मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ४ बिहीबार
  • Thursday, 21 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ १७ बिहीबार ०८:०७:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रतिनिधिसभा सभामुख, लुम्बिनी प्रदेश सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओली सर्वोच्चमा 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ १७ बिहीबार ०८:०७:००

पार्टी विभाजनविरुद्ध एमालेले कानुनी लडाइँ थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई विपक्षी बनाएर उनले रिट दर्ता गराएका हुन् । 

दर्ता भएका तीन रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ । माधव नेपाल अध्यक्ष भएको दल दर्ता आयोगले गर्नै नहुने, तर प्रचलित कानुनविपरीत दल दर्ता गरिएको रिटमा दाबी छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक रहेको उनको जिकिर छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका साथै प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसहितलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट पनि दर्ता भएको छ । 

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीशको निर्णयविरुद्ध रिट दायर 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मीले बुधबार रिट दर्ता गरेका छन् ।

संविधानअनुसार संवैधानिक इलजासमा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा संविधानविपरीतको निर्णय भएको भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् । जसमा सर्वाेच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ ।