निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा औपचारिक छानबिन सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार तीन महिनाको समय पाएको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि काम थालेको हो । तर, प्रस्ताव आएको दशौँ दिनमा बसेको पहिलो बैठकमा सांसदले छानबिनभन्दा नजिकिँदै गएको निर्वाचनको चिन्ता गरेका छन् । 

चुनावको तयारीमा जानुपर्ने भन्दै केही सांसदले छानबिन चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए भने केहीले पाँच महिना महाभियोग प्रस्ताव ‘होल्ड’ गरेर चुनाव घोषणा भइसकेपछि छानबिनको जिम्मेवारी दिनु चुनाव सार्ने खेल हुन सक्ने आशंका गरे । सदस्यले चुनाव आइरहेकाले छोटो कार्यतालिका बनाएर रातदिन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सदस्य प्रमोद साहले छानबिन गर्दागर्दै चुनाव आउने भन्दै आफू उपस्थित हुन नसक्ने बताए । ‘तदारुकताका साथ लाग्यौँ भने एक महिनामा सक्छौँ । यो महिनापछि मलाई बैठकमा बोलाउन खोज्नुभयो वा कुनै ठाउँमा प्रमाण संकलन गर्न जानलाई उपलब्ध नहुन सक्छु, किनभने चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । 

भदौमा काम नसके कोरम नपुगेर बैठक नै नबस्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो । ‘छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने हो भने यही महिना फास्ट ट्र्याकमा सक्ने गरी कार्यतालिका बनाऊँ,’ उनले सुझाए । तीन महिनामै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा समितिमै आउन ६ महिना लागेको भन्दै उनले प्रतिवेदन बनाउने गरी यो समिति बनेकोमा आशंका गरे । 

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट समिति सदस्य कल्याणी खड्काले पनि छानबिन ढिलो गर्दा निर्वाचनले प्रभावित पार्ने बताइन् । ‘समयमा सक्न कार्यविधि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जति ढिलो गर्छौँ निर्वाचनले उति तान्छ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका मीनबहादुर विश्वकर्माले तीन महिना समय भए पनि उक्त समय उपयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘चुनावमा पर्याप्त समय दिन नसक्ने भएकाले संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर जाऔँ,’ उनले भने ।

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले छानबिन प्रतिवेदन संसद्समक्ष नबिसाउँदासम्म दिन दुई गुना रात चौगुना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सक्रियतापूर्वक काम गरौँ । इतिहासमा काम नगर्ने अक्षम समिति नबनाऔँ,’ उनले भनिन्, ‘दिन–रात नभनी काम गरौँ ।’ सांसद एकवाल मियाँले अबको २० दिनभित्र टुंग्याउने गरी कार्यतालिका बनाउन माग गरे । 

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले चुनाव घोषणापछि समितिलाई तीन महिना दिनुको पछाडि चुनाव सार्ने नियत लुकेको आशंका गरे । ‘चुनाव घोषणापछि यो ल्याउनुको पछाडि दोष कता थुपार्न हो, जिम्मेवारी लिन हो कि होइन ? जसले हस्ताक्षर गरे, धेरै उसको जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।  

छानबिन नसकिए समिति के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बुधबारदेखि सुरु सिफारिस समितिको कार्यकाल तीन महिना अर्थात् १ मंसिरसम्म छ । तर, ४ मंसिरमा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले असोजभित्रै उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकार, आयोग र संसद् सचिवालयले मनोनयनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मानेर जाने तय गरेका छन् । असोज तेस्रो साता (२३–२६ गतेसम्म) मनोनयन सुरु गर्ने आयोगको कार्यतालिकाअनुसार छानबिन समिति र प्रतिनिधिसभाकै कार्यकाल अब करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । 

