कांग्रेसले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदम भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, त्यसमाथि थप रणनीति तयार गर्न ७ पुसदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद भएको थियो । पार्टीभित्रको दबाब र अन्य पार्टीको आन्दोलन घोषणाको प्रभावले अन्ततः कांग्रेस सडक उत्रियो । त्यही क्रममा कांग्रेसले शनिबार देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका केन्द्रमा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभा गर्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक घटनाक्रम र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा चुनाव हुने अवस्थामा कांग्रेसले के गर्छ ? देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको संवाद :

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सच्याऊ, पुनस्र्थापना गर भनेर आन्दोलन गरेको हो कि चुनावको तयारी गरेको हो ? 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी काम ग¥यो । यो बेठीक काम ग¥यो । हामीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकै दिनदेखि यो कुरालाई जोड दिएर उठाएका छौँ । अहिले यही कुरालाई लिएर विरोधका कार्यक्रममार्फत जनताबीच आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका छाँै, यो एउटा कुरा भो । र अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना वा निर्वाचन भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको नियन्त्रण अथवा नेपाली कांग्रेसको निर्णयमा भर पर्ने कुरा होइन । यसको अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्छ । हामी अदालतले गर्ने निर्णयलाई सम्मान गर्छौँ । त्यसपछि जे राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, हामी त्यो राजनीतिक परिस्थितिसँग सामना, साक्षात्कार गर्न, सम्बोधन गर्न सबै किसिमले तयार छौँ । त्यो भनेको मुलुक निर्वाचनमा जान्छ भने हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ । पुनस्र्थापना भयो भने पनि हामी प्रतिनिधिसभामा हाम्रो भूमिका खोजी गर्न तयार छौँ । र, केही गरी प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएन र निर्वाचन पनि नहुने अवस्था भयो भने त्यो त कम्युनिस्टहरूले देशलाई, जनतालाई दिने अर्को ठूलो धोकाको कुरा हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर एउटा धोका त भइसक्यो, अब निर्वाचन पनि नगरेर अर्को धोका हुन्छ । त्यसकारण हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त आन्दोलन गरेर भए पनि ट्रयाकमा ल्याउनका लागि आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन सक्छ । 

तर, सभापतिज्यूले त चुनावको तयारीमा लाग्नुस् भनेर प्रस्ट निर्देशन दिँदै हिँड्नुभएको छ नि ?
त्यो भनेको जुनसुकै राजनीतिक परिस्थितिका लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हो नि । सरकारको अहिलेको कदम असंवैधानिक छ, त्यसबारे अदालतले निर्णय गर्छ । संविधानमा त त्यस्तो कुरा छैन । यदि पुनस्र्थापना भयो भने पनि दुई वर्षपछिसम्ममा त चुनाव हुनैपर्छ । त्यसकारण चुनावका लागि हमेसा तयार रहनुपर्ने त छँदै छ नि । तर, सम्भावित जुन राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने हो । 

संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस र त्यसपछिको घटनाक्रममा सभापतिज्यूको काम र बोलीलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरेको भनेर आशंका व्यक्त भइरहेको छ नि ?
प्रतिनिधिसभा विघटनमा कांग्रेसको साथ–सहयोग थियो भन्ने कुरा बिल्कुलै बेठीक हो । वास्तवमा यो कुरा उठेको पनि छैन । कसैले त्यस्तो भनेको पनि छैन । कांग्रेसले जे भन्यो त्यही मान्नलाई के केपी ओली केटाकेटी हुन् र ? प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत मत भएको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा होइन र ? झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले भनेर विघटन गर्ने निर्णय लिएको हुन्छ ? त्यसकारणले यो केटाकेटी कुरा मात्रै हो । यो त छलफल गर्नुपर्ने विषय नै भएन । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसको त विरोधसम्म पनि गरेन नि ? फेरि सभापतिज्यूले नाम दिएका मान्छेहरू पनि परेका छन् ? यसले त साँठगाँठ भएको संकेत गर्दैन र ?
विपक्षी दलको नेताको हैसियतले सभापतिजी संवैधानिक परिषद्को सदस्य हो । त्यो हैसियतले परिषद्का विषयमा छलफल नहुने कुरा भएन, त्यो स्वाभाविक हो । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका विषयमा हामीले औपचारिक, अनौपचारिक रूपले छलफल पनि गरेका थियौँ । तर, अध्यादेशमार्फत बैठकमा हामीले प्रस्ट विमति राखेका थियौँ । अब संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय नै गरेर अघि बढिसकेको हुनाले त्यो कुरा अघि बढिसकेको छ । त्यहाँ कांग्रेसका मान्छे छैनन् । उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरूलाई कांग्रेसले सिफारिस गरेको होइन, नियुक्ति गरेको होइन । उनीहरूलाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेको हो । अब संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिमा कांग्रेसले हाम्रो मान्छे फिर्ता आऊ भनेर बोलाउने कुरा पनि भएन । यसमा शंका गर्नुपर्ने कुरै छैन । संवैधानिक परिषद् भनेको कांगे्रसको शाखा कार्यालय त होइन नि, हामीले निर्देशन दिन ।

