• बाह्रै महिना सवारी सञ्चालनका लागि ४ हजार किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने
• अझै २६८ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म नियमित सवारी सञ्चालन हुँदैन
• उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ६१ स्थानीय तहका केन्द्र सडक सञ्जालबाहिर  
• माघभित्र प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी फागुनभित्र योजना छनोट प्रक्रिया थालिने

संघीय सरकारले तीन वर्षभित्र देशभरका सबै (७ सय ५३ वटा) स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने पक्की (कालोपत्रे) सडक बनाउने कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को १० पुस २०७७ को बैठकले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको हो । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा कार्यक्रम समन्वय इकाइ रहनेछ । त्यस्तै, ७ प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय रहनेछ । ती कार्यालय माघ १५ सम्ममा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि स्थानीय तहसँग प्रदेश जोड्ने सडक छनोटको सूचना निकाल्ने प्रक्रिया थालिनेछ । फागुनसम्ममा सडक योजना छनोट गर्ने र अध्ययन नभएको भए अध्ययन गर्ने, अध्ययन भइसकेको योजना भए खरिद प्रक्रिया थालिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अध्ययन भइसकेका आयोजनाको ठेक्का लगाइसकिने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । ‘५ सय मिटर वा १ किलोमिटर मात्रै दूरीका आयोजना त सम्पन्न नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सडक पहिचान गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

विभागका अनुसार देशभर अझै २ सय ६८ वटा स्थानीय तह नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी प्रदेशसँग जोडिएका छैनन् । कतिपयमा ग्राभेल, कच्ची र ट्र्याक मात्र खुलेको अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये पनि करिब ६१ उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा पर्ने स्थानीय तह सडक सञ्जालमा समेत जोडिएका छैनन् । यो दुई वर्षअघिको अध्ययनमा आधारित तथ्यांक हो ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह र अन्य निकायले पनि सडक निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले स्थानीय तहको संख्या घटबढ हुन सक्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । ‘कति स्थानीय तह सडक सञ्जालमा छैनन्, कति स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको अवस्था कस्तो छ, कति सडक कुन अवस्थाको छ ? जस्ता तथ्यांक संकलन गर्ने काम थालनी गरिएको र स्थलगत जानकारी आएपछि मात्र यथार्थ तथ्यांक जानकारी हुनेछ,’ उनले भने । 

 २ खर्ब २७ अर्ब बजेट आवश्यक, दातृ निकायसँग माग्ने तयारी 
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सबै सडक कालोपत्रे गर्न (कालोपत्रे भइसकेका बाहेक) २ खर्ब २७ अर्ब आवश्यक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । आयोगले प्रकाशित गरेको पन्ध्राैँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यही लागत उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा समेत समावेश गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अधिकारीका अनुसार अहिले दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि कुराकानी भइरहेको छ । केही दातृ निकाय र देशहरू इच्छुकसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

 थप ४ हजार किमि कालोपत्रे गर्नुपर्ने 
देशभरका सबै स्थानीय तह केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्ने गरी सडक निर्माण गर्ने हो भने ४ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ । यो अहिले कालोपत्रे भइसकेको सडकबाहेक हो । त्यस्तै, न्यूनतम पनि १ सय ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । नेपालमा औसत ३० किलोमिटरको फरकमा एउटा पुल राख्नुपर्ने विभागका उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए । ‘यो संख्या भौगोलिक अवस्थितिअनुसार थपघट भने हुनेछ,’ उनले भने ।  

 चालू आवका लागि ५ अर्ब बजेट
स्थानीय तह केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने सडक कार्यक्रमका लागि चालू आव ०७७/७८ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भर्खरै कार्यविधि आएकाले अब कार्यान्वयन थालिने विभागको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि सम्भव हुने देखिँदैन ।

किनकि, तीन वर्षमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि ७५ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको बजेट विनियोजनले १० वर्षमा पनि कार्यक्रम पूरा हुने देखिँदैन । स्थानीय पूर्वाधार विभागले भने चालू आवदेखि थालनी भएर ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको दाबी गरेको छ । ‘बजेट उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र ढिलो हुनेछ,’ उपमहानिर्देशक साहले भने । 

 घोषणाको वर्ष दिनपछि कार्यान्वयनको तयारी 
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारसम्बन्धी कार्यविधि २१ मंसिर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो भने स्थानीय निकायले ३० दिनभित्र सडकको पहिचान गरी प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि २१ पुसदेखि आवेदन माग थालेको छ । २० माघसम्म स्थानीय तहले आवेदन दिने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा आएको थिएन । 

 तीनै तहका सरकारको लागत सहभागितामा निर्माण हुने  
कार्यविधिमा कार्यक्रम छनोट, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैअनुसार प्रक्रियागत तथा संस्थागत प्रबन्धहरूको व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँड तथा समानीकरण अनुदानबाट व्यहोर्नुपर्नेछ । निर्माण हुने सडकको लम्बाइका आधारमा यसरी तीन तहलाई लागत साझेदारी गरिने उल्लेख छ । 

स्थानीय तहले सडक पहिचान गर्दा लिनुपर्ने आधार

• पहिचान गरिएको सडक सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने र सुरक्षित हुनुपर्नेछ ।
•   प्रदेश यातायात गुरुयोजना र गाउँ–नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए सोको प्राथमिकतामा परेका सडकहरूमध्येको सडक हुनुपर्नेछ ।
•   तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम समुदायलाई सेवा पुग्ने सडक हुनुपर्नेछ ।
•    सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको सडक हुनुपर्नेछ ।
•   सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नआउने हुनुपर्नेछ ।
•    सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले स्वैच्छिक जग्गादान गर्न तयार रहेको सडक हुनुपर्नेछ ।
•   स्थानीय तहले सडकका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएको हुनुपर्नेछ ।