियोग लगाउने नै हुनुहुन्छ । मलाई स्पष्ट गरिदिनुस् । म स्पष्ट हुन चाहन्छु । मैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गरेको कुन कुराचाहिँ पूरा गरिनँ ? तपाईंले यो आधारमा पूरा गर्नुभएन भन्ने हुनुपथ्र्याे । यो महाभियोग पूर्वाग्रही ढंगबाट आएको छ । हिजो मैले जति पनि भनेको थिएँ, कात्तिक ०७८ बाट सिर्जना भएर यो महाभियोग पूर्वाग्रही ढंगबाट आएको छ । अभियोग लगाउने माननीय यहीँ हुनुहुन्छ । फेरि मैले न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रश्न गर्दा माननीयज्यूहरूको चित्त दुख्ला । त्यसैले गर्दिनँ । तर, हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था हुनका लागि जसले आरोप लगाउँछ उही न्यायाधीश हुँदैन । यसमा चाहिँ जसले आरोप लगाउनुभएको छ, उहाँहरू नै निर्णय गर्न बस्नुभएको छ । योभन्दा बढ्ता अब म माननीयज्यूहरूलाई भन्दिनँ । किनभने मेरो पूर्ण विश्वास छ । हिजो नै माननीय यशोदाजीले व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । हामीले सहीछाप जे गरेको भए पनि यसमा निष्पक्ष ढंगबाट भएका सबै कुरा केलाएर गर्छाैँ । यसमा प्रधानन्यायाधीशले चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्नुभएको थियो । त्यसैका आधारमा मैले भनेँ । तैपनि न्यायिक मूल्य र मान्यताको कुरो जहिले पनि अगाडि आउँछ । यो छानबिन समितिमै पाँचजना माननीयज्यू बस्नुभएको छ । उहाँहरूले अभियोग लगाउनुभएको छ । यो अभियोगलाई जसरी पुष्टि गर्दा पनि यसको औचित्य के बाँकी रहन्छ । न कानुनी दृष्टिकोणले यसको औचित्य रहन्छ, न मेरो सफाइको औचित्य हुन्छ । तर, यो पूर्वाग्रही ढंगबाट न्यायालयबाट भएका कुनै विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा, आचरण एवं संविधानविपरीत, कानुनविपरीत हुन गएको भए त्यसको जिम्मेवार को छन् भन्ने पहिचान नगरी म मात्रै हो कि, मलाई त लाग्यो, के आधारमा लाग्यो यत्रो आरोप ? एउटा केही त चाहियो नि । सबै सैद्धान्तिक आधारले विचलित भइस्, असक्षम भइस्, नेतृत्व गर्न सकिनस्, तैँले न्याय सम्पादनमा यस्तो गरिस् भनेर यो सबै मौखिकै–मौखिक, लिखितै–लिखित गर्दा हाम्रो महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाले, ऐनको व्यवस्थाले पुष्टि गर्छ र ? त्यसैले पहिचान र पूर्वाग्रही ढंगबाट आरोप लगाउनु पूर्णतः अनुचित हो । मैले भनिराछु, यो त एकदमै अनुचित हो । यस्तो क्रिया त गर्नैहुन्न । कुनै वस्तुनिष्ठ कुरा उल्लेख नगरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य पूर्णतः गलत छ । यो अभियोग लगाएर मलाई पठाउँदा भनिराखेको छु, ऐनमा माननीयज्यूहरूले अझै अध्ययन गर्नुपर्नेछ । हार्दिक अनुरोध छ । यो प्रक्रियागत रूपमै त्रुटि छ । त्यसका अलावा यो महाभियोगमा हरेक चिज प्रस्ताव गर्दाखेरि एउटा दफामा मलाई अभियोग लगाउँदा यो पुष्टि हुने गरी प्रमाण साथसाथै पठाउनुपर्ने थियो । एउटा पनि छैन । खालि यो महाभियोगको २१ बुँदे मलाई पठाउनुभएको छ । बारले आरोप लगाएको पनि यही २१ बुँदे हो । ‘क’को ‘का’ पनि छैन । नेपाल बारले मेरोविरुद्धमा राजीनामा दिनुपर्ने भनेर जुन २१ बुँदे कारण निकालेको छ, त्यसको ‘क’को ‘का’ पनि फरक छैन । यो प्रस्ताव कस्तो किसिमको प्रस्ताव हो, मैले त अहिले पनि बुझिराखेको छैन । यो प्रस्तावबाट हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छाैँ । फेरि यो अभियोगले चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई साथ र सहयोग दियो त ? सहयोग पुग्यो त ? स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको न्यायपालिकालाई छुट्टै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने ? त्यसपछाडि संसद्ले चाहिँ गर्न नपर्ने ? जे कानुन व्यवसायीले राजीनामाका लागि २१ बुँदे भनेर सार्वजनिक गरेका थिए, त्यसैमा उहाँहरूले सहीछाप गरेर ल्याउनुभएको छ । यस्तो निरर्थक, औचित्यहीन, कुनै पनि आधार र कारणबाट पुष्टि नहुने र यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधारै नदिईकन यति एउटा लेखेर ल्याएको भरमा प्रधानन्यायाधीशलाई आज साढे ६ महिना निलम्बनमा राखियो । जुन निलम्बन प्रक्रिया संविधानले एकदम कठिन र गहन तरिकाले राखेको छ, महाभियोग सभामुखज्यूकहाँ गयो । आवश्यक कारण भनेर मेरोमा आयो । के हो आवश्यक कारण भनेको ? त्यसपछि एकैपटक महासचिव (संसद् सचिवालय)कहाँ पत्र पठाउँदा तपाईंले काम गर्न रोकेको भनेर पठाउनुभयो । कहाँचाहिँ छ यसरी रोकेर पठाउने ? संविधानको, धारा १०१ को एक–एक व्यवस्था हेरौँ त, कहाँनेर छ ? म पढेर अवगत गराउँछु । 

