दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

वर्तमान सत्ता समीकरण, सम्भावना र चुनौती

नेकपाकालीन पार्टी एकता र बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्नुको परिणाम आज राष्ट्र र नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको छ 

राजनीतिक स्थिरता र शान्ति देश विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाले यस मुलुकलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार निर्माण गरेको छ । त्यसले सही अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता लागू गर्न सकेन भने अशान्ति र हिंसाका तत्वहरू क्रियाशील हुन थाल्छन् । तैपनि, समाजलाई शान्तिपूर्ण परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउनु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालमा सम्पन्न जनवादी क्रान्तिले एकैचोटी राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा रूपान्तरण गर्नु, एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघीयतामा पुर्‍याउनु, राज्यलाई सबै नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउन धर्मनिरपेक्षताको नीति अपनाउनु र सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायका जनताको समान हक–अधिकार स्थापना, उनीहरूको पहुँच र सम्मानका लागि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु तथा उपर्युक्त सबै विषयलाई जनताद्वारा निर्मित संविधानमा समावेश गर्नु विश्वकै राजनीतिक इतिहासमा विशिष्ट परिघटना हो । हाम्रो संविधान नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । 

विगतका जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वले कुनै न कुनै रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि अन्त्यमा शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन र जनविद्रोहले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थ सबैसामु स्पष्ट छ । त्यो क्रान्ति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण संघर्षका माध्यमबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्दै वर्तमान स्थितिलाई वैज्ञानिक समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सकिने अत्यन्त राम्रो सम्भावना र अनुकूल स्थिति निर्माण भएको छ ।

क्रान्तिबाट राजनीतिक रूपमा यति धेरै उपलब्धि प्राप्त भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार बाँकी नै छ । एउटा चुचुरोमा चढ्ने सफलता प्राप्त भए पनि त्योभन्दा अग्लो चुचुरो चढ्न बाँकी नै छ । यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद र आन्तरिक रूपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रणमा छ । यसरी दलाल पुँजीवाद र आमजनताबीचको अन्तर्विरोध प्रमुख र ठोस अन्तर्विरोधका रूपमा देखापरेको छ । यो यतिवेलाको सबैभन्दा प्रमुख विषय हो । यो अन्तर्विरोधको समाधान गर्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ अघि बढाउन सहमत हुने सबै पार्टी, शक्ति र व्यक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

अहिलेसम्म कुनै एउटा दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्नु र बहुमत ल्याएर पनि टिकाउन नसक्नु मुलुक पछाडि पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । विगतमा यही संविधानअनुसार बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउनु र तीन वर्ष त्यसले यो देशमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम गरेर देखाउनु राजनीतिक रूपमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासमा सर्वथा नयाँ परिघटना थियो । विगतको विश्व राजनीतिक इतिहासमा, कम्युनिस्टले क्रान्ति सम्पन्न गरेर सरकार बनाउन भीषण युद्ध र लाखौँको बलिदानबाट मात्र सम्भव भएको थियो । युद्धद्वाराविरोधी पक्षलाई निषेध गरेर एकदलीय व्यवस्था स्थापना गरिएको थियो । तर, हाम्रो देशको स्थिति त्योभन्दा बिल्कुलै पृथक् रह्यो ।

नेपालको राजनीतिमा गम्भीर प्रतिकूल परिस्थितिमा विगतमा जतिसुकै आपसी कटुता भए पनि विभिन्न पार्टी र शक्ति सँगै अघि बढ्ने एउटा सकारात्मक प्रवृत्ति देखिन्छ भने सफलता प्राप्त गरेर अनुकूल परिस्थिति तयार भएपछि अत्यन्त स–साना स्वार्थलाई आधार बनाएर आफैँभित्रका सहयोद्धासँग समेत एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । यसबाट समग्र मुलुकलाई नै क्षति पुगेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र नभई लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै नोक्सान भएको छ । अनेक घटनाक्रम र तथ्यबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा एकातिर जनक्रान्तिका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने र यो देशलाई एउटा पारिवारिक शासन पद्धतिमा पछाडि धकेल्नका लागि राजावादी पार्टी र व्यक्ति पहिलेभन्दा बढी सक्रिय र उत्साही भएर अघि बढेका छन् । अर्कातिर जनक्रान्तिको सक्रिय एउटा शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र तीन किसिमका विचार–प्रवृत्ति क्रियाशील भएका छन् । कांग्रेसभित्र मुलुकलाई ०४७ सालकै संविधानको अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष निरन्तर बलियो बन्दै छ भने दोस्रो पक्ष यथास्थितिबाटै आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छ । त्यस्तै तेस्रो पक्ष जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप उपलब्धि प्राप्त गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा छ । तर, यो पक्ष कमजोर छ ।

