फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रश्न टार्दै  प्रतिप्रश्नमा जबरा 

सांसदको प्रश्न– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्तिसरह दुरुपयोग गर्नुभयो

जबराको जवाफ– महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसक्यो, छलफलको औचित्य छैन

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मौनता साध्दै सहकर्मीहरूमाथिको आक्षेप जारी राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बिहीबार दोस्रो दिन पनि बयान दिएका उनले आफूमाथि लागेका आरोपमा प्रस्टीकरण दिनुको साटो सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमाथि व्यक्तिगत लाञ्छनासमेत लगाए । 

निर्धारित समय ११ बजेअघि नै सिंहदरबार पुगेका उनले बुधबारजस्तै बिहीबार पनि सुरुमै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको दोहोर्‍याए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ६५ उल्लेख गर्दै उनले निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको जिकिर गरे । त्यसपछि उनी समिति सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा कम र प्रतिप्रश्नमा बढी केन्द्रित भए । 

जसपाका प्रमोद साहले निष्क्रिय भएको प्रस्तावमा प्रश्नोत्तर किन गर्ने भनेर प्रश्न गर्दा एमाले सांसदहरूले यो विषय आफूहरूले सिफारिस समितिमा सुरुमै उठाएको बताउँदै सभामुखसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अवरोध गर्ने हिसाबले यस्ता प्रश्नमा नअल्झिन आग्रह गरे । दफा ६५ को व्यवस्था सामान्य प्रस्तावलाई भएको र महाभियोगका लागि छुट्टै प्रावधान राखिएको तर्क गरे । तर, सबै सदस्य करिब आधा घन्टाको रस्साकस्सीपछि जबराले उठाएको कुरालाई नोट गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । 

चार प्रश्नमा बुधबारै जवाफ दिइसकेका जबरालाई समिति सभापति रामबहादुर विष्टले प्रधानन्यायाधीश पदको संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न अक्षम तथा पूर्णतः विफल भएकोसम्बन्धी पाँचौँ प्रश्न गरे । तर, यो प्रश्न बुझ्नै नसकेको र एकदमै असान्दर्भिक रहेको भन्दै जबराले समिति सदस्यसमक्ष उल्टै पाँचवटा प्रतिप्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशले राज्यका अंगहरूको सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र एउटा सबल संविधान र स्वतन्त्र न्यायापालिकाले अपेक्षा गर्ने कुनै गुण नभएकोसम्बन्धी छैठौं प्रश्न विष्टबाट आउँदा जबराले अभियोग लगाउने पाँच जना सांसद समितिमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै न्यायिक प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था हुनका लागि जसले आरोप लगाउँछ उही न्यायाधीश नहुने जवाफ दिए । बार र महाभियोगको २१ बुँदामा कुनै फरक नरहेको भन्दै बारको भारी संसदले बोकेको र पूर्वाग्रही ढंगबाट महाभियोग आएको उनको भनाइ थियो । अमूक स्वार्थ मिलेका मुद्दामा बार र न्यायाधीश मिलिरहेको र बार्गेनिङ गरिहेको भन्दै उनले उच्चस्तरको संसदीय समिति बनाएर न्यायालय र बारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको र यसमा आफूले साथ दिने बताए ।   

बिहीबार करिब दुई घन्टा प्रश्नोत्तर चल्यो । कांग्रेसका दिवंगत सांसद प्रदीप गिरिको श्रद्धाञ्जली सभा र एमालेका सांसदहरू उपत्यकाबाहिर जानुपर्ने भएकाले दिउँसै बैठक अन्त्य गरियो । जबरालाई सोध्न समिति सचिवालयले ४३ प्रश्न तयार पारेको छ । बुधबार र बिहीबार गरी जम्मा ६ प्रश्नमा मात्रै बयान लिइएको समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