मीन विश्वकर्मा (जबरालाई रोकेर) : हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ । प्रधानन्यायाधीशज्यू प्रक्रियामै प्रश्न उठाएर जिकिर गरिरहनुभएको छ । प्रक्रियामा संविधान र कानुनमा उल्लेखित कुरामा अवगत छौँ । अगाडि बढौँ । 

जबरा : त्यसकारण यो महाभियोगलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण महाभियोगसाथ आएका छैनन् । त्यसले गर्दा महाभियोग दर्ता गर्ने कार्यदेखि यसको क्रिया जुन छ, सम्पूर्ण गैरकानुनी र पूर्ण रूपमा गलत छ । 

लालबाबु पण्डित : अहिले उत्तरका क्रममा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । के बारले जुन बुँदा अगाडि सा¥यो, त्यही बुँदामा सही गरेर माननीय सदस्यज्यूहरूले महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता गर्नुभएको हो ? यो भनाइले कुन अवस्थामा पुगिन्छ भने बारले यसको अगुवाइ र माननीय सदस्यहरूले बारको भारी बोक्नुभयो भन्नेचाहिँ देखियो । बार र सही गर्ने माननीय सदस्यहरू एक पक्ष हुनुभयो । यसमा स्पष्ट हुन चाहन्छु । दोस्रो कुरा, कि सर्वाेच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरू, बारका कतिपय पदाधिकारीहरू र कतिपय ल फर्मका वकिलहरू, अधिवक्ताहरूले गलत र लाभको निम्ति संविधान र कानुनले बर्जित गरेका कतिपय कुराको आस र माग गर्नुभएको सन्दर्भमा यहाँले उठाउनुभएको छ । त्यसकारणले अब बार, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत ती व्यक्तिलाई दण्डित गर्न आवश्यक छ भन्ने आशयबाट यहाँले उठाउनुभएको छ । त्यसकारण के–के दण्ड गर्दा तिनीहरूले गलत गरेको कुरा न्यायालयभित्र शुद्धता, बारभित्र शुद्धता र यस्तो गलत कामको पछाडि कोही लाग्नेछैन भन्नेबारे यहाँको के भनाइ छ ? 

