विधेयकमा सहमति खोज्न ६ सांसदलाई जिम्मेवारी

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन महाभियोग आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा प्रस्ताव आएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीलाई दायित्वबोध गराउन आचरण र महाभियोग आकर्षित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सकेको छ । विधेयकका विषयमा सहमति खोज्न दलका ६ सांसदलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र दिलेन्द्र बडू, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट रवि लामिछाने र जसपाका प्रकाश अधिकारीले विधेयकलाई टुंग्याउनेछन् । सभापति खतिवडाले संविधानको स्पिरिटमा विधेयकलाई सर्वसम्मत टुंग्याइने बताए ।

विधेयकमा आठ सांसदको संशोधन परेकोमा मंगलबार संशोधनकर्ता महेश बर्ताैला र दामोदर पौडेल बैरागीसँग छलफल गरेको समिति बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आचरण र महाभियोगमार्फत उत्तरदायी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । पदाधिकारीको अनुपस्थितिका कारण परिषद् बैठक बस्न नसकेर बन्धक बनेको भन्दै उनले यो समस्या अन्त्य गर्न ऐनमै कर्तव्य स्मरण गराउनुपर्ने बताए । ‘बैठकमा उपस्थित हुनु सबै सदस्यको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखौँ । कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी संवैधानिक दायित्वलाई लिखित रूपमा मेन्सन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुपस्थित भए भने वा कर्तव्यबाट विमुख भएको पाइएमा उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहरिनेछ भनेर लेखिदिनेबित्तिकै उनीहरू उपस्थित हुन बाध्य हुन्छन् ।’ 

यो कानुनी व्यवस्थाबाट परिषद्का सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बाध्यकारी बनाउने बडूको भनाइ थियो । ‘यति हुँदा पनि दायित्वबाट विमुख भएर कर्तव्यबाट पन्छिने हो भने संविधानको धारा ९१, ९२ र १०१ आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने । बडूका अनुसार धारा ९१ (६) (ग) र ९२(६) (ग) मा पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव सदनबाट दुईतिहाइले पारित भएमा सभामुख–उपसभामुख र अध्यक्ष पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । १०१ (२) मा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सक्ने र दुईतिहाइबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । एमालेका रघुजी पन्तले पनि ऐनबाटै कर्तव्य स्मरण गराउनुपर्ने बताए । ‘बैठकमा जानु संवैधानिक दायित्व हो, तर गएनन् । नैतिक रूपमा दबाब बनाउन दायित्व वा कर्तव्य हो भनेर लेखौँ,’ उनले भने । 

जसपाका प्रकाश अधिकारीले परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि उपस्थितिमा बाध्य पार्नुपर्ने बताए । ‘अध्यक्षले पनि आफूअनुकूल हुने गरी बैठक बोलाउनुहुँदैन । ऐनमा यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संवैधानिक पद तीन महिनाभन्दा बढी खाली राख्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

रास्वपाकी चन्दा कार्कीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्णय गर्ने जिम्मेवारी लिएका राज्यका शीर्ष ६ पदाधिकारीकै पदीय इमानदारितामा प्रश्न उठेको भन्दै पदीय जिम्मेवारी सम्झाउनेभन्दा पनि कानुनद्वारा नै निर्देशित गर्ने ठाउँ खोजिएको बताए । उनीहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण पटक–पटक मुलुक बन्धकमा परेको, महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको भन्दै लामिछानेले तर यसको समाधान महाभियोग नभएको जिकिर गरे । ‘संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकोमा आचरण वा महाभियोगमार्फत पद रिक्तको अवस्थासम्म पुर्‍याउने कुरा आयो । तर, यसका लागि पनि संख्यामा पुग्नुपर्छ । संसद्मा बहुमत चाहियो, कहाँबाट आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संख्यामा पुर्‍याउँदा आफ्नो दल र नेता भन्ने हुन्छ । आफ्ना नेताहरूले छनोट गरेका मान्छेहरू जसरी पनि बचाउने ठाउँमा आइपुग्छौँ ।’ 

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पदाधिकारीको उपस्थिति बाध्यकारी बनाउन जरुरी रहे पनि महाभियोग लगाउने कुरा व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘बैठकमा उपस्थितिलाई कसरी बाध्यकारी बनाउने विषयमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । सबै बैठकमा आउनुपर्छ, दायित्वबोध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा उपयुक्त हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, महाभियोग लगाउने कुरा पनि व्यावहारिक छैन । यो सभामुख, उपसभामुख र अध्यक्षलाई लाग्ने हो, अरूलाई त लाग्दैन । त्यसैले अरू विकल्प के छन् हेरौँ, विकल्पमा अझ राम्रोसँग छलफल जरुरी छ ।’ अनुपस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न निर्णय प्रक्रिया मेरिटमा लैजाने विकल्पमा मन्त्री शर्माले यसलाई कानुनमा उल्लेख गर्नेभन्दा पनि संवैधानिक परिषद्बाटै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् । ‘मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा कसरी कायम गर्ने सन्दर्भमा यो राम्रो र अपनाउनुपर्ने विषय हो । तर, संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान पनि सकिँदैन । कानुनमा लेख्ने विषय होइन । संवैधानिक परिषद्ले नै तोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।