कांग्रेसभित्रको पहिलो पश्चगामी प्रवृत्तिले अब कम्युनिस्टलाई निर्वाचनमा पराजित गर्न वैज्ञानिक र प्रगतिशील विचारधाराको आधारमा नभई जनतामा परम्परादेखि रहँदै आएको धार्मिक आस्थालाई उपयोग गर्दै सत्तामा पुग्ने दाउ खेलिरहेको छ । उपर्युक्त राजनीतिक परिस्थतिसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सारतः संकटकै अवस्थामा छ । लाखौँ युवामा अब देशमा केही हुँदैन भन्दै प्रमुख राजनीतिक पार्टीप्रति चरम अविश्वास, निराशा, विरोध र आक्रोशको भाव पैदा भएको छ । यसको अभिव्यक्तिका रूपमा गत निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र व्यक्ति र नयाँ दलको उदय भयो ।

नेकपाको सरकारको सकारात्मक सोच र आशावादिताको स्थितिले पल्टा खाएको छ । त्यसवेलाको पार्टी एकता र बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्नुको परिणाम आज राष्ट्र र नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै वामपन्थी पार्टीभित्रै पनि आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्ति र व्यक्तिवाद बढ्दो अवस्थामा छ । ‘मैले देशका लागि के योगदान गर्ने भन्दा पनि पार्टीबाट मैले के पाउँछु ?’ भन्ने चिन्तन निरन्तर बढ्दै छ । समग्रतामा स्थिति बिग्रिँदै छ ।

यसअघि कांग्रेस र माओवादीसहितको सरकारले राम्रो काम गरेर जनतामा आशा जगाउन नसकेको विश्लेषण गर्दै एमाले–माओवादीसहितका विभिन्न दलको समीकरणको सरकार बन्ने घटनाले जनतामा ‘पर्ख र हेर’को स्थिति उत्पन्न भएको छ । ठोस परिणाम दिन नसकेसम्म कुराले मात्र जनतामा विश्वास जाग्ने अवस्था छैन । गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनको अन्त्य नै ठोस रूपले यतिवेलाको आमजनताको माग हो । कांग्रेसले नव–उदारवादी पुँजीवादी वर्गीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर परिणाम दिन सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसको विचारले आमजनताको माग सम्बोधन हुँदैन । कम्युनिस्टको नीति, सिद्धान्त र उद्देश्य देश र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने चरित्रको छ । तर, आपसी विभाजन, संकीर्ण सोच, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादजस्ता प्रवृत्तिले दस्ताबेजको सिद्धान्त जनताको जीवनमा लागू हुन सकिरहेको छैन ।

विगतका कमी–कमजोरीबाट शिक्षा लिएर एमाले र माओवादीसहितको नेतृत्वले अत्यन्त लचकता र कुशलतासाथ नयाँ समीकरण बनाउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय काम हो । तर, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा यसलाई टिकाएर राम्रो परिणाम दिँदै ०८४ को चुनावसम्म पुर्‍याउने कसरी ?

समान रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिक कार्यदिशा अपनाएका वामपन्थी पार्टीहरू एउटै समीकरण बनाएर अघि बढ्नु प्राकृतिक र स्वाभाविक विषय हो । यसअघिको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काएर अहिलेको सत्ता समीकरण बन्ने विषयले भविष्यका लागि जनतामा आशाको संकेत गएको छ । सरकार निर्माण गर्दा जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति भएको छ, त्यसैलाई आधार बनाएर इमानदारीसाथ अघि बढ्ने हो भने यो देशका लागि धेरै राम्रा काम गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना र आधार छन् । 