जबरा : मेरो विचार नै धारण गर्नुपर्छ भन्ने नै । सैद्धान्तिक नै सैद्धान्तिक विषय आएकाले मैले बोलेको हो । बार, यसै बार भनिएको होइन । बार भनेको न्यायपालिको पूर्ण संरक्षण, संवद्र्धन गर्न, सहयोग र साथ दिन, न्यायपालिकाका हरेक समस्यालाई निकास दिन र सहयोग गर्न स्थापना भएको हो । मुद्दाको हरेक पक्षले न्याय पाउनुपर्छ । सबै नागरिकले न्याय पाउने कानुनको हक जानेको हुनुपर्छ । तर, कानुनको प्रक्रिया नजानेको हुन सक्छ । अज्ञान हुन सक्छ । त्यसैले हरेक व्यक्तिको प्रतिनिधित्व कानुन व्यवसायीले गरोस् भनेर बार स्थापना भयो । नेपालमा बारको सदस्य त म पनि थिएँ । १८ वर्षसम्म सदस्य रहेर सहयोग गरेँ । हिजो न्यायपालिकाप्रति हाम्रो सद्भाव, सहयोगबाहेक अरू केही पनि हुँदैनथ्यो । तर, आज परिस्थिति बदलिएको छ । बदलिएको परिस्थिति मैले चित्रण गरिसकेँ । सबै सहभागी खोज्दा कुरो बिग्रिरहेको छ । यसमा बारको हकमा, हरिकृष्ण कार्कीजीको हकमा जुन समिति गठन भएको थियो, उसले बारको हकमा पनि त्यत्तिकै प्रश्नहरू औँल्याएर सुझाव दिनुभएको छ । त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा हामीले बारलाई पठाएका थियौँ । तर, उहाँहरूले त्यो सुझाव पल्टाएर हेरेजस्तो लाग्दैन । तर, त्यो सुझाव समितिमा बारको महासचिव र सर्वाेच्च बारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले मैले भनिहालेँ, यो ६ नम्बर प्रश्न हुबहु छ, बारभन्दा ‘क’को ‘का’ पनि फरक छैन । उहाँ (लालबाबु)को प्रश्नको जवाफ यही छ । कुनै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाट एउटा सबल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका अपेक्षा गरेको कुनै पनि गुण र विशेषताहरू प्रधानन्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेको ? के हो यो अब बाँकी नरहेको भनेको ? कहिले हो त बाँकी ? यस्तो पनि आरोप हुन्छ ? अब बाँकी नरहेको ? कहिलेदेखि बाँकी नरहेको ? बारले ९ गतेबाट मेरो राजीनामा माग्यो, ८ गते सर्वाेच्च बारले निकास दिनुपर्छ भन्यो । ९ गते सबै न्यायाधीशहरू आएर निकास दिनुपयो भन्नुभएको थियो । अनि निकास भनेको के हो भनेर मैले सोधेँ । उहाँहरूले राजीनामा दिएर निकास दियो भने अब राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । आधार के भनेर सोधेँ । उहाँहरूले यही चार बुँदा ल्याउनुभएको थियो । मैले पत्रपत्रिकामा, बारमा वा कहीँ पनि मेरोविरुद्धमा प्रश्न उठेको आधारमा मैले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने माननीयज्यू तपाईंहरूको बारेमा पनि त्यत्तिकै प्रश्न उठेको छ, पत्रिकामा प्रश्न उठेको नाम लिन्छु, तपाईंहरूले पनि राजीनामा दिनुस् । न्यायपालिका आखिर सबैको हो नि । प्रश्न उठेको व्यक्ति किन बस्ने ? मेरोविरुद्धमा प्रश्न उठ्यो । तपाईंहरू पनि प्रश्न उठेको व्यक्तिको नाम लिन्छु, ल न त तपाईंहरू पनि राजीनामा दिनुस् । तपाईंहरूले मेरो माग्नुभयो, संविधानले कहीँ पनि यो दायित्व र कर्तव्य दिएको छैन । तैपनि माग्नुभयो । तपाईंहरू त न्यायमूर्ति, न्याय गर्नुपर्ने, त्यही संविधान, त्यही कानुन हेरेर न्याय गर्नुपर्ने । तपाईंहरूले यही संविधान र कानुनले माग गर्न दायित्व र कर्तव्य नपरेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग कहाँबाट गर्नुभयो ? तपाईंले गर्नुहुन्छ भने मैले नि गर्छु । त्यसैले गर्दा म तपाईंहरूको पनि राजीनामा माग्छु, दिनुस् न त । संयुक्त राजीनामा दिऊँ । हिँड्नुस्, तपाईंहरू आजै राजीनामा लेख्नुस्, म माथि सही गर्छु, तपाईंहरू तल गर्नुस् भनेपछि उहाँहरूको मुख बन्द भएपछि दोस्रोपटक उहाँ मकहाँ आउनुभएन । छलफल पनि गर्नुभएन । प्रश्न र कुरो यही नै हो । गुण यहीँबाट नभएको हो । बार र न्यायाधीशले भनेपछि गुण र क्षमता नभएको यहीँबाट भयो । नभए यसभन्दा अगाडि प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक विचलन आउने के काम गर्याे ? भ्रष्टाचारजन्य, विचलन आउने के क्रिया ग¥यो ? बिचौलियालाई गर्याे रे । हुँदाहुँदा त म सधैँ माथि कार्यकक्षमा बसिरहने, बारले चार घन्टा, दुई घन्टा पछि सीमित गर्नुभयो । बारको संख्या पनि घटेर पछि अध्यक्ष नै तुल बोकेर राजीनामा दे भनेर, बिचौलियाको नाइके प्रधानन्यायाधीश भनेर नारा लगाएर सर्वाेच्च अदालतमा ढोकामा बस्नुभयो । यो त सबै छरपस्टै छ । यस्तो हुँदाखेरि पनि यो गुणचाहिँ कताबाट खोज्ने हो मैले बुझिरहेको छैन । त्यसले गर्दा अब एउटा सुझावको कुरा छ, बारमा वा न्यायपालिकामा माध्यम जेसुकै होला, राजनीतिक होस् वा पत्रकार, नागरिक समाज, कर्मचारी होस् वा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र बारको आफ्नै कारणले होस् यसलाई ओभर हल गर्ने वेला आइसकेको छ । यसलाई पुनर्संरचना गर्ने वेला आइसकेको छ । यसमा पूर्ण सहयोग हुनेछ । न्यायालय र बारलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी एउटा उच्चस्तरको संसदीयले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

कृष्णभक्त पोखरेल : यो बुँदा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रमा दुइटा बुँदालाई हेरिन्छ । एउटा सेप्रेसन अफ पावर, अर्को चेक एण्ड ब्यालेन्स । सेप्रेसन अफ पावरले तीनवटा निकायलाई अलग अलग अधिकार दिन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्सले केही चिजमा सन्तुलनको आशा गर्दछ । यसैगरी न्याय अदालतबाट, कानुन निर्माण संसदबाट, एक्जुकेसन कार्यपालिकाबाट हुन्छ । तर संसदले दुइटा काम गर्छ । एउटा महाभियोगको कुरा, अर्को विशेषाधिकार उल्लंघनमा हामी सजाय नै गर्छौं । संसदले सजायँ गर्ने त होइन नि । तर हामीले गर्छौं । दुईटा कुरा हामीले न्यायिक काम गर्छौं । अहिले हामी न्यायिक कामकै रुपमा छौं । अर्को तपाईहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्दा कतिसम्म बहकिनुभएको छ भन्ने एउटा दृष्टान्त दिन्छु । त्यो बेला यहाँले फरक मत पनि राख्नुभएको छैन । तर्क के रहेछ । सरकार गठनजस्तो विषय विश्वभर जहाँ हेर्नुभयो आफ्ना प्रबन्धहरु छन् । ह्वीप हुन्छन् । दलसम्बन्धी ऐनमा प्रष्टसँग चारवटा कुरामा ह्वीप लाग्न सक्छ है भन्ने कुरा प्रष्ट लेखेको छ । यस्तोमा जो माग पनि छैन, ऐनमा पनि छैन, यस्तो परस्थितिमा दोस्रोपटकको विघटनको मुद्दामा जे बोल्नुभयो नि व्यक्तिगत रुपमा पनि यहाँ चेक एण्ड ब्यालेन्सको कुरा उठिरहँदा यहाँलाई कस्तो लाग्छ रु संसदको त्यो अधिकार, दलसम्बन्धी ऐनले एउटा सांसद आफ्नो दलको सरकार निर्माण र बजेट पासफेलको विषयमा पनि ह्वीप नलाग्ने कुरामा सिद्धान्तगत रुपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रुपमा भित्र दिलदेखि नै यहाँको सहमति हो त ? 