बयानको गति यस्तै सुस्त रहने हो भने जबराको बयान सक्न अझै ११ दिन लाग्नेछ । बयानका लागि उनलाई अब आइतबार मात्रै बोलाइएको छ । जबराको बयान लम्बिएपछि समितिको छानबिन कार्यतालिकासमेत प्रभावित बनेको छ । २० भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका थियो । 

समिति सदस्य एकवाल मियाँले बयानका क्रममा जबराबाट उल्लेखित व्यक्ति र न्यायाधीशलाई पनि बयानमा बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । पर्याप्त प्रमाणसहित निष्कर्षमा पुग्ने गरी समिति अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सांसदका प्रश्न जबराको जवाफ

सभापति रामबहादुर विष्ट (समितिको पाँचौँ प्रश्न) : संविधानको उद्देश्य र दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी तपाईंले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेकाले सिंगो न्यायालय विफल हुन पुगेको आरोप छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : यो प्रश्नको जवाफमा जानुअघि म नियमावलीअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने व्यवस्था छ । महाभियोग प्रस्तावकै रूपमा पेस भएको छ । प्रस्तावको हकमा बैठकमा पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पेस नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने उपनियम १ मा छ । महाभियोग प्रस्ताव जुन अधिवेशनमा दर्ता भयो, त्यसमा छलफल हुन नसकेकाले निष्क्रिय भएको नियमावलीले भनेको छ । निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल अगाडि बढाउनुको औचित्य छैन भन्ने पुनः जिकिर गरेको छु । 

सभापति विष्ट (समितिको छैटौँ प्रश्न) : न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन् । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधानन्यायाधीश तपाईंका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत एवं संविधान र कानुनविपरीत हुँदै गएका छन् । कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू तपाईंसँग अब बाँकी नरहेकाले पदमा कायम राखिरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्ति देखिँदैन भन्ने आरोप छ । यसमा तपाईं भनाइ के छ ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा : चेक एन्ड ब्यालेन्स र न्यायको अन्तिम निकाय भनेको सर्वाेच्च अदालत नै हो । यसमा दुईमत छैन । यति भन्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले चेक एन्ड ब्यालेन्समा राज्यका अंगहरूको सन्तुलन कायम गर्न कहाँनेर सकेन ? यो अन्तिम निकाय त न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिकाको प्रमुखले यो ठाउँमा, यसरी अन्तिम निकायको दुरुपयोग गर्‍यो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक धारमा कहीँ पनि छैन । केवल यहाँ संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शन यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्वले गर्ने न्यायाधीशको सक्षमता, इमानदारिता, संवैधानिक नैतिकता, आचरण सबैभन्दा अहं हुन्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । यही हो हुनुपर्ने । कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सबल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने, गरेका कुनै गुण, विशेषता पनि यही नै हो । तर, यति चिजचाहिँ चोलेन्द्र राणासँग भएन भन्ने जुन अभियोग छ, यो केबाट देखिने हो, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार के हो ? त्यो आधारलाई मैले खण्डन कसरी गर्ने हो ? आधार त केही पनि छैन । मैले के खण्डन गर्ने ? मैले आधार नै भेग देखेँ । शक्तिसन्तुलनको विषयमा हिजो पनि भनेको थिएँ । यो समितिमा पाँचजना त मलाई अभियोग लगाउने नै हुनुहुन्छ । मलाई स्पष्ट गरिदिनुस् । म स्पष्ट हुन चाहन्छु । मैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गरेको कुन कुराचाहिँ पूरा गरिनँ ? तपाईंले यो आधारमा पूरा गर्नुभएन भन्ने हुनुपथ्र्याे । यो महाभियोग पूर्वाग्रही ढंगबाट आएको छ । हिजो मैले जति पनि भनेको थिएँ, कात्तिक ०७८ बाट सिर्जना भएर यो महाभियोग पूर्वाग्रही ढंगबाट आएको छ । अभियोग लगाउने माननीय यहीँ हुनुहुन्छ । फेरि मैले न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रश्न गर्दा माननीयज्यूहरूको चित्त दुख्ला । त्यसैले गर्दिनँ । तर, हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था हुनका लागि जसले आरोप लगाउँछ उही न्यायाधीश हुँदैन । यसमा चाहिँ जसले आरोप लगाउनुभएको छ, उहाँहरू नै निर्णय गर्न बस्नुभएको छ । योभन्दा बढ्ता अब म माननीयज्यूहरूलाई भन्दिनँ । किनभने मेरो पूर्ण विश्वास छ । हिजो नै माननीय यशोदाजीले व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । हामीले सहीछाप जे गरेको भए पनि यसमा निष्पक्ष ढंगबाट भएका सबै कुरा केलाएर गर्छाैँ । यसमा प्रधानन्यायाधीशले चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्नुभएको थियो । त्यसैका आधारमा मैले भनेँ । तैपनि न्यायिक मूल्य र मान्यताको कुरो जहिले पनि अगाडि आउँछ । यो छानबिन समितिमै पाँचजना माननीयज्यू बस्नुभएको छ । उहाँहरूले अभियोग लगाउनुभएको छ । यो अभियोगलाई जसरी पुष्टि गर्दा पनि यसको औचित्य के बाँकी रहन्छ । न कानुनी दृष्टिकोणले यसको औचित्य रहन्छ, न मेरो सफाइको औचित्य हुन्छ । तर, यो पूर्वाग्रही ढंगबाट न्यायालयबाट भएका कुनै विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा, आचरण एवं संविधानविपरीत, कानुनविपरीत हुन गएको भए त्यसको जिम्मेवार को छन् भन्ने पहिचान नगरी म मात्रै हो कि, मलाई त लाग्यो, के आधारमा लाग्यो यत्रो आरोप ? एउटा केही त चाहियो नि । सबै सैद्धान्तिक आधारले विचलित भइस्, असक्षम भइस्, नेतृत्व गर्न सकिनस्, तैँले न्याय सम्पादनमा यस्तो गरिस् भनेर यो सबै मौखिकै–मौखिक, लिखितै–लिखित गर्दा हाम्रो महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाले, ऐनको व्यवस्थाले पुष्टि गर्छ र ? 

मीन विश्वकर्मा : यहाँ प्रधानन्यायाधीशज्यूले के भन्नुभयो भने छलफल नै भएको छैन, निष्क्रिय भइसक्यो । हामी दोस्रो दिनमा छौँ । निष्क्रिय भइसकेकाले म उपस्थित हुन्नँ भनेर हिजै अनुपस्थित भइदिएको भए पनि नैतिक रूपमा यो विषय उठाउन मिल्थ्यो होला । जिकिर गर्दा घरबाटै गरेको भए हुन्थ्यो । अर्काे सिंगो संसद् र शक्ति सिद्धान्तलाई अपहेलित गर्ने कुरा भयो । हाम्रो आरोप केही पनि छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हस्तक्षेप गर्नुभयो भन्ने अभियोग छ । त्यो अभियोगलाई पुष्टि गर्ने गरी यहाँ पनि दोहोर्‍याइदिनुभयो । संसद्मा छलफल नभई त यो समितिमा आएकै छैन । छलफल र बहस भएर, समितिलाई पठाउने निर्णय भएर समितिको प्रक्रियामा बसेको प्रस्तावलाई यस्तो भन्ने कुरालाई नोट गर्नुपर्छ । 

समयमै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उठाएको तर्कमाथि सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, यशोदा सुवेदी गुरुङ, विष्णु पौडेल, कल्याणी खड्का, लालबाबु पण्डित, रेखा शर्मालगायतले आ–आफ्ना धारणा राखे । अन्ततः सबैले निचोड निकाले ‘जबराले उठाएको विषयलाई नोटिसमा राखेर वयानलाई अगाडी बढाउने र त्यसबारे सभामुखसँग बसेर छलफल गर्ने ।’ त्यसपछि जबरा बोले । 

