न्यायपूर्ण सम्मानित जीवनको आशामा ठूलो जन, धन र समय खर्चिएर संघर्षबाट देशमा संघीय लोकतन्त्र ल्याइयो । हामी सार्वभौम नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनायौँ । संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता स्थापित गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानताका हकजस्ता मौलिक हक र तिनको प्रचलनका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको सुनिश्चितता गर्‍यौँ । ती मौलिक हकमा आघात पारिए संविधानको धारा ४६ मा धारा १३३ र १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि राख्यौँ ।

संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको प्रावधान र न्यायाधीशको आचारसंहितासम्म बनाइएको छ । तर, कानुनको शासन र स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत प्रत्याभूति निश्पक्ष रूपमा दिनुपर्ने न्यायाधीशले सो नदिँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा नै निरर्थक बन्न पुग्दो रहेछ भन्ने तितो अनुभव गराएको घटना निम्न रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु :

१. कानुनमा : सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा २,  ‘उपदफा १ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउनेछैन । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बहुद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखत उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन् ।’ (सहकारी ऐन मिति २०७४/०७/०१ देखि प्रारम्भ भएको छ ।)

२. व्यवहारमा : २०६५ सालदेखि सञ्चालित शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारी कुस्मा पर्वतले आजका दिनसम्म पनि केवल बचत र ऋणको कारोबार गरी आएको छ । देशैभरका कृषि तथा पर्यटनजस्ता विषयगत सहकारी संस्थाले अहिले पनि बचत र ऋणको मात्र कारोबार गर्ने, अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले निजी स्वार्थमा सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेकाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने सहकारी क्षेत्र नै बदनाम र अविश्वसनीय हुँदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर र अराजकता बढाएको छ ।

३. कानुन कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको सहकारी इतिहासमा भएको पहिलो संवेदनशील घटना : शिवालय सहकारीका अध्यक्ष विदुर पौडेलले आफू शिक्षक भएकाले बस्न मिल्दैन भनेका स्थायी शिक्षक प्रेमप्रसाद शर्मालाई बलपूर्वक सचिवमा राखी दुई करोडभन्दा बढी उठाएपछि उनै सचिवलाई समेत थाहा नदिई कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकसँग मिलेर विनाधितो कपाली तमसुक पनि रीतपूर्वक नबनाई सवा करोडभन्दा बढी आफैँले, ४५ लाखभन्दा बढी कोषाध्यक्षलाई र लेखा संयोजकलाई ४० लाखभन्दा बढी आफूखुसी लिए, दिए ।

उक्त कुरा पछि सचिवले थाहा पाई मिति २०७९/०५/२५ मा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर मात्र ऋण लगानी गर्ने निर्णय, मिति २०७९/०६/२९ मा ऋणीबाट धितो माग्ने निर्णय, ०७९/०७/२९ मा ऋण असुलीका लागि घरदैलो गर्ने निर्णय, मिति २०७९/०८/२४ मा जमानी बसेकाले ऋण उठाउने विशेष पहल गर्ने निर्णय, मिति २०७९/०९/२५ मा बचत जम्मा गर्न स्थगित गर्ने निर्णय आफ्नै पहल र हस्ताक्षरबाट गराए ।

तर, भोलिपल्ट ०७९/९/२६ गते बोलाइएको बैठकमा सेयर प्रमाण पत्र दिन र लाभांश बाँड्ने कुरा सचिवले जोडदार उठाउँदा लिखित रूपमा बैठक बस्न नसकी मिति २०७९/०९/२९ गते दिउँसो सहकारीका अध्यक्षले कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकसँग मिली संस्था स्वेच्छाचारी रूपमा चलाई धराशयी बनाएकाले कानुन र सहकारी विभागले सबै सदस्यहरूको सेयर र बचत सुरक्षित गरिदेओस् भन्ने सुसाइड नोट लेखी रुखमा झुन्डिई आत्महत्या गरे ।

