- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरूलाई फरक–फरक प्रावधान राखिएकोमा असन्तुष्टि
सांसदहरूले निर्धारित समयभित्र महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागे स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउन गठित मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले महाभियोगको निश्चित समय निर्धारण हुनुपर्ने र समयसीमाभित्र टुंगो नलागे स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
विगतमा समयसीमा सकिएपछि महाभियोग प्रस्ताव के हुने भन्ने किटान नहुँदा आफ्नो स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिएको र संसद् बदनाम भएको भन्दै सांसदहरूले समग्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने समयसीमा किटान गर्दै त्यसपछि निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
एमाले सांसद एवं मस्यौदा समिति सदस्य महेशकुमार बर्ताैलाले मन नपरेको संवैधानिक पदाधिकारीलाई तर्साउन महाभियोग ल्याउने र अनन्तकालसम्म सदनमा नआउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नियमावलीमा समयावधि किटान गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘जाँचबुझ समितिको समय बढीमा दुई महिना राखौँ । समग्र महाभियोग प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । तीन महिनाभन्दा बढी महाभियोगसँग सम्बन्धित प्रक्रिया लम्ब्याउन नपाउने, यदि समितिले तीन महिना गुजारेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरौँ,’ उनले भने । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घन्टाभित्र सभामुखले कागजात बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले महाभियोगमा सभामुखलाई दिएको विशेष अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्ताव सात दिनभित्र सदनमा छलफल गर्नुपर्ने कार्यादेश तोकेको नियमावलीले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्तावमा सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल तोक्ने विशेषाधिकार सभामुखलाई दिँदा विगतमा लामो समयसम्म रोकेर दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै सिंहले अनन्तकालको अधिकार कसैलाई हुन नहुने बताए । ‘न सभामुखलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ, न जाँचबुझ समितिलाई अनन्तकाल अधिकार हुनुपर्छ । तीन महिनाभित्र टुंगिएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्छ भनेर लेखौँ,’ उनले भने ।
मस्यौदा समितिमा केही सदस्यहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा महाभियोग प्रस्ताव आउँदा निलम्बन नहुने, तर संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू मात्रै किन निलम्बन हुने भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर, संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग प्रस्ताव आए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निलम्बन नहुने र उपधारा ६ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा रहने व्यवस्था संसद् सचिवालयका अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । नियमावली संविधानअनुसार बन्ने भएकाले निलम्बनको प्रावधानमा एकरुपता ल्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले दुवै खालको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ नै चाहिने व्यवस्था भएकाले कोही निलम्बन हुने र कोही नहुने व्यवस्था न्यायोचित नभएको बताए । ‘२५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग दर्ता गर्न पाउने, तर एउटा महाभियोग दुईतिहाइबाट पारित भएपछि मात्र पदमुक्त हुने, अर्काे संवैधानिक अंगहरूको दर्ता भएपछि निलम्बन हुने व्यवस्था न्यायोचित भएन । संविधान संशोधन गरेर पनि न्यायोचित बनाउनुपर्यो । कि दुवैलाई निलम्बन गर्नुपर्यो, कि पारित भएपछि मात्र निलम्बन हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले महाभियोग जाँचबुझ समितिलाई ठहर गर्न दिएको अधिकार सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘११ सदस्यीय समितिलाई ठहर गर्ने अधिकार दिनहुन्न । ठहर त हाउसले गर्ने हो । समितिले सिफारिस गर्ने भनेर लेख्नुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले महाभियोगलाई अन्य समितिजस्तै सुरुमै स्थायी रूपमा गठन गरेर जानुपर्ने र प्रस्तावको सम्पूर्ण प्रक्रियाको समय निर्धारण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानले दुई महाभियोगको परिकल्पना गरेकाले स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘नियमावलीको आधार संविधान हो । धारा १०१ (१)ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने भनेर संघीय संसद्लाई दियो । तर, उपधारा २ ले अरू जम्मै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मा प्रतिनिधिसभालाई मात्र दियो । यो नियमावली प्रतिनिधिसभाको हो । संघीय संसद् संयुक्त नियमावलीको कुरा होला । यो गम्भीर विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानको भाव, पुरानो नियमावलीको व्यवस्था, अभ्यासमा देखिएका समस्या, लागू तथा खारेज नभएको महाभियोग कार्यविधि ऐन २०६९ र सदस्यहरूको कुरा समेटेर सचिवालयले मस्यौदा तयार पारेर ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अघिल्लो महाभियोग समितिले सिंगो सदनप्रति नै विकृति ल्याएको भन्दै विश्वास आर्जन गर्ने गरी स्थायी जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसकी सीता गुरुङले संसद्को कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग आउन सक्ने परिकल्पना गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामीले तीन महिनाभित्र समयसीमा राख्दा संसद्को अन्तिममा महाभियोग लगाउन सक्छौँ भन्ने बिर्सनुभएन । म्याद सकिँदै गरेको वा निर्वाचनबाट अर्काे संसद् आउने वेलामा पर्यो भने तीन महिनामा पूरा गर्न नसकिएला । यो अवस्थामा एउटा संसद्बाट अर्काे संसद्मा यो एजेन्डा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने ? यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । गुरुङले सभामुख नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयको महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्राचार पठाउन पाउने कि नपाउने स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । रास्वपाकी सोबिता गौतमले समय बचतका लागि अरू समितिजस्तै स्थायी रूपमा महाभियोग सिफारिस बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । समिति सचिव एकराम गिरीले सदस्यहरूबाट आएका प्रस्तावहरूलाई समेटेर सचिवालयले महाभियोगसम्बन्धी छुट्टै मस्यौदा बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।
