मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार १७:२८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वास्तविक न्यायका लागि आन्दोलनलाई साथ दिन बार अध्यक्ष श्रेष्ठको आह्वान

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार १७:२८:००

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले वास्ताविक न्याय पाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई साथ दिन आह्वान गरेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्मको मार्चपासपछि कोणसभालाई सम्बाेधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। उनले भने, ‘स्वच्छ निर्भीक न्याय दिने प्रधानन्यायाधीश हामीलाई चाहिएको हो। हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन। सेवाग्राहीले वास्तविक न्याय पाउन आन्दोलनलाई साथ दिनुहोस्।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश न्यायका लागि उभिएका तर त्यसको विपरीत न्यायको अन्तिम आशा मानिएको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाधक बनेर बसिरहेका टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश न्यायका लागि उभिएका छन्। तर, त्यसविपरीत न्यायको अन्तिम आशा मानिएको न्यायालयमा चोलेन्द्र बाधक बनेर बसिरहेका छन्। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा छैनन्। हामी भ्रष्टाचारमुक्त प्रधानन्यायाधीशको खोजी गरिरहेका छौँ।’

प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिको कारण आज लज्जाको अवस्था आएको उनले बताए। न्यायालयमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा त्यही संस्थामा भ्रष्ट व्यक्ति नेतृत्वमा रहेकाले गरिबले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयमा उपस्थित हुन सक्षम नभएको पनि उनले बताए। 

उनले अब नागरिक पनि आन्दोलित भइसकेकाे बताउँदै आफूहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता नगर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौतीसमेत दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम सरकार र संसद्को होइन। संरक्षण गर्न खोज्नुभएको होइन भने महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिएपछि फैसलाका लागि पैसा लिएका मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले अब फैसला गर्न पाउँदैनन्।'