जबरा : यो प्रश्नमा मैले हिजो नै उत्तर दिइसकेको हुनाले फेरि के उत्तर दिनु छ र । केही छ र ? यसको परिस्थिति यसरी निर्माण भयो भनेर मैले हिजै व्यक्त गरेका हो । हो, चेक एण्ड ब्यालेन्समा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । अब गम्भीर जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो । कार्यपालिका आफ्नो ठाउँमा बसेन भने ठाउँमा बस्न लगाउने निकाय न्यायपालिका नै हो । अब व्यवस्थापिका आफ्नो ठाउँमा बसेन भने त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा बस्नलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिकाले आफ्नो सन्तुलनमा बसेन भने त्यसको कार्यपालिकामा रहँदैन, व्यवस्थापिकामै रहन्छ । सन्तुलनभन्दा विपरीत भयो, लाग्यो, महसुस भयो भने अब त्यस्तो सन्तुलन कायम नगर्दाको अवस्थाको निर्णयको परिणामबाट त बाँकी रहेको सन्तुलन कायम गर्न असहयोग गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध फेरि पनि संसदीय अधिकार क्षेत्र रहन्छ । महाभियोग प्रस्तावको विकल्प रहन्छ । त्यसमा साधारणतया तीन कुरा हेर्ने हो । भ्रष्टाचार, विचलन र न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई अन्त्य गरेको छ भने त्यो विषयमा न्यायाधीशको विरुद्धमा जान सकिन्छ । त्यस्तो अवस्था छ भने गरिमामय संसदको अधिकार हो, त्यसमा मैले के बोल्नुपर्छ र ? 

मीन विश्वकर्मा : प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायिक विचलन छैन, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पनि उल्लंघन गरेको छैन भन्नुभयो । न्यायिक विचलनको कुरा गर्दा ऋषि कट्टेल भन्ने एक राजनीतिक पार्टीका नेताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो पार्टीको नामसँग दोहोरिएर बाझिन, जुध्न पुगेको हुनाले मेरो पार्टीको नाम कायम गरिदिनुस् भनेर रिट निवेदन हाल्नुहुन्छ । यहाँहरु फैसला नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टै छुट्टै भएको ठहर गर्दछ भनेर गर्नुहुन्छ । निवेदकको मागबमोजिम हो त्यो फैसला, न्यायिक विचलन मानिन्न र रु त्यायिक विचलनका आधार त यस्तै होलान नि । एउटा कुरा माग गर्ने, अर्को कुरा फैसला गर्ने रु यसबारेमा  (हाँस्दै) के छ प्रधानन्यायाधीशज्यूको भनाइ ? 

जबरा : ऋषि कट्टेलको मुद्दामा पुनरावलोकन गर्दा म सहितको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने फैसला गरेका छौं । अब माननीयज्यू कानुनको बिज्ञ हुनुहुन्छ । यसले गर्दा यो मुद्दा रिटको माध्यमबाट आएको हो । रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । असाधारण अधिकारमा निवेदकले नै मागेको हुन्छ । यो किसिमको आदेश र उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनेर माग गरेको हुन्छ । त्यही आधारमा टेकेर यसलाई गरिन्छ । यसमा वादीले कति माग्यो, प्रतिवादीले कति माग्यो भन्ने फिरादको कुरोभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । तर रिटको हकमा चाहि निवेदकले मागे पनि नमागे पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा गल्ती र त्रुटि छ भने त्यो चाहि रिट क्षेत्रबाट सबै बदर हुन्छ र त्यही किसिमको आदेश हुन्छ । 

