- वि.सं २०७९ असार १९ आइतबार
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दामा कैद सजाय छुट दिने यसअघिको फैसला बदर गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले यसअघिको फैसला उल्ट्याएको हो।
श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडिआइजी कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकनमा यस्तो फैसला भएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले फैसलासँगै यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सदर भएको जानकारी दिए।
चौतर्फी आलोचना भएको यो फैसलामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँ संलग्न थिए । जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत वर्षको १५ असारमा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए। कैद सजाय घटाउँदा अदालतले प्रमाणभन्दा पनि पीडकप्रति सहानुभूति राखेर निर्णय गरेकाले जबरा र न्यायाधीश केसीको न्यायसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो। हत्यापछि उनले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्याएर जलाएका थिए। ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए। सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्विकारेका थिए ।
सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्यज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