स्वार्थ बाझिने सांसद संसदीय समितिमा बस्न नपाउने
प्रतिनिधिसभाले स्वार्थ बाझिने सांसद संसदीय समितिमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सभा सञ्चालनका लागि नियमावली बनाइरहेको प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद सदस्य बन्ने नपाउने गरी मस्यौदामा उल्लेख गरेको हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेका दलका नेता तथा सचेतक सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा स्वार्थ बाझिने सदस्य समितिमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको सचिव एकराम गिरीले बताए ।
एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले स्वार्थ बाझिने सांसदलाई समितिमा पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘अहिलेको नियमको १९१ ले समितिमा बस्न पाउने, तर स्वार्थ जोडिएको कुनै विषयको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका माननीज्यूहरू बस्नुहुँदैन वा रहनेछैनन भनेर लेख्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले विगतमा विषय विज्ञता भनेर समितिमा बस्ने सांसदले कानुन बनाउन योगदान दिने नाममा ऐनमा आफ्नो स्वार्थ घुसाउने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्वार्थ बाझिँदा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नपाउने हो समितिमै नबसे भयो नि । सम्बन्धित समितिमा बस्नै पाइँदैन भनेर लेखौँ ।’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले स्वार्थ बाझिने सदस्यहरूले आफूअनुकूल ऐन बनाएर देश ध्वस्त पारेको, बेथिति निम्त्याएको विगतमा देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समितिमा स्वार्थ बाझिएको सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियमावलीमा लेख्नुपर्ने र समिति पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थ बाझिने विषयको परिभाषा स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘नियममा लेखेर मात्र स्वार्थ बाझिने परिस्थिति रोकिँदैन । निर्णय प्रक्रियामा संशोधन हालेर छिर्यो भने के गर्ने ? स्वार्थ बाझिने भनेको के हो भन्ने परिभाषा सचिवालय वा कानुन आयोगले परिभाषित गरिदिएमा स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
माओवादीका शक्ति बस्नेतले स्वार्थ बाझिने विषयविज्ञलाई समेत आमन्त्रित गर्न नहुने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने र यसमा कठोर हुनुपर्ने धारणा राखे । नेमकिपाका प्रेम सुवालले पार्टीले नै स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई समितिमा पठाउन नहुने बताए ।
विषयगत समितिको संख्या बढाउनुपर्ने राय
मस्यौदा समिति सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, यसमा सहमति जुटेको छैन । खासगरी, कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति संख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेस सांसद बडूले केही विषयहरूलाई हेर्न नयाँ समिति आवश्यक रहेको बताए । सांसद सीता गुरुङले संसद्को उद्देश्य पूरा गर्न दुईटासम्म समिति बढाएर जानुपर्ने धारणा राखिन् । प्रमुख सचेतक लेखकले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन संख्या थप्दा उपयुक्त हुने बताए ।
एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने संख्या बढाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे । ‘विषयगत समिति १० वटा छ । संख्या बढ्नु भनेको लोड पनि बढ्नु हो । सभापति बढ्ने, सचिवालय बढ्ने हो । कतिसम्म धान्न सकिन्छ, सोचौँ,’ उनले भने । नेम्वाङले विषयगत समितिले हेर्न नसकेको अवस्थाका लागि विशेष समितिको अवधारणा रहेको स्मरण गराए ।
मस्यौदा समितिका सदस्यहरू विषयगत समितिको नाम र क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्न एकमत भएका थिए । यसमा आवश्यक गृहकार्य गरेर ल्याउन समितिले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मस्यौदा गरेर ल्याएपछि बुधबार यो विषय टुंगो लाग्नेछ । पुरानो नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
पारदर्शी र जवाफदेहिता स्थापित गराउन समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्नेमा सदस्यहरू एकमत देखिएका छन् । मन्त्रीहरू समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, दिएको निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र निर्देशन कार्यान्वयन गरेको जानकारी समितिलाई गराउनुपर्ने सदस्यहरूको धारणा थियो । निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको प्रभाकारी ढंगले हेर्ने, छानबिन गर्ने, रुलिङ गर्ने तथा नमान्ने मन्त्री तथा अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्तबुझ्दो नआए कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सदस्यको भनाइ थियो । सभापतिलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने, एउटै विषय धेरै समितिले हेर्ने अवस्था आउन नदिन सभापतिहरूको नियमित बैठक राख्ने, समितिका कामहरूको अनुगमन गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका सदस्यहरू समिति हेर्ने सचिवमा संसद् सचिवालयको सहसचिव हुनैपर्ने एकमत देखिएका थिए ।