विश्वकर्मा : यसमा के देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरकलह चलिरहनु, ऋषि कट्टेलले रिट निवेदन हाल्नु र सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकको मागभन्दा फरक पार्टी छुट्याइदिने फैसला गर्नु, त्यसपछाडि चुपचाप रहनुमा यहाँलाई लाग्दै आएको आरोप, राजनीतिक संलग्नता, राजनीतिक दबाब, बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक घुसपैठजस्ता कुरा यसैले प्रमाणित गरिहाल्यो होइन र ? 

जबरा : माननीयज्यूको यो आरोपसँग म पूर्णरुपमा असहमत छु । यो हुँदै होइन । हुनै सक्दैन । कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणले हुँदैन । यो अनुमानको आधारमात्रै हो । जुन मुद्दा पेश हुने हो त्यही दिन पेश भएको छ । इजलास गठन भएको छ । इजलासले हेरेर गरेको फैसला हो । यसैकारण मैले त्यसको विषयमा इजलास तोक्नेमात्रै हो । योभन्दा बाहिर मेरो भूमिका हुँदैन । अब माननीयज्यूहरुले सबै कुरो प्रधानन्यायाधीश भए पछाडि सबै कुरा प्रधानन्यायाधीशमार्फत हुन्छ, न्याय चाहिँ निश्चय नै प्रधानन्यायाधीशमार्फत हुन्छ, जुन किसिमका आदेश - फैसलाहरु न्यायाधीशहरुले गरिहेका छन्, धेरै आरोपहरु छ, यो आउँदा आउँदा पछि आउँछ । सबै न्यायाधीहरु प्रधानन्यायाधीशको दास हुन् । यीनले भनेपछाडि सबै बिचौलिया न्यायाधीश हुन् । यो प्रस्तावमा पनि लेखिएको छ, सबै जना प्रधानन्यायाधीशले भनेबमोजिम गर्छन् । यस्तो कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रश्नमा, निष्पक्ष न्यायको कन्सेप्टमा सबै झुटा हुन् । यो कुरा हुनै सक्दैन । एउटा बेन्चमा प्रधानन्यायाधीशको एउटा मतमात्रै हुन्छ । त्यसपछाडि अर्काको मत हुन्छ । त्यसलाई एकले अर्काको मान्नुपर्ने भन्ने छैन । मत मान्ने ठाउँ छैन । हरेक विषयवस्तुमा सानो राजनीतिक कुरो आयो भने अनि त्यसपछाडि सबै समूह लाग्ने ? कि न्यायपालिकालाई निष्पक्ष स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्न कोही पनि संलग्न नहोऔं र यस्तो राजनीतिक मुद्दा परेपछाडि सबै सहभागी हुने, बार पनि सहभागी हुने, पत्रकार पनि सहभागी हुने, न्यायाधीश समाज, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश समाज सहभागी भएर आफ्नो आफ्नो विचार राखेर न्यायापालिकालाई ध्वस्त गर्ने काम हुन्छ भने त्यो जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले मात्र लिएर पुग्छ र ? कसरी हुनसक्छ यो ? त्यसकारण यस्तो चिजमा हामी जानै हुँदैन । अदालतले जुन किसिमको देख्यो । फैसला गर्‍यो । दुइटा पार्टी थियो एउटा भयो । फेरि प्रक्रिया मिलेन, फेरि प्रक्रियामा जाउ है भन्दिएको छ, त्यसमा के आपत्ति छ रु त्यसमा कुनै किसिमको संलग्नता त छैन । 

