मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २४ शनिबार
  • Saturday, 10 December, 2022
२०७९ श्रावण १४ शनिबार ०६:०९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

‘एसपिपीबारे नेपालको  निर्णय अमेरिकालाई स्वीकार्य’

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ श्रावण १४ शनिबार ०६:०९:००

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा स्वीकार्य रहेको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । एसपिपी अघि नबढाउने नेपाल सरकारको ६ असारको निर्णयअनुसारको पत्र पाएपछि अमेरिकाले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपिपी अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णय ९ साउनमा पत्रमार्फत अमेरिकालाई जानकारी दिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को ६ असारको निर्णयअनुसार पत्राचार गर्न ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका वेला मन्त्री खड्काले शुक्रबार संसद्लाई जानकारी दिएका हुन् । 

अमेरिकाले पनि पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयलाई पूर्ण स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालले पठाएको पत्रको तीन दिनपछि डोनाल्ड लु नेपाल आएका हुन् । अमेरिकी राजदूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विलकर्सनले नयाँ पत्रिकालाई भने, ‘हामीले एसपिपीबारे नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा लिखित पत्र प्राप्त गरेका छौँ । हामी एसपिपीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछौँ ।’ अमेरिकी सहायक मन्त्री लु शुक्रबारै नै फर्केका छन् । 

निर्णय कार्यान्वयनबारे शुक्रबार सदनलाई जानकारी 
गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको बताए । पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले पत्राचारमा केही समय लागेको उनले स्पष्ट पारे । ‘जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हो । तर, त्यसका आन्तरिक आयाम, बाह्य आयाम, एसपिपी अगाडि नबढाउने सम्बन्धमा अब सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे विभिन्न निकायमा गृहकार्य, आन्तरिक छलफल, संवाद आवश्यक भएकाले केही समय लागेको हो,’ उनले भने । ५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपिपी निर्णय कार्यान्वयनबारे सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका थिए । 

नेपालको आकस्मिक भ्रमणमा आएका आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार वार्ता गरेका थिए । तर, ती भेटमा एसपिपीबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गरिएको छ । 

भारत हुँदै बिहीबार नेपाल आएका सहायक मन्त्री लुले यसबारे प्रधानमन्त्री देउवा र खड्कासँग गरेको छलफलका विषयमा दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । अमेरिकी राजदूतावासले त एसपिपीबारे छलफल नै नभएको दाबी गरेको छ ।

‘सहायक मन्त्रीले एसपिपीबारे छलफल गर्नुभएन, न त अर्को पक्षले यो विषय उठान गर्‍यो । मित्रताको ७५ वर्षको सन्दर्भमा हामीले अझै गर्नुपर्ने धेरै छ । सहायक मन्त्री लु खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानव अधिकार संरक्षणमा हाम्रो साझा चासोबारे छलफल गर्न आउनुभएको हो,’ अमेरिकी राजदूतावासका पब्लिक अफेयर्स प्रमुख ग्यारेट विलकर्सनले नयाँ पत्रिकालाई लिखित रूपमा पठाएको जवाफमा भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भेटपछि गरेको ट्विटमा पनि एसपिपीबारे छलफल भएको उल्लेख गरेका छैनन् । देउवाले भेटमा नेपाललाई गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएको र द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल भएको बताएका छन् । ‘हामीले मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे विचार आदनप्रदान गर्‍यौँ । म विकास सहायताको निरन्तरताप्रति अमेरिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा उच्च तहको आर्थिक संलग्नताको अपेक्षा गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीले ट्विटरमा भनेका छन् ।

स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको स्वार्थ हित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘कुनै पनि सामरिक र सैन्य हाम्रो देशको हितमा छैन । यो गठबन्धन सरकारले कुनै पनि सामरिक सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो मार्गदर्शन हो । यसमा सरकार अघि बढिरहेको छ,’ संसद्मा मन्त्री खड्काले भने । 

मन्त्री खड्काले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमै भएको बताए । ‘एसिया प्यासेफिक कमान्डका चिफहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुभएको छ । एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा सेनापतिहरूको सम्मेलन हो भन्ने मैले बुझेको छ । यसभन्दा बाहेक मलाई जानकारी छैन । यो रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ,’ उनले भने ।

लु अमेरिकी सहायताको एमसिसी परियोजना संसद्बाट पारित हुनुभन्दा पहिले आठ महिनाअघि (०७८ मंसिर पहिलो साता) नेपाल आएका थिए । उनले २७ माघमा अमेरिकाबाटै टेलिफोन गरेर उनले शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए । उनले १६ फागुनसम्मको समयसीमामा एमसिसी पारित नभए त्यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने कूटनीतिक चेतावनी दिएका थिए । नेपालको संसद्बाट १५ फागुनमा एमसिसी पारित भएको थियो । 

अमेरिकी सहायक मन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटवार्ता, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे छलफल
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका लागि कोसिस जारी रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग सम्बन्धको ७५ वर्षमा टेकेर भविष्यमा थप मजबुत सहकार्य गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको बताएका छन् । 

भेटमा लु आफैँले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित अमेरिका भ्रमणबारे चासो राखेका थिए । ‘हामी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ, तपाईँलाई अमेरिका स्वागतका लागि प्रतीक्षारत छौँ,’ स्रोतका अनुसार लुले देउवालाई भनेका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा भदौ अन्तिम साता संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने समयमा वासिङटनसमेत जाने गरी नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक च्यानलमा संवाद भइरहेको छ । ‘सकभर वासिङटन डिसी भ्रमण गरेर राष्ट्रपति बाइडेनसँग औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम बन्ला, यो नभएमा न्युयोर्कमा साइडलाइनमा औपचारिक तवरको वार्ता गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ जानकार कूटनीतिक स्रोतले भन्यो । लुले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँगको भेटमा विकास सहायता, आर्थिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा तथा कोभिड– १९ विरुद्धको खोपका विषयमा छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।