जबरा : व्यक्तिभन्दा नियम, कानुन र संविधान माथि हुन्छ । सबै पदाधिकारीले मान्नुपर्छ । यो अगाडि बढ्यो, पछाडि हट्योसँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यो हिसाबले मैले अनुरोध गरेको हुँ । यो कानुनको विषय जुनसुकै अवस्था र विषयमा पनि, क्षेत्राधिकार, त्रुटि र हदम्यादको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । यो मेरो कानुनी हक हुनाले सम्मानित समितिसमक्ष पेस गरेको हुँ । 

अब महाभियोगको बुँदामा रहेको जुन प्रश्न छ, यो प्रश्न अति भेग छ । यो बुझ्नै सकिन्न । बुझ्ने अवस्थाकै छैन । एकदम अस्पष्ट छ । यसमा के भन्न खोजिएको हो, उद्देश्य के हो, यसले के प्राप्त गर्न खोज्छ, प्रस्टै छैन । मैले त बुझ्नै सकिनँ यो प्रश्न । मैले यो प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि अहिलेसम्म पुनरावेदनदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म जुन हैसियतमा फैसला गर्दै आएँ, त्यो फैसलाहरूको परिप्रेक्ष्यमा यो सबै कुराहरू आइराखेको छ । एउटा उदाहरण दिन्छु– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मैले पुनस्र्थापनाको नेतृत्व गरेका कारण संविधानको पवित्र उद्देश्य, संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग पार्न र नष्ट गरेको भनेर प्रश्नले भन्न खोजेको हो ? यो प्रश्न एकदमै अस्पष्ट छ । मैले बुझ्न सकिनँ । मैले कोभिडको समयमा, कानुनविहीनताको अवस्थामा मुद्दामा हदम्यादको तारिख जोगिने फैसलाको नेतृत्व गरेर संविधानविरुद्धको कार्य गरेको हो भन्ने कुरा यो प्रश्न÷अभियोगले प्रमाणित गर्न खोजेको हो ? मैले कोभिडले आक्रान्त नेपाली जनताको जिउधनको रक्षा गर्न लकडाउनको समयमा समेत कोभिडसम्बन्धी रिट दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइदिएर निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छारी ढंगले काम गरेको भन्न यो प्रश्नले खोजेको हो ? नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्रको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहं दायित्व बोकेको प्रधानन्यायाधीशले सोअनुरूपको कर्तव्य पालना अक्षम तथा पूर्णविफल हुन खोजेको भनेको के हो ? एउटा केही त हुनुपर्‍यो, के हो ? भन्न खोजेको के हो ? यस सम्बन्धमा प्रश्न स्पष्ट गरियोस् । यसमा हाम्रो माननीय विष्णु पौडेलजीले पनि भन्नुभयो, यो सबै प्रक्रिया नै संविधानअनुकूल गरिरहेका छैनौँ । यो कुरा देखिएको छ । छानबिन समितिमा छौँ, समितिमै छैनौँ । संसद्ले बनाएको नियमावलीअनुरूप छैन । त्यसले मैले कमसेकम देशको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले सिंगो न्यायपालिकालाई के आधार र कारणबाट भताभुंग पारेको होला ? भन्न खोजेको के हो ? यस्तो अमुक प्रश्न राखेर अभियोग लगाउने भनेको त यसलाई के अर्थमा लिन सकिएला ? अर्थ न व्यर्थको निरर्थक प्रश्न छ । न संवैधानिक, न कानुनी रूपमा, न मेरो दायित्वको रूपमा यसलाई बहस गरेको छु । यो एकदमै असान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

विष्णु पौडेल : स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ । तैपनि फैसलाको पृष्ठभूमिमा विभिन्न परिस्थिति निर्माण गरिए भन्ने कुरा आए, मैले दबाबका रूपमा बुझ्छु । परिस्थितिको प्रभाव फैसलामा पर्‍यो भन्ने प्रकारान्तरले स्विकार्नुभएको छ । परिस्थितिको प्रभावमा हुने फैसला स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही हुन्छ त ? हाम्रो संविधानको स्पिरिटसँग मेल खान्छ त ? 