विश्वकर्मा : यसमा त तपाईले पहिले राखेको नामसँग बाझिन गएकाले, वैकल्पिक नाम लिएर आउनु भन्नुपर्ने परम्परागत सर्वमान्य सिद्धान्त त त्यो हो नि ? नाम फेर्नु भन्ने हो नि त, संघसंस्थामा पनि त त्यही हुन्छ नि, संघसंस्था दर्ता गर्न जाँदा विद्यमान नामसँग बाझियो भने अर्को नाम दर्ता गर्न विकल्प दिइन्छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता भएको छ, नाम अर्को लिएर आउ भन्नुपर्नेमा पुरानै पार्टीको नाम राखेर फैसला गरिदिनु त गम्भीर त्रुटि नै देखिन्छ नि ? यसमा श्रीमानको जिकिर मलाई जायज लागिराखेको छैन । 

जबरा  : यसमा मिसिल मगाएर हेरे हुन्छ । अलिकति मिसिलको अध्ययनको कमी भयो । यो बाहिरबाट आएको कुराहरुबाट प्रश्न खडा भयो । यसरी जानुहुँदैन माननीयज्यू । मेरो हार्दिक अनुरोध छ । यसमा भएको दुबै पार्टीलाई १५ दिनभित्र जानु भनेर समयका साथ भनिएकै छ नि । उहाँहरु कहाँ जानुभयो त ? बेग्लाबेग्लै जानुभयो । त्यो नजानुञ्जेल आफ्नो छुट्टा छुट्टै अस्तित्व हुन्छ है, दुइटै पार्टीको अस्तित्व हुन्छ, जुन पार्टीको नाम राखेको छ त्यो बदर हुन्छ, निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता नगरुञ्जेल छुट्टा छुट्टै पार्टीको अस्तित्व हुन्छ भनेको न हो । त्यसपछि कहाँ जानुभयो उहाँहरु ?

विश्वकर्मा : निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसला हो, एक्ला एक्लै पार्टीको होइन । त्यसरी नि बुझौ । 

जबरा : पहिला साबिकमा त एमाले पनि थियो, माओवादी केन्द्र पनि थियो । उहाँहरु दुइटा भएर नेकपा भयो । कम्युनिस्ट पार्टी भयो । अनि यस्तो भयो । 

विश्वकर्मा : एक छिन, एक छिन।।।।

विष्णु पौडेल : यसमा नि 

विश्वकर्मा : माननीयज्यू, यसमा मलाई थोरै बोल्न दिनुस् । 

विष्णु पौडेल : मेरो अनुरोध मात्रै । यसो गर्दा सवालजवाफ दोहोरियो । 

विश्वकर्मा : प्रष्टमात्रै हुन खोजेको । 

जबरा : माननीयज्यूको जस्तो यस्तोमा कसैको थियो कि भन्ने हो भने हवस् । 

विश्वकर्मा : अझै पनि जुन जिकिर गरिरहनुभएको छ, त्यसमा गम्भीर त्रुटि नै हो भन्ने कुरामा मेरो कुरा के हो भने त्यसो भए त नेपाली कांग्रेस २००६ सालमा पार्टी एक गर्‍यौं । अब कुनै नेपाली कांग्रेस नाम गरेको पार्टी दर्ता गर्‍यो कसैले भने  र सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो भने हामी त २००५ सालमा पुग्ने भयौ नि । त्यो भन्न खोजेको हो र होइन नि त । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई विद्यमान रहेको नामसँग बाझिन गएको कुरामा सर्वोच्चको फैसला चाहिँ आशय र प्रसंगभन्दा फरक, निवेदकको मागभन्दा फरक गयो भन्ने कुराको स्पष्टोक्ति जायज र सान्दर्भिक भएन भन्ने हो ।  

रेखा शर्मा : पहिलो कुरा त प्रन्याज्यूले आरोप लगाउने सांसद नै यो समितिमा छन् भन्ने कुरा आएको छ । आशंका उठ्या छ । जो समितिमा छौं संविधान र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार छौं । त्यसकारण कि त छानबिन समिति पहिल्यै गठन हुने र आरोप लगाउने सांसद समितिमा उपस्थित नहुने प्रावधान हुनुपर्यो । 