संस्थाबाट आफूले ऋण नलिएका सचिव शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध राम्रो हुँदाहुँदै पनि धराशयी बनाइएको सहकारीका सेयर सदस्यहरूको सेयर र बचतको सुरक्षाका निम्ति आफ्नो जीवन नै त्याग गरेको नेपालको सहकारी इतिहासको पहिलो र संवेदनशील नमुना घटना हो ।

४. कानुनी उपचार :  (क) मृतकको मनी पर्समा ऋणी र बचतको विवरण भेटिएकाले मिति २०७९/०९/३० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा जाहेरी दिइएको ।

(ख) प्रहरी :  मिति २०७९/०९/३० मा पहिला पक्राउ गरिएका अध्यक्ष विदुर पौडेलको बयान नौ दिनपछि लिइएको, जाहेरीमा उल्लेखित साक्षीलाई १५ दिनपछि कर्मकाण्डी रूपमा अधुरो सोधपुछ गरेको, बचत र ऋणतर्फ अनुसन्धान नगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६ र ८ को उल्लंघन गरिएको ।

(ग) सरकारी वकिल :  उक्त संहिताको दफा १०(३) बमोजिम अनुसन्धानको निर्देशन नदिएको, अभियोग पुष्टिको आधारको रूपमा रहेका सहकारीले पठाएका तमसुक र सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अभियोग पत्रमा चर्चा नगरी सहकारीबाट प्राप्त नौ थान कागज भन्ने अमूर्त भाषा प्रयोग गरी लुकाइएको, सहकारीको रकम आफूखुसी परिचालन गरी ठगी गरेको देखिँदादेखिँदै दोषीउपर अभियोग नलगाएको, पीडित जाहेरवाललाई मुद्दाको कारबाही सम्बन्धमा कुनै जानकारी नगराएको ।

(घ) अदालत :  उक्त संहिताको दफा १४(६) बमोजिम प्रहरीको अपूरो अनुसन्धानमा विचार नपु¥याएको, मिसिलमा रहेका ठोस प्रमाण अनदेखा गरी धरौटीमा छाडी दफा ६७ (१) (ख) उल्लंघन भएको ।

संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको प्रावधान र न्यायाधीशको आचारसंहितासम्म व्यवस्था छ

(ङ) प्रहरीले अनुसन्धान गर्न र सरकारी वकिलले अभियोजन गर्न छुटाएको सहकारीको रकम हिनामिना र ठगी गरेको विषयमा ठोस प्रमाणसहित मिति २०७९/११/२२ मा जाहेरी दिएकोमा प्रमाण खोज्ने बहानामा प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको, दुई महिनापछि पक्राउको अनुमति माग्न अदालत जाँदा प्रमाण नपुगेको बहानामा अदालतबाट पक्राउ अनुमति नदिई दफा ९(३) को दुरुपयोग गरिएको ।

(च) सहकारी संस्था नियमन गर्ने संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पाएको कुस्मा नगरपालिकाले सेयर सदस्यहरूले सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा दिइएको उजुरी सोही सहकारीमा पठाई जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ।

(छ) न्याय दिने, दिलाउने अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरीले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरेकाले गर्न लगाउन सर्वाेच्च अदालतमा मिति २०८०/०२/०८ मा परमादेशको रिट दर्ता गरिएको ।

५. सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशबाटै न्यायको मार्ग अवरुद्ध गरिए ः सुसाइड नोट, तमसुक, सञ्चालक समितिका निर्णयहरू, दोषी अध्यक्षलगायतको बयानसमेतबाट सहकारीको रकम आफूखुसी गरेको प्रस्ट हुने वस्तुनिष्ट आधार अनदेखा गरी सुरु तहको जिल्ला अदालतबाट संविधानको धारा १८(१) ले दिएको समानताको हक, धारा २० (९) ले दिएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक र धारा २१ ले दिएको अपराध पीडितको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हकसमेतमा आघात पुर्‍याएकाले संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ को आधारमा जाहेरीमा उल्लेखित दोषीलाई पक्राउको अनुमति दिई अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन गरेकोमा विपक्षीलाई नबुझीकनै निवेदन खारेज गरियो ।

पक्राउ अनुमति दिनुपर्ने मनासिब आधारका रूपमा रहेका ठोस प्रमाण अनदेख गर्ने, प्रहरीबाट भएको अपूरो अनुसन्धानमा विचार नपु¥याउने जिल्ला न्यायाधीशको काम कारबाही थप अनुसन्धानको निर्देशन नदिने र उपलब्ध प्रमाण लुकाउने सरकारी वकिलको काम कारबाही, फितलो अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको फितलो काम कारबाही र आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पन्छाउने कुस्मा नगरपालिकाको काम कारबाहीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६ , ८, ९(३), १०(३), १४(६), जिल्ला अदालत नियमावली नियम १०(७), संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ख) को उल्लंघन पुगी पीडितको समान कानुनी संरक्षण पाउने मौलिक हक हनन भएकाले ती हक प्रचलनका लागि एक मात्र अन्तिम विकल्प रहेको परमादेशको रिटको कानुनी मार्ग सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्रीकुमार चुडालको एकल इजलासबाट खारेज गरिँदा पीडितले न्याय पाउने मार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको छ । 

६. सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने औचित्य र आवश्यकता : संसदीय सर्वाेच्चता भएको बेलायतबाट सन् १३७६ मा उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई फौजदारी अभियोग लगाई पदबाट हटाई दण्डित गरी सुरु भएको महाभियोगको पद्धति १८०५ पछि त्यहाँ कसै उपर लगाएको देखिँदैन । संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा ४ मा उच्चपदस्थ अधिकारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन वा अपराध गरेमा महाभियोग लगाउने प्रावधान छ । त्यहाँ अहिलेसम्म आठजना न्यायाधीशउपर कसुरजन्य कार्य गरेको आधारमा महाभियोग लगाई पदमुक्त गरेको देखिन्छ । भारतको संविधान र जजेज (इन क्वेरी) एक्ट १९६८ ले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएको पाइन्छ । 

हाम्रो देशको सन्दर्भमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीउपर व्यवस्थापिका संसद्मा मिति २०७४/०१/१७ मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस भए पनि सोउपर अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहबाट रिट निवेदन परी मिति २०७४/०१/२२ मा महाभियोगको आधार सर्वाेच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलालाई आधार बनाएको देखिँदा संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै पदमा यथावत् राख्ने अन्तरिम आदेश जारी भयो । महाभियोगको प्रस्तावकले मिति २०७४/०२/१५ मा फिर्ता लिई संसद् बैंठकबाट समेत मिति २०७४/०२/२३ मा उक्त महाभियोग फिर्ता भएको छ ।

मिति २०७९/०८/०८ गते संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७४/०२/१४ मा उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश सेवानिवृत्त हुनुभएको र संसद्बाट महाभियोगको प्रस्ताव फिर्तासमेत भएको हुँदा कानुनी उपचार प्रदान गर्न नपर्ने भनी रिट खारेज हुने ठहर भएको देखिन्छ । रिट खारेज भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा न्यायिक निर्णयमा भएको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर राजनीतिक प्रतिशोध वा बदलाका भावनाले महाभियोग लगाउनुहुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै वस्तुतः महाभियोगको प्रयोजन आवश्यक भएकाले नै सोसम्बन्धी प्रावधान संविधानमा समावेश भएको र कानुनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न व्यवधान गर्ने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन र सजाय गर्न यसको प्रयोग हुन सक्छ भन्दै महाभियोगको औचित्य र आवश्यकता उक्त फैसलामा औंल्याइएको छ । 

त्यस्तै तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न अक्षम, सरकारमा भागबन्डा खोज्नेलगायत विकृति र विसंगति बढाएको, २१ वटा आरोपमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई मिति २०७८/११/०१ देखि निलम्बित हुनुभएको । उक्त महाभियोगको टुंगो लगाउने प्रक्रियामा विलम्ब भई नटुंगिँदै बयानसम्म लिएको अवस्थामा संसद्को कार्यकाल सकिएकाले संसद् सचिवालयको दराजमा अन्योलको अवस्थामा प्रस्ताव थन्किएको र उमेर हदको कारण प्रधानन्यायाधीश सेवानिवृत्त हुनुभएको ।

यो पंक्तिकार लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्तता प्रदान गरी राज्यका प्रमुख अंगबीच सन्तुलन कायम राख्नमा अहं भूमिका निर्वाह गर्ने सिंगो न्यायपालिका र सर्वाेच्च अदालतको गरिमा र मर्यादा उँचो रहँदा मात्र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा आबद्ध न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक र कर्मचारीदेखि आमजनताको शिर उँचो हुने मान्यता राख्दै तदनुरूपको व्यवहार गर्दै तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कानुन व्यवसायमा आबद्ध रहिआएको छ ।

मैले द्वेष र बदला भावनाले होइन, छिटो–छरितो गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, न्यायालयप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नेजस्ता न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य र न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नेलगायत रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने पवित्र भावनाले महाभियोगको संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता विवेकले देखेको हुँदा सार्वजनिक रूपमा बौद्धिक बहसको थालनी गर्ने प्रयास गरेको हुँ ।

सहकारी ऐनको उल्लिखित कानुनबमोजिम शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारी कुस्मा पर्वतले बचत र ऋण मुख्य कारोबारको रूपमा गर्न नपाउनेमा गर्दै आइरहेको छ । त्यसमाथि अध्यक्ष विदुर पौडेलले अन्य कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकसँग मिली सहकारीको दुई करोडभन्दा बढी सेयर र बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी सहकारी ऐनको दफा १२२ को देहाय (च) को कसुर गरेको । उक्त कसुरमा दफा १२४ बमोजिम ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायसमेत हुने र दफा १३० ले अनुसूची १ भित्र पारेकाले ठोस प्रमाणसहित पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएकोमा दुई महिनासम्म प्रमाण खोज्ने बहानामा जाहेरी नै दर्ता गरिएन । त्यसपछि पनि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगरी जिल्ला अदालतसँग पक्राउको अनुमति माग्न गएको ।

पक्राउको अनुमति दिने मनासिब आधार हुँदाहुँदै जाहेरीमा उल्लिखित ठोस प्रमाणलाई अनदेखा गर्दै पक्राउको अनुमति नदिइएको, जसले गर्दा संहिताको दफा ६, ८, ९ र १० समेतका प्रावधान प्रयोजनहीन हुन पुगी सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने गरी रकम दुरुपयोग र ठगी गरेको जघन्य अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न प्रहरीलाई र पक्राउ अनुमति दिनु भनी जिल्ला अदालतका नाउँमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सहकारीको उपरोक्त कानुन लागू गर्नू–गराउनू भनी मन्त्रिपरिषद्का नाउँमा, प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिनू भनी गृह मन्त्रालयसमेतलाई परमादेश माग गरी पीडितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा उक्त रिट विपक्षीलाई समेत नबुझी खारेज गरिएको ।

पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै भएता पनि विपक्षीलाई नै नबुझी खारेज गरिदिएकाले एकातर्फ पुनरावलोकन हुन सक्ने–नसक्नेमा मत बाझिएका छन् भने अर्काेतर्फ अध्यक्षसमेतको मिलोमतोमा धराशयी बनाइएको सहकारीका सदस्यले न्याय पाउने, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कानुनको शासन कायम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । 

जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले दोषीलाई पक्राउ अनुमति नदिनुमा तिनै दोषीमाथि सोही अदालतमा चलेको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको मिसिलमा संलग्न रहेका अभियोग पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण (अध्यक्ष विदुर पौडेलले ८३ लाखभन्दा बढी र कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्रीले ४५ लाखभन्दा बढी रकम ऋण लिई गरेको नाम मात्रको कपाली तमसुक, सहकारीको सञ्चालक समितिको निर्णयहरू) थुनछेकको आदेश गर्दा चर्चासमेत नगरी अनदेखा गरी धरौटीमा छाडेका कारण आफ्नो कमजोरी उजागर हुने भय, पूर्वाग्रह, अरूको दबाबसमेत प्रमुख कारण रहेको छ । रिट निवेदन दिँदा सम्पूर्ण तथ्य खुलाएर दिनुपर्ने हुँदा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा प्रहरीको अपूरो अनुसन्धानतर्फ संहिताको दफा १४ ९६० बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो, होइन ?

अपूरो अनुसन्धान पूर्ण भएको प्रतीत हुने गरी तहसिलदारबाट पत्र लेखिँदा उक्त दफा १४ (६) को उल्लंघन भयो, भएन ? न्यायाधीश र श्रेस्तेदार अनुपस्थित रहेको दिन तहसिलदारले न्यायाधीश बिदामा रहेको भनी पक्राउ अनुमति दिन अस्वीकृत गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम १० (७) को उल्लंघन भयो भएन ? सरकारी वकिलले दफा १० (३) बमोजिम थप निर्देशन दिनुपर्ने हो, होइन ? अभियोग पत्र तयार गर्दा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाण घुमाउरो पाराले लुकाउन मिल्ने हो, होइन ? जस्ता प्रश्न खडा भएको खुलाउँदै सो प्रश्नको निरूपण गर्न माग गरिएको भए पनि सम्पन्न भइसकेका उक्त काम बदरको लागि उत्प्रेषणको माग नगरी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको हकमा सामान्य अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशा गरिएको ।

 जिल्ला अदालतबाट संहिताको दफा ९(३) १४(६) र जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम १०(७), सरकारी वकिलबाट दफा १०(३) र सरकारी वकिलको आचारसंहिता र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतबाट संहिताको दफा ६, ८, ९(६) र १० को कानुनी प्रावधान सही रूपमा पालना नहुँदा पीडितलाई अन्याय परेको तर त्यसको उपचारको व्यवस्था कानुनमा प्रस्ट नभएको र दफा ९९ मा केही प्रावधान भए पनि सो पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको ।

सार्वजनिक अपराधजस्ता सामान्य मुद्दामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरी आएको अदालत र प्रहरीले ठोस आधार र प्रमाणसहित सहकारीको रकम ठगी र दुरुपयोग गरिएकै कारण सहकारी संस्था, सहकारी मूल्य–मान्यता र कानुनअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिक निर्दाेष सचिव प्रेमप्रसाद शर्माले ज्यानै त्यागेको हृदयविदारक वस्तुगत घटनालाई अवमूल्यन र अनदेखा गर्दै अपराध अनुसन्धान नै प्रभावित बनाएका जिल्ला न्यायाधीशको त्रुटिपूर्ण कार्यलाई सच्याउनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतबाट सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी जिल्ला अदालतसमेतबाट बुझ्दै नबुझी रिट खारेज गरिदिनुले न्यायको ढोका बन्द भएको छ ।

एकातर्फ उक्त अपराध सरकारवादी हुने भनी कानुन बनाई पीडितको वादी हुने अधिकार खोसिएको र अर्काेतर्फ वादी हुने अधिकार लिएको सरकारका तर्फबाट काम गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले झारा टार्ने मात्र काम गरी अनुसन्धान र अभियोजन फितलो गर्नुका साथै मूल कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पन्छिई दोषीलाई बचाउन उद्यत रहँदा पीडितले पाउनुपर्ने न्याय अपहरित हुन पुगेको छ । 

संविधानको रक्षा र विकासमा अभिभावकीय र सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न संविधानको धारा १३३ ले सर्वाेच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिएको हो । सो अधिकारलाई अपराधको अनुसन्धानसम्म नटुंगिएको, मुद्दाको स्वरूपसम्म नपाएको अवस्थालाई अदालतको कामकारबाहीप्रतिको असन्तुष्टिको जामा पहिराएर रिट खारेज गरिएको छ ।

