दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मोदी शासनमा भारत–चीन सम्बन्धको उतारचढाव

चीनसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धले देशलाई प्रमुख विश्वशक्ति बनाउने मोदीको बाचामा चुनौती खडा

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि चीन कुनै समय आदर्श थियो । गुजरात राज्यका व्यापार–मैत्री नेताको छवि बनाएका मोदीले चीनको  लगानी आकर्षित गर्न र उसको आर्थिक रूपान्तरणबाट कसरी पाठ सिक्न सकिन्छ भनेर बारम्बार त्यहाँको भ्रमण गरे । ‘मेरो हृदयमा चीनप्रति विशेष स्थान छ,’ एकपटक मोदीले भनेका थिए । चिनियाँ अधिकारीले मोदीको राज्य राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतितर्फको उदयमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । तर, सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेको धेरै समय नबित्दै चीनले सम्बन्ध सहज नुहने संकेत गर्‍यो । उनले आफ्नो ६३औँ जन्मदिन भारत भ्रमणमा रहेका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मनाइरहँदा सयौँ चिनियाँ सेना हिमाली क्षेत्र भारतीय सिमानामा घुसपैठ गरिरहेका थिए, जुन घटना एक हप्ता लामो गतिरोधको कारण बन्यो । 

मोदी प्रधानमन्त्री बनेको एक दशकपछि छिमेकी चीनसँगको भारतको  सम्बन्ध तिक्तापूर्ण छ । सीमा विवाद लम्बिँदै जाँदा सन् २०२० मा दुई देशका फौजबीच हिंसात्मक झडप भयो । सौभाग्यवश सो झडप पूर्णस्तरको युद्धमा विस्तार भएन । देशभित्र सबै शक्तिलाई नियन्त्रण गरेको आरोप लाग्ने मोदीले उनको दशवर्षे शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गरे । तर, चीनसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने मामिलामा भने उनी अचम्मलाग्दो गरी शक्तिहीन देखिन्छन् । आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुने सात चरणको आमचुनावबाट मोदी तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा फर्किने अपेक्षा छ । यस्तोमा चीनसँगको तनावले भारतलाई एक प्रमुख विश्वशक्ति बनाउने र देशको राष्ट्रिय गौरव फिर्ता गर्ने मोदीको अभियानमा भार सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिँदै छ । हुन पनि भारतले विस्तार गर्न खोज्ने हरेक मार्गमा चीन कडा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उभिएको छ । 

भारतले आफ्नो आँगन ठान्ने दक्षिण एसियामै समेत चीनले आफ्नो विशाल स्रोत प्रयोग गरेर भारतको प्रभावलाई चुनौती दिइरहेको छ । यस भेगका विभिन्न पूर्वाधार सम्झौता गरेर चीनले साझेदारी बढाइरहेको छ भने एक रणनीतिक बन्दरगाहमा पहुँच हासिल गरिसक्यो । बृहत्तर रूपमा चीन र भारत ‘ग्लोबल साउथ’ भनिने विकासशील राष्ट्रको नेतृत्वका लागि पनि प्रतिस्पर्धारत छन् । भारतले गत वर्ष आयोजना गरेको जी–२० शिखर सम्मेलनलाई उसले गरिब देशप्रतिको समर्थन हासिल गर्न प्रयोग गर्‍यो । तर, उक्त सम्मेलनलाई सीले बहिष्कार गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रतिष्ठित स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्ने भारतको अभियानमा चीन पनि प्रमुख बाधा बनेको छ । 

‘आज तपाईंले पहिले कहिल्यै नदेख्नुभएको भारतको साक्षात्कार गर्दै हुनुहुन्छ । चिनियाँहरू यसबारे सचेत छन् । उनीहरू यसमा अवरोध सिर्जना गरेर हामीलाई तल तान्न चाहन्छन्,’ चीन र अमेरिकाका लागि भारतीय पूर्वराजदूत निरुपमा मेनन रावले भनिन् । चीनसँगको सम्बन्धमा आएको ह्रासले पश्चिमी राष्ट्रलाई नयाँदिल्लीसँग रक्षा र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको मार्ग खुलायो, जुन बेइजिङका लागि एक दुःखदायी विकासक्रम हो । भारतले गत वर्ष अमेरिकासँग सैन्य सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा शृंखलाबद्ध सम्झौता गर्‍यो । त्यसैगरी भारत ‘क्वाड’ भनिने अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित समूहसँग नजिकिएको छ । 

अमेरिका र युरोपले उत्पादन क्षेत्रको रूपमा चीनको विकल्प खोज्दा त्यसबाट फाइदा लिन भारत उत्सुक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा एक प्रारम्भिक सफलता भारतमा आइफोनको उत्पादनमा तीव्र वृद्धिका रूपमा देखिएको छ । यी विकासक्रमका बाबजुद पनि चीनले भारतलाई थप असुरक्षित बनाउने प्रयासलाई रोकेको छैन । चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ । चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार (अमेरिकापछि) हो, जसले भारतबाट गर्ने आयातको तुलनामा ६ गुणा बढी मूल्यको सामग्री भारतलाई निर्यात गर्छ । त्यस्तै चीनले उसको सेनामा भारतले गरेकोभन्दा तीन गुणा बढी खर्च गर्छ, जसले उसका सेनालाई भूमि, समुद्र र वायुमा अग्रता प्रदान गर्न सघाएको छ ।

लामो समयदेखि आधुनिकीकरण कार्यान्वयन गर्न संघर्ष गरेको भारतीय सेना अहिले दुई मोर्चामा द्वन्द्वको सम्भावनाबारे विचार गर्न बाध्य छ । पूर्वमा चीनसँग र पश्चिममा चिरशत्रु पाकिस्तानसँग । विवादित पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भएको घातक झडपको चार वर्षपछि भारत र चीन दुवै देशले अझै दसौँ हजार सेना हिमालय सिमानामा तैनाथ गरेका छन् । करिब दुई दर्जनपटक वार्ता भइसके पनि समाधानको कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । भारतका विपक्षीले चिनियाँ अतिक्रमणको सामना गर्न मोदी कमजोर रहेको चित्रण गर्ने प्रयास गरे पनि सीमा अतिक्रमणकै कारण उनको मत घट्ने सम्भावना छैन । यसमा सरकारलाई समर्थन गर्ने भारतीय मिडियाको पनि भूमिका छ, जसले यस मुद्दालाई उल्लेख्य कभरेज दिइरहेका छैनन् । तथापि चिनियाँ खतरा कम गर्न भारत सरकारले प्रयास नगरेको भने होइन । सीमा पूर्वाधार र सैन्य वृद्धिमा मोदी सरकारले अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको छ । चिनियाँ अतिक्रमणको निरन्तर खतराबीच प्रतिरक्षाको दोस्रो रेखाको रूपमा सयौँ सीमावर्ती गाउँमा पुनः बसोवास गर्ने योजनासमेत तयार पारिएको छ । 

मोदीका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले केही समयअघि आक्रामक छिमेकीविरुद्ध कसरी खडा हुने भन्नेमा द्विविधा रहेको स्विकारे । ‘यसको कुनै सजिलो जवाफ छैन । उनीहरू बदलिँदैं छन्, हामी बदलिँदै छौँ । मुख्य प्रश्न हामीले यसमा कसरी सन्तुलन खोज्छौँ भन्नेमा छ,’ जयशंकरले भने । मोदीले आफ्नो भरपर्दो विदेश नीति वास्तुकारका रूपमा चयन गरेकै वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा प्रकाशित जयशंकरको पुस्तकमा उनले ‘अमेरिका र चीनबीचको तनाव भारतको छनोटको ‘वैश्विक पृष्ठभूमि’ हुने लेखेका छन् । भारत विश्वको प्रमुख शक्ति बन्न ‘अमेरिकासँग काम गर्नुपर्ने, चीनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, युरोपमा विस्तार हुनुपर्ने र रुसलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने’ उनले पुस्तकमा लेखेका छन् । 

विशाल र बढ्दो अर्थतन्त्रको उदयले भारतलाई यस ध्रुवीकृत र अनिश्चित संसारमा उसलाई फाइदा हुने जुनसुकै साझेदारसँग काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । भारतले अमेरिकासँग प्रतिरक्षा सम्बन्ध विस्तार गरेको र गत दशकमा द्विपक्षीय व्यापारमा दोब्बर वृद्धि गरेको भए पनि उसले रुससँगको बलियो सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न अमेरिकाबाट आएको दबाबलाई प्रतिरोध गर्दै आएको छ । भारतले युरोप र मध्यपूर्वसँग पनि गहिरो सम्बन्ध विकास गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँगको व्यापार मात्रै ८५ अर्ब डलर पुगेको छ । भारत बेइजिङ–पश्चिमबीचको संघर्षमा प्यादा बन्न सजग रहँदा र अमेरिकासँगको आफ्नो चिसो सम्बन्धको इतिहास बिर्सेको छैन । 

भारतको आधुनिक इतिहासमा चीन पाकिस्तानपछि दोस्रो खतराका रूपमा ध्यानाकर्षणमा रहने गरेको छ । समाजवादी विचारधाराका भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने पक्षमा थिए । तर, सन् १९६२ मा हजारौँको ज्यान लिने गरी एक महिना लामो युद्ध भड्किएपछि सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न भयो । सिमानामा छिटपुट विवादबीच पनि सन् १९८० को दशकमा यो सम्बन्ध पुनः सामान्य हुन थालेको थियो । खुला संवादबीच तनाव कम हुँदै गएको थियो भने व्यापार बढ्दै गएको थियो । ‘त्यो समयको चीन फरक थियो,’ पूर्व शीर्ष कूटनीतिज्ञ रावले भनिन् । सम्बन्ध मोदीले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा अघिकै वर्षदेखि बदलिन थालेको उनले बताइन् । अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा चीनले त्यसलाई प्रभाव विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । उसले आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहलमा ठूलो लगानी परियोजना अघि सार्दा र सीमा क्षेत्र तथा हिन्द महासागरमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्दा भारतले त्यसबाट आफ्नो सुरक्षा र प्रभाव क्षेत्र असुरक्षित भएको देख्यो । 

गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुदाँ त्यहाँ घटेको रक्तपातपूर्ण धार्मिक दंगामा उनको भूमिकाका लागि अमेरिकाले मोदीलाई कालोसूचीमा राख्दा बेइजिङले मित्रताको हात दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले सन् २०१४ मा चिनियाँ आक्रमणको पृष्ठभूमिमा सीको स्वागतमा कुनै कमी आउन दिएनन् । उनको सी बदलिने आशा बोकेका थिए । मोदीको आशा सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा घातक झडपसँगै समाप्त भयो । अब, नयाँदिल्लीले चीनबाट दीर्घकालीन खतरा महसुस गरेको छ, जुन मोदी सरकारबाट विशाल सैन्य उपस्थितिलाई थेग्ने गरी निर्माण भइरहेको सडक र सुरुङ निर्माणले स्पष्ट पार्छ । 

विगत पाँच वर्षमा सीमा क्षेत्रमा दुई हजार दुई सय माइलभन्दा लामो सडक निर्माण गरिए । कस्मिर क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी श्रमिक तीन वर्षदेखि लद्दाखलाई जोड्ने सुरुङ खन्ने काममा व्यस्त छन् । ८५ करोड डलरको यो सुरुङ परियोजना पूरा भएपछि यसले वर्षैभरि यातायात आवतजावत सुनिश्चित गर्नेछ भने यात्राको समय पनि घटाउनेछ । ‘हाल बाक्लो हिउँका कारण वर्षमा चार महिनाजति भारतीय सेनाको आवतजावत बन्द हुँदै आएको छ,’ परियोजना प्रमुख हरपाल सिंहले भने, ‘यो सुरुङ पूरा भएपछि त्यसको अन्त्य हुनेछ ।’

त्यस्तै ‘भाइब्रेन्ट भिलेज’ नामक परियोजनामार्फत मोदीको सरकारले सीमा क्षेत्रमा सयौँ गाउँ ब्युँताउने प्रयास गरेको छ । आर्थिक अवस्थाका कारण हिमाली भेगबाट हुने बसाइँसराइका कारण गाउँ रित्तिँदै गएको स्थिति उल्टाउन सरकारले पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । ‘भारतमाथि २० वर्षमा गरे हुने काम अब दुई वर्षमा गर्नुपर्ने दबाब छ,’ लद्दाखका एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी सोनम मुरुपले उनको क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा भने । ‘पहिलेभन्दा हाम्रो अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ,’ उनले भने, ‘तर फेरि चिनियाँ भागतिर हेर्‍यो भने त्यता झलमल्ल बत्तीले भरिएका गाउँ देख्न सकिन्छ ।’

मुजिब ‘द न्युयोर्क टाइम्स’का दक्षिण एसिया ब्युरो प्रमुख हुन् भने समीर भारत र वरपरका देशका समाचार समेट्छन् 
द न्युयोर्क टाइम्सबाट