बारको विषय ल्याएर छलफल भयो भन्ने कुरा छ त्यसले अपमान छ । प्रमाण किन दिइएन भन्ने विषयमा प्रमाण उहाँलाई दिने होइन । बयान र छानबिनपछि प्रमाण पेस गर्ने हो । प्रमाण नदिई किन बोलाइयो भन्न मिल्दैन । हामी बयान लिने चरणमा छौं । प्रमाणले दियो भने महाभियोग सफल हुन्छ, दिएन भने असफल हुन्छ । यहाँ एनसेल, प्रेरणा, रञ्जन कोइरालाका मुद्दा पनि उठिसकेका छन् । 

न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छता रहेन भन्ने विषय हो । छलफललाई डाइभर्ट गर्नुहन्न । न्यायाधीश खराब हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्छ । सुधार गर्न के पहल गर्नुभयो ? अक्षमताको आरोप लागेको छ । 

कल्याणीकुमारी खड्का : प्रश्नको औचित्य छैन र उत्तर दिनु हुँदैन भनिरहनुभएको छ । अर्थ न व्यर्थको थियो भन्नुभएको छ । हामीलाई संविधान र कानुन पढाउन थाल्नुभयो । बार भनेको यो हो र अदालत यो भनेर पढाउनुभयो । महाभियोगको प्रस्तावको औचित्य नै थिएन भनेर बहस गर्ने हो रु के प्रमाण छ भन्नुभयो रु चार महिनासम्म न्यायालय अवरुद्ध हुनु भनेको त्यहाँभन्दा ठूलो प्रमाण के हो रु राज्यमा थुप्रै मान्छेहरूको सजायको म्याद सकिन्छ । चार महिना चलेन भने अरु किन वकिल हामी गएर अवरुद्ध गरेको होइन रु न्याय सम्पादनमा अवरोध आउने कसरी भयो रु यहाँले जसरी पढाउनुभएको छ त्यसरी होकी क्या हो भनेर हिड्नुभएको होकी भनेर अपमानित गर्नुभएको छ । तपाई सम्मानीय हो । माननीयमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । यहाँमाथि आरोपमात्रै लागेको हो । प्रमाण पुग्न सक्छ । केही थाहा नपाएको मान्छेजस्तो व्यवहार गर्नुभएन । 

जबरा : आजको यो प्रस्तुति भनेको मेरो हकमा गम्भीर निर्णय गर्नकै लागि हो । यो प्रक्रिया हो । मलाई अभियोग लाग्नुपर्ने कारण छैन भन्न पाउने अधिकार हो नि । माननीयज्यूहरूको मानसम्मानमा आँच ल्याउन खोजेको होइन । माननीयज्यूलाई मैले पढाएकै होइन । कोर्ट अभ्यासमा पनि यस्तै हुन्छ । बयानको क्रममा व्यक्त यस्तो भनेको हो । माननीयज्यूहरू त अहिले न्यायाधीश हो नि । म बाट त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन । 

यशोदा गुरुङ सुवेदी : यहाँ जे जति आरोप लागेको छ त्यसमा गम्भीर भइदिन आग्रह गर्दछु । हाम्रो सहभागितालाई प्रश्न उठाउनुभएको छ । हामी हाम्रो जिम्मेवारीतर्फ गम्भीर छौं । मेरो पक्षमा न्याय हुन्छ कि हुँदैन जनताको अदालतमा जान खह्रो हुनुपर्छ । हामीअदालतभन्दाबाहिर छैन । यहाँ सोधेकाप्रश्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक छन्, तर हचुवा भरका छैनन् । यहाँ आर्थिक पाटोका गम्भीर आरोप छन् । घूस खाएको, अदालतको भवनको सेटिङका विषय गम्भीर छन् । गम्भीर भइदिनुहोला । थुप्रै विषय छन् । जवाफ दिनुहोला । 

शिवमाया तुम्बाहाम्फे : यहाँले मैले कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छु भन्नुभएको छ । बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पैसाको लेनदेन गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको फैसला गरियो भन्ने छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ? 

सभापति विष्ट : आजलाई बैठक यही रोकौं । बयान बाँकी नै छ । अर्को बैठक १९ गते ११ बस्ने गरी स्थगित हुन्छ ।