रिट खारेज गर्ने सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल सरकारी वकिलको पृष्ठभूमिबाट अदालतको न्यायाधीशमा प्रवेश गर्नुभएकाले सरकारी वकिल र जिल्ला न्यायाधीशको गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न रिट खारेज गर्नुभएको सहजै अनुमान गर्न कठिन छैन । किनभने न्यायिक कामकारबाहीको उपयुक्त सम्पादनको लागि निष्पक्षता अत्यावश्यक हुन्छ ।

निर्णयपूर्वका समस्त न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गरेर मात्र निष्पक्ष न्यायिक निर्णय गर्न सम्भव हुन्छ । न्यायकर्ताको न्यायप्रतिको निष्ठा र सदाचारिता गरिएको निर्णयमा झल्किनुपर्छ । रिट खारेजीको निर्णय गर्दा उपरोक्त तथ्यमा आधारित रिट खारेज गर्नुले न्यायप्रतिको निष्ठा होइन, न्याय सम्पादन गर्न पन्छिएको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको, सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको गरिमामा धक्का पुर्‍याउने खाले खराब आचरण रहेको भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । त्यति मात्र नभई संविधान राजनीतिक दस्ताबेजको रूपमा समेत मानिने ठानी राजनीतिक पक्षसमेत जोडिएर आएका संसद् विघटनजस्ता मुद्दामा पनि न्याय सम्पादन गर्न नपन्छिएको सर्वाेच्च अदालत के अदालतभित्रको गलत कामकारबाही सच्याउन न्याय सम्पादन गर्दा अदालतहरूमा परकम्प आउँछ कि भनी संविधान र कानुनबमोजिम न्याय सम्पादन गर्न पन्छिई आफ्नो न्यायिक धर्म छाडेको त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

७. प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूमा सार्वजनिकअनुरोध  : शक्ति सन्तुलनका लागि संसद्को एक विशिष्ट औजार र खराब एवं अक्षमलाई हटाउने माध्यमको रूपमा संविधानको धारा १०१ (२) मा समावेश गरिएको महाभियोगसम्बन्धी प्रावधानलाई सदुपयोग गर्दै उपरोक्तानुसार रिट खारेज गर्ने सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडालउपर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन निम्न आधार प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक अनुरोध गर्छु :

 (क) मिति २०७८–डब्लुओ–००३५ उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०७८÷१२÷०९मा भएको फैसलाको पृष्ठ ३८ मा (यदाकदा केही अपवादजन्य अवस्थामा अदालतबाट भए गरिएका काम–कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति देखिन सक्छ ।) भनी स्थापित गरेको कुराको उपेक्षा

(ख) नेकाप २०६७ अंक ११, नि.नं. ८५०७ मा अपूरो अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदा पनि मुद्दा चलाएको व्यक्ति र पीडित दुवैको न्याय पाउने हक हनन हुन्छ । (प्रकरण २९) सरकारवादी बनाएर पीडितको वादी हुने हक पनि खोस्ने, वादी बन्ने अधिकार लिएको सरकारले झारा टारेर लापर्बाही गरेर अनुसन्धान नै पूरा नगरी कसैलाई मुद्दा कमजोर पारी अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले कर्तव्य पूरा गरेको मान्न सकिँदैन । (प्रकरण ३७) भन्ने नजिरविपरीत

(ग) नि.नं. १०७७९ उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा – कानुनको देखादेखी त्रुटि भएको छ, छैन ? कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन भएको छ, छैन ? भन्ने प्रश्न रिट क्षेत्रबाट हेरिन्छ भन्ने नजिरको प्रतिकूल ।

(घ) संविधानको धारा १३३ (२) उल्लंघन 

(ङ) ठोस प्रमाणको अनदेखा गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी उपरोक्त कानुन निष्क्रिय बनाई कानुनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरिएको । अन्त्यमा संसद्मा पेस हुने महाभियोग प्रस्ताव संविधानअनुसार छानबिन भई उपयुक्त निकास निकाली न्यायपालिकाको गरिमा र अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुनेमा आशावादी छु ।