जबरा : फैसलामा प्रभाव पर्‍यो, स्विकारेको भन्ने अर्थमा मैले हिजो पनि भनेँ । कानुनी भाषा बुझ्न–बुझाउन गाह्रो हुन्छ । अब मैले त्यो अर्थमा गरेको थिएँ । न्यायपालिकाले गरेको फैसलालाई त्यसैको प्रक्रियामा उल्टी र सुल्टी हुने कुरा हो, भइरहन्छ । प्रक्रिया हो, जुन किसिमको फैसलामा प्रश्न उठेको छ, मैले उठाएको प्रश्न होइन । मैले पटक–पटक भनेको छु, फैसलामा सही गरेको छु, जिम्मेवारी लिन्छु । तर, त्यसपछाडिका घटनाले यो कुरामा गम्भीर प्रभाव पार्ने भएको भन्ने कुराहरू पत्रपत्रिका, नागरिक समाज र इमेलबाट सबै रूपमा आयो । त्यसकारण फैसलामा प्रश्न उठ्यो । यतिचाहिँ मैले हिजो र आज प्रस्ट गरेँ । 

लालबाबु : तपाईंको कार्यकाल र विगतमा प्रश्न उठेको कारणले गर्दा तपाईंलाई आफ्नो कार्यकालमा संविधानसम्मत तरिकाले विगतभन्दा समयअनुरूप नै फैसलाहरू भयो भने के–के आधारमा अनुभूति भएको छ ? यसबारेमा अलिकति खुलाइदिनु न ।

जबरा : मेरो कार्यकालमा समष्टिमा मूल्यांकन गर्दा अदालतमा उठेका प्रश्नहरूको विषय र पेसी व्यवस्थापनमा समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर त्यही नै गरेको छु । मेरो कार्यकालमा धेरै संवैधानिक प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्‍यो । धेरै करका ठूला–ठूला मुद्दाको मेरै कार्यकालमा निराकरण गर्नुपर्‍यो । त्यसपछाडि धेरै सार्वजनिक सरकारी जग्गाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्‍यो । व्यक्तिले दाबी गरेका हरेक सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गामा मैले सार्वजनिक कायम गरेको छु । धोबीखोलादेखि सरकारले दिएका जग्गा मेरै कालमा सबै सार्वजनिक कायम भएको छ । सबै करका ठूला मुद्दा मेरै नेतृत्वमा निर्णय भएका छन् । एनसेलको, त्यसपछि कर छलीमा भाटभटेनीलगायत ठूला संस्था, सूर्य चुरोट कम्पनीको अर्बाैँ करबारे मेरै पालामा भएका गम्भीर फैसलाले सबै सरकारीकरण गरेको म बोध गर्छु ।

शिवमाया तुम्बाहाङ्फे : न्यायालयको नेतृत्वमा यहाँ बस्नुभएको छ । न्यायालयको निर्णयका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् । नेतृत्व भइसकेको कारणले गर्दा त्यस्ता कामहरू भएनन् भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । संविधान र कानुनअनुसार न्यायाधीशहरूले फैसला, आदेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तर, अहिले न्यायपरिषद्ले जुन कारबाही र बर्खास्तीको कामहरू गर्दै गरेको कुराले केलाई संकेत गर्छ ? 

जबरा : न्यायपालिकामा न्यायाधीशले गर्ने कार्यसम्पादन र आचरणका सम्बन्धमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गर्छन् । प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशलाई छानबिन गर्न मिल्ने न्यायपरिषद् ऐन र संविधानमै व्यवस्था छ । ऐनमा जम्मा दुइटा आधारमा कारबाही गर्नेबाहेक तेस्रो कारणले छैन । एउटा उसको गल्ती देखियो भने सचेतसम्म गराउने र अर्काे भनेको अवकाश दिने । यो दुइटाबाहेक तीनवटा छैन, छँदै छैन । अहिलेको कार्यकाल (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की)मा के आधारमा न्यायाधीशलाई कारबाही गरियो ? के आधारमा बर्खास्त गरियो मलाई थाहा छैन । तर, सामान्यतया मैले नेतृत्व गरेको वेलामा गम्भीर प्रकृतिको, सुधारै गर्न नसक्ने किसिमका एक दुई न्यायाधीशलाई अवकाश गरिएको छ । त्योबाहेक सचेत गराएर सुधार हुने मौका दिएका छौँ ।

मीन विश्वकर्मा : प्रधानन्यायाधीशले ललितानिवासको मुद्दा फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसो भएर मलाई महाभियोग प्रस्ताव आयो भनेर जवाफ दिनुभएको छ । यही मुद्दामा सम्बन्धित दीप बस्न्यात वादीलाई आफूले आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो । ७ फागुन ०७७ मा हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा थियो । तपाईंले नाता पर्छ हेर्नुहुन्न भनेर सारिदिनुभयो । ६ चैत ०७७ मा फेरि हरिकृष्ण कार्कीलाई नै तोकिदिनुभयो । फेरि आफैँले हेर्न मिल्दैन भनेर सार्नुभयो । त्यसपछाडि १३ गते प्रकाशसिंह राउतको इजलास तोक्नुभयो । उहाँलाई पनि हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । आफैँ तोक्ने फेरि सार्ने र अन्तिममा गएर आफैँले आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो । र, सात दिनपछि राणाको जग्गा रहेछ म पनि राणा भएकाले मैले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । यसमा लगातार बार्गेनिङ गरेको, इजलासमा अलमल्याएको र न्याय प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको देखिन्छ । पाँचौँ प्रश्न (समिति सभापतिले सोधेको)सँग यो प्रत्यक्ष आकर्षित हुन्छ । अर्काेतिर आरोप के लाइदिनुभयो भने, मैले ललितानिवासको फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसकारण महाभियोग आयो ? आफूले यसरी महिनौँ लापरबाही गरिदिने, कार्की, राउत र राणा भएकाले हेर्न नहुने भनेर सार्ने, अनि यत्रो ठूलो मुद्दालाई आफैँले बेवारिसे छोड्नुलाई न्याय सम्पादनमा त्रुटि मानिन्न र ? 

जबरा : माधव नेपालको १५ कात्तिक ०७७ मा पेसी तोकिएको थियो । त्यही हिसाबले महाभियोग आयो भनेर हिजो भनेको थिएँ । मैले भन्न खोजेको उहाँको मुद्दामा १५ गते निर्णय सुनाउने थियो । ७ गतेबाट अदालतमा डिस्टर्बेन्स सुरु भयो । त्यो डिस्टर्बेन्स सुरु भएपछि १५ गतेको मुद्दा पनि हेर्न पाइएन भन्ने अर्थमा भनेको हुँ । 

दीप बस्न्यातको कुरामा मैले पेसी तोक्ने हो । तोकेपछाडि हटाउने होइन । हटाउने व्यवस्था छैन । तोक्ने मान्छेले तपाईंले हेर्न मिलेन भनेर हटाउने होइन । आफ्नो नाताभित्रको छ भने या आफ्नो सरोकारको विषय छ भने त्यो मुद्दा पनि हेर्न मिल्दैन । त्यस्तो हुँदा माननीय हरिकृष्ण कार्कीजीले ‘मैले यो हेर्न मिल्दैन’ भनेर उहाँले गरेको आदेश हो । यो मैले होइन । प्रकाशमानसिंह राउतले पनि मेरो नाता छ, मैले हेर्न मिल्दैन भनेर आदेश गर्नुभयो होला । मैले यो आदेश गरेको होइन । तपाईंले लम्ब्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नलाई तथ्यले पुष्टि गर्दैन । न्यायाधीशसँग नाता परेका गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा नेतृत्वको हिसाबले प्रधानन्यायाधीशले हेर्ने दायित्व हो । तर, दीप बस्न्यातजीकोमा जग्गाको मुद्दा राणाजीकै परेकाले मैले हेर्न मिलेन । 

मीन विश्वकर्मा : एकै व्यक्तिले हेर्न नमिल्ने गरी तीन–तीनपटक एकै व्यक्तिमा किन पारिन्छ ? 

जबरा : त्यो प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्न । पेसी चढेर आउँदा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुँदैन । कुन न्यायाधीशले आदेश गर्‍यो र कुनले गरेन भन्ने सबै थाहा हुँदैन । 

मीन विश्वकर्मा : त्यतिवेला गोलाप्रथा सुरु भएको थियो ?

जबरा : छैन । 

मीन विश्वकर्मा : गोलाप्रथा नभई कसरी थाहा हुँदैन ? 

जबरा : थाहा हुँदैन । त्यत्रो हजारौँ मुद्दा हुन्छन् । एक दिनमा पेसीमा चढ्दा दुई सय, तीन सय मुद्दा हुन्छ । 

मीन विश्वकर्मा : पछि गोलाप्रथा सुरु भयो, यहाँकै कार्यकालमा । तर, त्योभन्दा पहिला तोकेर पठाउने हो । तोकेर पठाउँदा त हरिकृष्ण कार्कीलाई बस्न्यातकै मुद्दा तीनपटक कसरी पर्‍यो ? 

जबरा : होइन । त्यो पटक्कै होइन । हरिकृष्णलाई नै भनेर कहिले पनि होइन । वरिष्ठताको हिसाबले तोक्दा बेन्च उहाँसँग पर्न सक्छ । त्यो हिसाबले मात्रै हो ।

यशोदा सुवेदी गुरुङ : प्राइम कमर्सियल बैंकका कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय यहाँको फैसलाबाट भएको रहेछ । त्यसपश्चात् बैंकबाट ठूलो ऋण यहाँ र यहाँको परिवारले प्राप्त गरेको भन्ने छ । के हो ? यसबारे प्रस्ट पारिदिनुस् । 

जबरा : मैले लिएको ऋण तिर्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिसँगको मुद्दा हो । जोसँग मैले फैसला गरे उहाँसँग अनुभव नै हुँदैन । यत्रो वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा बसेर यति धेरै फैसला गरेँ, पुनरावेदनमा गरेका फैसला छन् । अब मैले को व्यक्तिलाई के गरेको छु भन्ने, अनुभव राख्ने र व्यवहार गर्ने सम्भावना पनि छैन र यो न्यायिक मूल्य, मान्यता र क्रियाविरुद्धको कुरा पनि होइन । मैले आफ्नो घरजग्गा, जमिन राखेर बैंकबाट ऋण लिने हो । मैले आफूलाई आवश्यकता परेको ऋण लिने हो । त्यो मुद्दाको यससँग सरोकार छैन । 

यशोदा सुवेदी गुरुङ : यसमा तपाईंले गरेको आदेशलाई लाभ लिएर ऋण लिएको देखियो, तपाईंले पनि स्विकार्नुभयो ? 

जबरा : मैले स्वीकार गरेको अर्थ नलिऊँ (हाँस्दै) माननीयज्यू । नागरिकले आफ्नो घर–व्यवहार चलाउन ऋण त लिनैपर्छ । अरू उपाय नै छैन । विधिपूर्वक लिएको ऋण हो । नारायणजीले व्यक्तिगत रूपमा अब असुलउपर नगर्ने गरी दिएको होइन ।