डेढ महिनामा महाभियोग टुंगो नलागे के हुने भन्ने अन्योल छ । डेढ महिनामै सिफारिस समितिले छानबिन सक्नेमै शंका छ । किनभने सांसदलाई चुनाव लागिसकेकाले कोरम नपुगेर समितिको बैठक प्रभावित हुन सक्छ । यदि छानबिन सकिहाले पनि प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव टुंगो लगाउन समय लाग्छ । 

अधिवक्तासमेत रहेका समिति सदस्य मीन विश्वकर्मा सांसदको हैसियत नै नरहेपछि समितिको हैसियत पनि नरहने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा आरोपी व्यक्ति नै ममाथि आरोप लाउने व्यक्ति नै नरहेकाले मेरो हैसियत के हुने भनेर व्याख्याका लागि अदालत जान सक्ने विश्वकर्माको बुझाइ छ । 

‘संसद् र सांसदको पदावधि रहुञ्जेल समितिको पदावधि रहने हो, त्यसपछि रहँदैन । त्यसैले यसलाई बेवारिसे नछोड्नका लागि नै छिटो सकौँ भनेको हो । संसद्मा पेस गर्‍यौँ । सांसद नरहे पनि संसद् सचिवालयमा संसद्को सम्पत्तिका रूपमा रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर, समितिले छानबिन गर्न सकेन भने बेवारिसे हुन्छ । संवैधानिक प्रश्न उठ्छ । निवारणका लागि कानुनी उपचार खोज्ने बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ ।’ 

माओवादीबाट सदस्य रहेकी यशोदा सुवेदी गुरुङ मनोनयनसँगै संसद् नै नरहने बताउँछिन् । तर, प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषय गर्भमै रहेको उनको भनाइ छ । विधिविधानमा नभएका विषयमा दलीय आधारमा निर्णय हुने गरेको भन्दै उनले यो विषय पनि दलीय सहमतिकै आधारमा टुंगो लाग्ने उनले बताइन् । छानबिन समितिले चाँडो प्रतिवेदन बुझाउन अधिकतम प्रयत्न गर्ने र संसद्मा पुगिसकेपछिको प्रक्रिया संसद्मै थाहा हुने उनको भनाइ छ । 

अधिवक्तासमेत रहेको एमालेका तर्फबाट सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै समिति नरहने र प्रस्ताव शून्यमा जाने बताउँछन् । ‘यो एजेन्डा टुंगो लागेन र संसद्को अवधि सकियो भने शून्यमा जान्छ । समितिका एजेन्डा पनि शून्यमा जान्छ । शून्य भएपछि के हुन्छ भन्ने अदालतले बोल्ने कुरा हो, हाम्रो अभ्यास शून्य भएपछि यथास्थितिमा पुग्ने नै हो,’ उनले भने । 

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ९ मंसिरसम्म संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल रहेकाले समिति र महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने जिकिर गर्छन् । समिति सदस्यहरू राजीनामा दिएर उम्मेदवार बने बाँकी रहेका सांसदलाई जिम्मेवारी दिएर छानबिन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ९ मंसिरसम्म संसद्ले महाभियोगलाई कोरम नपुगेर टुंगोमा पुर्‍याउन नसके आउने प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउने उनले बताए । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने परिकल्पना नगरेको र कार्यकाल सकिए पनि जीवितै रहने उनको तर्क छ । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि संविधानमा विधेयक निष्क्रिय हुने, तर महाभियोगबारे केही नबोलिएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिएको र अभियोग लागेको व्यक्तिको पदावधि सकिएकोबाहेक महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निष्क्रिय नहुने तर्क गर्छन् । 

तर, संविधानविद् विपिन अधिकारी भने चुनाव घोषणासँगै संसद् भंग हुने र संसद् भंग भएसँगै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने तर्क गर्छन् । प्रस्तावमाथि छानबिन गर्ने सांसद नरहने र टुंगोमा पुर्‍याउने संसद् पनि नरहने हुनाले महाभियोग निष्क्रिय हुने र कानुनतः महाभियोग लागेका व्यक्ति पदावधि बाँकी रहे फर्किन सक्ने उनी बताउँछन् ।