सरकार आफैँमा साध्य होइन, बरु यो एमालेले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य हासिल गर्ने साधन मात्र हो । साझा कार्यक्रममा सहमति गरेपछि मिलेर अघि बढ्न समस्या छैन । तर, फेरि पनि पहिले–पहिले जस्तै स–साना दलगत, गुटगत र निजी स्वार्थका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अन्तर्विरोध नै समस्याको मूल कारण बन्न सक्छ । त्यस्ता संकीर्ण स्वार्थबाट माथि उठेर काम गर्ने हो भने ०८४ को निर्वाचनसम्म पुग्न नसक्ने कारण छैन ।

सरकारले जनताका केही ठोस समस्यालाई हल गर्दै जाने हो भने जनतामा आशा र खुसी पलाउने र राजनीतिक रूपमा सबै दललाई फाइदा पुग्ने नै देखिन्छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा यति ठूला उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएका पार्टी र तिनको नेतृत्व स–साना कुरामा अल्झेर असफलताको ओरालोतिर लाग्नु कदापि बुद्धिमानी ठहर्दैन । यो समीकरणलाई तोडफोड गर्न आन्तरिक र बाह्य कतिपय शक्ति लागेकै छन् । त्यसलाई जोगाउन नेतृत्वको कौशल र चातुर्य जरुरी छ । अरुलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप हुन सक्दैन ।

आमरूपमा अहिलेका जनताको परम्परागत रूपमा जसलाई मान्दै आएको हो, त्यसैमा टाँसिरहने मनस्थिति छैन । लाखौँको संख्यामा नयाँ मतदाता थपिएका कारण पनि त्यो युवापिँढीले धेरैलाई प्रभावित पार्छ । जनतामा पुराना पार्टीप्रतिको आशंका बढ्दो छ । यस्तो संक्रमणकालीन मनोविज्ञानलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन ठोस र परिणाममुखी काममा सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएका सबै व्यक्ति पहिलेभन्दा गम्भीर बन्नु जरुरी छ । अहिले स्वयं आफ्नै पार्टीभित्रकै कार्यकर्तामा नै अन्योलपूर्ण मनस्थिति देखिन्छ ।

माथि संघमा भन्दा प्रदेशको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ । बारम्बारको सरकारको अस्थिरता र कामको अयोग्यताका कारण संघीयताकै विरोध गर्नेका लागि राम्रो मसला भएको छ । यस्तै तरिकाले चलाउने हो भने स्थिति विस्फोटक बन्न सक्छ । जनताले केन्द्रको नेतृत्वलाई मात्र होइन, त्योभन्दा नजिकबाट प्रदेशका जिम्मेवार पदाधिकारीका तमाम क्रियाकलापलाई मूल्यांकन गरिरहेका छन् । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सरकारमा रहनेहरूले केन्द्रमा दोष पन्छाएर चमडी जोगाउने अवस्था छैन । कामै गरेर देखाउनुपर्छ ।

यो समीकरण बनेलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यसलाई केही समयपछि भत्काएर कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धन बनाइने हावादारी हल्ला फिँजाइएको छ । यो एमालेलाई मुलुकको अस्थिरताको कारक साबित गरेर जनतामा बदनाम गराउँदै आगामी निर्वाचनमा कमजोर बनाउने चालबाजीबाहेक केही होइन । विगतको कांग्रेस–माओवादीलगायतको गठबन्धन जति अप्राकृतिक थियो, यो हल्लाअनुसार प्रमुख प्रतिस्पर्धीबीचको गठबन्धन घनघोर अप्राकृतिक हुन्छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न थालेमा या कुनै ठूलो संकट उत्पन्न भएमा विगतमा जस्तै कांग्रेससँग पनि सहकार्य हुँदैन भन्न सकिँदैन । यतिखेर यो समीकरण टुटाएर देशको संवैधानिक संकट खडा गर्ने र त्यसबाट आफ्नो कुण्ठा पूरा गर्न चाहने संकीर्ण सोच पनि देखा पर्न थालेको छ । यसबाट आफ्नो अन्त्यका लागि आपैmँ खाडल खन्नुबाहेक केही हात लाग्नेछैन । 

अहिले सरकारमा रहेका पार्टीको समीकरणले राम्रो परिणाम दिँदै गयो र आपसी विश्वास बढ्दै गयो भने कुनै वेला पार्टी एकताको तहमा पनि जान सक्ला । राम्रो काम हुँदै गए तलका कार्यकर्ता र जनताबाट समेत एकताको सुझाब आउन सक्ला । तर, हतारमा एकता गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

(ज्ञवाली एमाले उपाध्यक्ष हुन्)