नेपालका सरकारहरू प्रभावकारिताका दृष्टिले सधैँ नै कामचलाउजस्ता भए । यो सबै अस्थिर र अस्थायी राजनीतिका दुष्परिणाम हुन् । 

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा सौन्दर्यले भरिपूर्ण, मिहिनेती तथा इमानदार जनता र विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू भएको मुलुक भए पनि रणनीतिक अवस्थितिका कारण प्रगति गर्न नसकेको मुलुक हो । रणनीतिक अवस्थितिले यो मुलुकमा शक्तिराष्ट्रहरूको स्थायी रूपमा गहिरो अभिरुचि रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच १७७० किलोमिटर (१०९९.८३ माइल) लामो खुला र सजिलो सीमा भएकाले पनि भारतको नेपालमा विशेष अभिरुचि छ । उत्तरतर्फ चीनसँग १४१४ किलोमिटर (८७९ माइल) लामो सीमा छ, जुन दक्षिणको जस्तो सजिलो र खुला नभए पनि चीनको पनि नेपालमा गहिरो अभिरुचि रहँदै आएको छ । शक्तिराष्ट्रका अभिरुचि नेपालले अपनाउने राजनीतिक व्यवस्था, सरकारको प्रकृति, निर्वाचन, सरकार परिवर्तन र त्यसका गतिविधिमा प्रतिबिम्बित हुने गर्छ । 

सीमा नजोडिएको र धेरै टाढा रहेको भए पनि नेपालमा अमेरिकाको अभिरुचि कम छैन । महाशक्ति राष्ट्र भएकाले उसको पहुँच विश्वभर सबैतिर छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कारणले धेरै अघिदेखि नेपालमा अमेरिकाको अभिरुचि रहँदै आएको छ । पछिल्ला दशकमा चीनको आर्थिक प्रगतिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा बढ्न गई नेपालमा पनि उसको अभिरुचि थप घनीभूत भएको छ । कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ पनि मिल्ने गरेको छ । यी सबै स्वार्थलाई नेपालले थेग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपाल कहिले उत्तरतर्फ र कहिले दक्षिणतर्फ ढल्केको देखिन्छ । यिनै राष्ट्रका सुझाब, परामर्श वा दबाब झेल्ने क्रममा यहाँ राजनीतिक व्यवस्था र सरकारहरू परिवर्तन हुने गर्छन्, संविधान फेरिने गरेका छन् । यिनै कारणले नेपालमा सरकार लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन्, जति दिन टिक्छन्, त्यस अवधिमा पनि विकासमा केन्द्रित हुन पाउँदैनन् । 

नेपालमा यी तीनै शक्तिराष्ट्रको आ–आफ्नै किसिमका चासो र स्वार्थ छन् । भारतको स्वार्थ बहुआयामिक र व्यापक छ । खुला सिमाना भएकाले भारतले यसैलाई देखाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा व्यापक रूपमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । ऊ हरबखत नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार देख्न चाहन्छ, ताकि उसले भनेको नेपालले लुरुलुरु मानोस् र भारतको हितप्रतिकूल कुनै काम नगरोस् । भारतको स्वार्थ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, निर्वाचन, सरकार गठनदेखि प्रहरीका हाकिम, भन्सारका हाकिम, कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री हुनुपर्नेलगायत नीति नियम, ऐनकानुन निर्माण र संशोधनसम्म चीन र पाकिस्तानका गतिविधिदेखि प्राकृतिक सम्पदा मुख्य रूपमा जलस्रोत हत्याउने, नेपालको बजारमा कब्जा बढाउँदै लैजानेसम्म विस्तारित छन् । यी सबै क्षेत्रमा भारतले सक्रियतापूर्वक निगरानी गरिरहेको हुन्छ । कुनैमा आफ्नो हितप्रतिकूल हुन लाग्यो भने हस्तक्षेप गरेर अनुकूल बनाउने गरेको छ । यस्ता घटना सञ्चारमाध्यममा आउँदा समाजमा विरोध हुने र नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलिने गरेको छ । 

नेपालमा चीनको स्वार्थ मुख्य रूपमा नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने नै देखिन्छ । नेपालमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व कायम रहोस् र सरकार पनि वामपन्थीहरूकै बनोस् भन्ने पनि उसको भित्री चाहना हुन सक्छ, तर त्यो खुला र हस्तक्षेपको तहमा भने देखिँदैन । सरसर्ती हेर्दा चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहोस् र प्रगति गरोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । भारतले झैँ चीनले नेपालमा व्यापक क्षेत्रमा सूक्ष्म चासो र व्यवस्थापन गर्ने गरेको छैन । 

अमेरिका धेरै टाढाको महाशक्ति राष्ट्र भएकाले उसले सानातिना कुरामा नेपालमा खासै चासो राखेको देखिँदैन । अमरिकाको चासो नेपालमा चिनियाँ प्रभाव नबढोस् र नेपालमा वामपन्थी राजनीति नफैलियोस् भन्ने रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उसले नेपालबाट तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीहरूको रेखदेख र निगरानी गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय चीनविरुद्धको सैनिक तथा अन्य रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गर्नेतर्फ पनि अमेरिका लागेको देखिन्छ । एमसिसीलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । 

विकास देशभित्रका सबै शक्तिको दशकौँको अठोट र मिहिनेतबाट प्राप्त हुने हो । पटक–पटक आन्दोलन र संविधान निर्माणको चक्कर चलिरहने भएकाले देशका शक्तिहरूले विकासका लागि त्यस्तो अठोट निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर नै पाएनन् । त्यसक्रममा नेपालमा कैयौँ नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तथा ऐनकानुन बने, तर बनेको केही समयमै ती असान्दर्भिक बन्दै गए । संविधान नै असान्दर्भिक बन्ने मुलुकमा नीति नियम, योजना आदिको सान्दर्भिकता हराउनु ठूलो भएन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्वमा बनेको र उत्कृष्ट दाबी गरिएको ०४७ सालको संविधानका निर्माताहरू नै समयक्रममा त्यस संविधानको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । यो कम आश्चर्यजनक र दुःखद थिएन । जननिर्वाचित र समावेशी संविधानसभाले एक दशक लगाएर बनाएको वर्तमान संविधान पनि फेर्नुपर्छ भन्ने झिनो नै भए पनि आवाज उठ्न थालेको छ । र, संविधाननिर्माताहरूबाट त्यसको कडा प्रतिवाद नभइरहेको अनुभूति हुन्छ । कम्तीमा राजनीतिक व्यवस्था र संविधान मात्र स्थिर र स्थायी भइदियो भने पनि राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति हुन्थ्यो । यसरी नेपालको राजनीति प्रयोगैप्रयोग र आन्दोलनको गोलचक्करबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेको छैन । तब देशका शक्तिहरूको ध्यान स्थिरता र निरन्तरताका साथ विकासमा कसरी केन्द्रित हुन सक्दछ ? मूलतः यही कारणले मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन ।

यी कारणहरूले नेपालका सरकारहरू अस्थायी शिविरजस्ता भए । सरकारका जराहरू मजबुतीका साथ जमिनमा गड्न सकेका छैनन् । संस्थागत मेमोरी भताभुंग अवस्थामा छ, विधि र प्रक्रियाहरू स्थिर र स्थायी छैनन् । दण्डहीनता चरमचुलीमा छ । अदालतले दण्ड जरिवाना तोकेका दोषी खुल्लमखुला छाती तन्काएर हिँडेका छन् । राज्यका सम्पत्तिमा लुट मच्चिएको छ, खेर गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकले वर्षैपिच्छे निकालेको बेरुजुको पहाड वर्ष बित्दै जाँदा बिर्संदै जाने गरिएको छ । ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू दशकौँसम्म अदालतमा पेन्डिङ छन् । प्रत्येक वर्ष कमसल निर्माण कार्यबाट भएको नोक्सानी कारबाहीको दायराबाट बाहिरै रहने गरेका छन् । यी सबै सरकार पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको परिणाम हो, सरकार सर्वव्यापी हुन नसकेको प्रमाण हो । नेपालका सरकारहरू प्रभावकारिताका दृष्टिले सधैँ नै कामचलाउजस्ता भए ।

यो सबै अस्थिर र अस्थायी राजनीतिका दुस्परिणाम हुन् । अतः नेपालले साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने सर्वप्रथम नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र चलखेल नहुने वातावरण निर्माण गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।