भारत सरकारले प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत यो वर्ष चार करोड घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ। गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न आवास योजनासहित कल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सहजीकरण गर्न लागेको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गरिब र वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ।

भारत सरकारले ‘सबैका लागि २०२२ सम्म आवास’ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा तीन करोड र सहरी क्षेत्रमा एक करोड दुई लाख घर निर्माण गरिने भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईले जनाएको छ। सन् २०११ को सामाजिक, आर्थिक र जातीय जनगणनाको आधारमा घरबारविहीन भएकालाई सरकारले लक्षित गर्न लागेको छ। सरकारले यसका लागि समथल क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई एक लाख २० हजार तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई एक लाख ३० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। नागरिकहरूका लागि यो ‘सभ्य प्रोत्साहन’ रहेको भारत सरकारको बुझाइ छ।

विश्वको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको देशका रूपमा भारतमा मागअनुसार आवास सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ। कोभिड–१९ महामारीले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुरावस्थाका बाबजुत सरकारले कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
 
भारत सरकारले आर्थिक सुधार र सुशासनको सन्दर्भमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा अगाडि रहेको दाबी गरेको छ। भारतीय अर्थतन्त्रले सबै ठूला उदीयमान र उन्नत अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कोभिडपछिको आर्थिक पुनर्थापनाको व्यवस्थापन गरेको पनि सरकारी दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ले दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा भारतको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।