दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

‘बोलता हिन्दुस्तान’माथिको कारबाहीले निम्त्याएको प्रश्न  

सरकार जसले प्रश्न गर्छ, कमी–कमजोरी औँल्याउँछ, आलोचना गर्छ, आन्दोलनको आवाजलाई स्थान दिन्छ, तिनको मुखमा पट्टी लगाउन खोज्दै छ 

४ अप्रिलदेखि डिजिटल पोर्टल ‘बोलता हिन्दुस्तान’को युट्युब च्यानललाई ब्लक गरिएको छ । यसलाई लिएर सरकारले तानाशाहीयुक्त फैसला लिइरहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । सरकार वैकल्पिक मिडियालाई चुप लगाउन चाहन्छ, अर्थात् जो पत्रकारले प्रश्न गर्छ, कमी–कमजोरी औँल्याउँछ, आलोचना गर्छ, आन्दोलनको आवाजलाई स्थान दिन्छ, तिनको मुखमा पट्टी लगाउने प्रयास गरिँदै छ ।  

केही मानिस कतै यो ब्लक प्राविधिक त्रुटि त होइन भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन् । कसैले यो ब्लकलाई राजनीतिक रंग दिइएको पनि बताइरहेका छन् । त्यसैगरी कसैले मिडियाको विषयवस्तुमाथि आपत्ति जनाएर उजुरी गरेका होलान्, त्यसैले मिडियाले आफूलाई विनाकाम पीडित देखाइरहेको त छैन नि भन्ने खालका प्रश्न पनि गरिरहेका छन् ।   

कहिले के भयो ? 
३ र ४ अप्रिलको राति करिब एक बजे ‘बोलता हिन्दुस्तान’को टिमलाई एक इमेल आयो, जहाँ सरकारको निर्देशनमा तपाईंको च्यानल ब्लक गरिएको छ भन्ने व्यहोरा लेखिएको थियो । र, केही घन्टापछि दिउँसो च्यानललाई हटाइयो । ‘बोलता हिन्दुस्तान’लाई सर्च गर्दा करिब तीन लाख सब्सक्राइबर्स भएको च्यानल युट्युबमा देखिएन । 

गुगल लिगल सपोर्टबाट आएको इमेलमा ‘सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयको निर्देशन’बमोजिम कारबाही गरिएकाले तपाईंको च्यानल युट्युबबाट हटाइएको भन्ने व्यहोरा लेखिएको थियो । दोस्रो अनुच्छेदमा च्यानलले सन् २००० र २०२१ मा लागू भएको ब्रोडकास्ट नियम उल्लंघन गरेकाले यो कदम चालिएको जानकारी थियो । तेस्रो अनुच्छेदमा लेखिएको व्यहोरालाई गोप्य राख्न भनिएकाले हामीले त्यसलाई तपाईंमाझ सेयर गरेका छैनौँ । चौथो अनुच्छेदमा यो कारबाहीको वैधानिकताका सन्दर्भमा सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिइएको थियो र यससँग मन्त्रालयको एक इमेल पनि दिइएको थियो ।

यो एकतर्फी फैसलालाई लिएर चिन्तित हुँदै ‘बोलता हिन्दुस्तान’को टिमले एकातर्फ युट्युबसँग फिडब्याक सेक्सनमा संवाद गरेको थियो भने अर्कातर्फ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुरा राखेका थियो । हामीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना मत राखेको केही घन्टामा ‘ह्यासट्याग बोलता हिन्दुस्तान वाइटी’ सामाजिक सञ्जाल मञ्च एक्समा पहिलो नम्बरमा ट्रेन्ड हुन लागेको थियो । यस ह्यासट्यागलाई प्रयोग गरेर हजारौँ पोस्ट गरिए र लाखौँ संख्याका जनताले सरकारसँग प्रश्न गर्न थाले ।  

यता एक्स मञ्चमा युट्युब इन्डियाको जवाफ आयो भने उता फिडब्याक इमेलमा पनि युट्युब इन्डियाकै जस्तो जवाफ आयो । अर्थात्, हामीले तपाईंको च्यानललाई ब्लक गरेका छौँ, किनभने च्यानलले कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गरेको थियो । तर, जवाफमा युट्युबको कुन कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन भएको भन्ने जानकारी थिएन अथवा केवल सरकारको निर्देशनलाई आदेश मानेर फैसला गरिएको थियो ।

सरकार र युट्युबसँग प्रश्न : यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, कुन भिडियोमा के आपत्ति छ, कुन भिडियोमा के गल्ती भएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिई हामीलाई हाम्रो पक्ष राख्ने मौका किन दिइएन ? एक झट्कामा एकतर्फी फैसला किन लिइयो ? समुचित हुने प्रक्रियाको कार्यान्वयन किन भएन ? यी प्रश्न सरकार र युट्युबजस्ता मिडिया मञ्चसँग पनि हो । यो प्रश्न महत्वपूर्ण विशेषतः त्यसवेला छ, जब युट्युबको मातृ कम्पनी गुगल आफूले विश्वभरि निष्पक्षता पालना गरेको र लोकतन्त्रको समर्थक रहेको दाबी गर्छ ।    

उल्लेखनीय के छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सबै टिभी च्यानल, तिनका समाचारवाचक र बहस कार्यक्रमको नाम लिएर यिनले समाजमा घृणा र असमानता फैलाइरहेका छन्, त्यसैले तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यी टिभी च्यानल, समाचारवाचक र बहस कार्यक्रममाथि कारबाही हुँदैन र युट्युबले पनि त्यस्ता च्यानलविरुद्ध कुनै कारबाही गर्दैन ।

यो देशमा साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगाको वातावरण सिर्जना गर्ने, हिन्दू–मुसलमानमाथि बहस गरेर घृणा फैलाउने, चीन–पाकिस्तानको नाममा दिनहुँ युद्ध भड्काउने टिभी च्यानललाई कारबाही गर भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्दा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । यो निकै आपत्तिजनक छ । ‘बोलता हिन्दुस्तान’जस्ता वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमका युट्युब च्यानल बन्द गरेर तिनलाई आफ्नो धारणा राख्ने मौकासमेत दिइएको छैन ।

सरकारको भेदभावपूर्ण कार्य र सामाजिक सञ्जालको नीतिप्रति आमजनता मात्रै नभई प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसले ‘बोलता हिन्दुस्तान’को युट्युब च्यानल किन बन्द गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रमुख रूपमा यो विषय उठाएको छ ।

यो सब हेर्दा चुनावी आचारसंहिता लागू भएपछि यस्ता निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई छ कि छैन भन्ने नयाँ बहसलाई निम्त्याएको छ ? वा के प्रसारण गर्ने र के प्रसारण गर्न नहुने भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने हो ? वा देशमा लोकसभाका लागि आमनिर्वाचन हुन लागेकाले यो सबै भइरहेको हो ?

अब हामीले केही महिनाअघि हाम्रो इन्स्टाग्राम खाता बन्द गर्नुको कारण स्पष्ट गर्न ‘मेटा’बाट लिखित जवाफ पनि खोज्नेछौँ । सरकारले कुनै निर्देशन दिएको छ वा एकतर्फी आदेश दिएको छ भने हामीलाई सेयर गर्न पनि भन्नेछाैँ ।

(राज बोलता हिन्दुस्तानका सम्पादक एवं सहसंस्थापक सदस्य हुन्) 
द वायरबाट