कांग्रेसले अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने भनिरहेको छ । तर, असंवैधानिक भनेर त कांग्रेसले नै भनिसकेको छ नि ? असंवैधानिक भनिसकेपछि अदालतलाई संवैधानिक गर्नुपर्ने दबाब त भयो नि, होइन र ? कांग्रेसको सडक आन्दोलन पनि विभाजित छ, त्यसले पनि त अदालत त प्रभावित हुन्छ नि ?
हामीले सर्वोच्च अदालतलाई बिल्कुलै प्रभावित गरेका छैनौँ । हामीले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छौँ । तर, अदालतलाई हामीले पुनस्र्थापना गर पनि भनेका छैनाँै । र, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर पनि भनेका छैनौँ । यो कुरा जाँच्ने अधिकार प्राप्त निकाय सर्वोच्च अदालत हो, हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्छौँ । हामीले यो कुराचाहिँ पटकपटक भनेका छौँ । र, हाम्रो संविधानले भनेको कुरा पनि त्यही हो । हामीले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छौँ, तर सर्वोच्च यस्तै निर्णय गरिदेओस् भनेर भनेका छैनौँ । त्यसकारण अहिले हामीले सबैभन्दा बढी विधि–पद्धतिलाई मानेका छौँ । यो सर्वोच्च अदालतलाई पुनस्र्थापना गरिदेऊ भन्ने कुरा पनि पद्धतिबाहिरको कुरा हो । र, पुनस्र्थापना हुँदैन, चुनावमा जाऔँ भन्ने कुरा पनि पद्धतिबाहिरको कुरा हो । आफ्नो कुरा भन्नचाहिँ पाइन्छ, तर यही निर्णय गरिदे भनेर भन्न पाइँदैन अदालतलाई । हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै गरिदिनुपर्छ भन्ने कुनै पनि आशय छैन । अदालत यसमा स्वतन्त्र छ, निष्पक्ष ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ, हामी त्यो कुरा मान्न तयार छौँ । सर्वोच्च अदालतलाई चाहे त्यो सरकार होस् वा अरू कसैले पनि प्रभावित गर्न पाउँदैन, मिल्दैन । आफ्नो कुरा भन्नचाहिँ पाइयो । तर, अदालतले यस्तै गरिदेओस् भनेर भन्न पाइँदैन । यस्तै गरिदिनुपर्छ भनेर दबाब दिन मिल्दैन । 

अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो भने वा भएन भने कांग्रेसले के गर्छ ? 
पुनस्र्थापना भयो भने कांग्रेस प्रतिनिधिसभा जान्छ, त्यहाँ आफ्नो भूमिका खोज्छ । यदि भएन भने देश चुनावको बाटोमा अघि बढ्छ । कांग्रेस पनि चुनावमा जान्छ । तत्कालको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउँछ । सम्बोधन गर्छ । 

तपाईंहरूलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए वा नभए पनि सहकार्यका लागि नेकपाका दुवै समूहको अफर आएको छ । दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुरा छ । के कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको हो ? 
के कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा सरकारमा जान तयार छ त ? कि एउटा गुट मात्रै जाने हो त ? यो त प्रस्ट भइसकेको छैन नि । अहिले के हुन्छ ? कांग्रेसले के गर्छ ? भनेर बोल्ने, निर्णय लिने समय भइसकेको छैन । कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने अहिले समय नै आएको छैन । जब सहयोग लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसवेला कांग्रेस आफ्नो निर्णय लिन सक्षम छ । कांग्रेसले छलफल गरेर निर्णय गर्छ । 

वैशाखमै चुनाव हुन्छ त ? 
यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरेन र चुनाव गराउन भन्यो भने वैशाखमा चुनाव हुनुपर्छ । अदालतले निर्वाचनमा जाऊ भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ कुनै ‘बट–इफ’ प्रयोग गर्न पाइँदैन, निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले के गर्ने हो ? सरकारले के गर्नुपर्ने हो ? राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्ने हो ? त्यो त सबैले आ–आफ्नो भूमिका त निभाउनैप¥यो नि । भनेको मितिमा चुनाव हुनुप¥यो । यदि चुनाव भएन भने देशसँग, राष्ट्रसँग जनतासँग त्योभन्दा ठूलो अर्को धोका हुनै सक्दैन । 

फागुनमा कांग्रेसको वैधानिक कार्यकाल सकिँदै छ । तर, त्यसवेलासम्ममा महाधिवेशन नहुने पनि निश्चित छ । संविधानले दिएको अरू ६ महिना भनेको आगामी भदौको समयसीमा हो । यो राजनीतिक उतारचढाव र चुनावै हुने अवस्था भयो भने संवैधानिक दायराभित्रै त कांग्रेसको महाधिवेशन होला र ? कांग्रेसको प्राथमिकतामा चुनाव कि महाधिवेशन ? 
अहिले के हुने, के नहुने ? भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन । हाम्रो निर्णयमा भर पर्दैन । तर, हामी भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग छौँ । भदौभित्र गर्नैपर्छ । हुन्छ । त्यहाँभन्दा उता टार्नै मिल्दैन । संविधानले, कानुनले गर्नुपर्छ भनेको कुरा त हामीले मान्नुप¥यो । वैशाखमै निर्वाचन हुने अवस्था रह्यो भने केही प्रभावित हुन्छ । वैशाखमै चुनाव भए पनि भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ ।