सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि इन्टरनेटको सेवा शुल्क घटाउने भएको छ । आइतबार आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइने बताएका हुन् । सरकारले आर्थिक तथा बजेट विधेयकमार्फत ३ प्रतिशत शुल्क घटाएको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवा शुल्क १३ प्रतिशत रहेको छ । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी यो सेवा १० प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लाग्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले आठ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डेटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । धरानमा डेटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । चलचित्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखा फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी–निजी साझेदारी अवधारणामार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ भने काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।