दुवै अध्यक्ष स्थायी कमिटी बैठकले परिभाषित गरेको काममा केन्द्रित भए समस्या आउँदैन

प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य

दुई अध्यक्षबीच संवाद रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्षलाई संवादमा ल्याउन दूतका रूपमा तपाईंसहितका नेतालाई खटाएको चर्चा छ । शुक्रबारको प्रचण्डसँगको भेटमा के कुरा गर्नुभयो ?

पहिलो, पार्टी नेताहरूको कोही दूत हुँदैन, उसको आफ्नै स्वतन्त्र विश्लेषण, भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसैले त्यस रूपमा विश्लेषण गर्नुहुँदैन । दोस्रो, दुई अध्यक्षका बीचमा मिडियाले अनुमान गरेजस्तो दूरी छैन, जहाँ मध्यस्थकर्ता वा तेस्रो व्यक्ति राखेर कुरा गर्नु परोस् । उहाँहरूका बीचमा विभिन्न ढंगले कुराकानी भइरहेकै छ । मैले उहाँसँग नियमित भेटघाट गरेको हुँ । पार्टीभित्र समस्या छ, यथार्थ हो । समाधानका लागि विभिन्न तहबाट प्रयास भइरहेको पनि छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीको हैसियतमा मैले अध्यक्षसँग नियमित यस्ता भेटघाट गर्दै आएको छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको जानकारी पनि गराउने गर्छु । पार्टी अध्यक्षसँगको भेटमा केही राजनीतिक कुराकानी नहुने कुरा भएन । महत्वपूर्ण घटनाक्रमपछि र बाह्य सम्बन्धबारे जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्य पनि हो ।

तपाईंले अध्यक्षलाई आफ्ना कुरा ब्रिफिङ गर्नुभयो । पक्कै पनि उहाँ (प्रचण्ड)को मुड बुझ्नुभयो होला । दुई अध्यक्षबीच कहिले हुन्छ संवाद ? 

त्यो त म यकिन भन्न सक्दिनँ । तर, उहाँहरू जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यसका लागि मध्यस्थता राख्नुपर्ने, सन्देशबाहक चाहिँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसरी कसैले सोच्नु पनि हुँदैन । पार्टी एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबारे उहाँहरूको साझा चिन्ता नै रहेको मैले पाएको छु । तर, समस्यालाई हेर्ने र समाधान गर्ने केही कोणहरू फरक रहेको यथार्थ हो । पार्टी नेताहरूले पनि अध्यक्षहरूको यो मनोविज्ञान बुझेर एकतामा बल पु¥याउनुपर्छ, चारो हाल्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन । आज नेकपाको मूल समस्या भनेको समाधान सहमतिबाट होइन, समीकरणबाट खोज्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ । जुन पार्टी एकताको स्पिरिट, पार्टी एकताको घोषणापत्र र सर्वथा विधानविपरीत हो । आजको समस्याको समाधान कुनै पनि समीकरणले गर्दैन, सहमतिले मात्रै गर्छ । हाम्रा प्रयास सहमतिउन्मुख हुनुपर्छ । मैले नेताहरूलाई भेट्दा पनि यही भनेको छु । 

दुई अध्यक्षका बीच खासगरी २६ भदौको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा दूरी बढ्यो भन्ने छ । तपाईंको बुझाइ के छ ? 

अलिकति समस्या देखिँदा प्रभाव देखिएको छ । जस्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, १५ दिनभित्र एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले निरन्तर संवाद बढाउनुपर्नेछ भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो उहाँहरू (दुई अध्यक्ष)बीच संवादहीनताको स्थिति पनि होइन । पार्टीभित्र निरन्तर समस्या आउँछन् नै, तर समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । 

नेकपाभित्र सहमति, समझदारी र निर्णय हुने, तर कार्यान्वयन नहुने र समस्या उत्पन्न हुने परम्परा जस्तै देखियो । यसमा दोषी को हो त ?

यसमा म कसैलाई पनि दोषारोपण गर्दिनँ । स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकले अध्यक्षहरूको स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको छ । कुन अध्यक्षले के काम गर्ने परिभाषितसमेत भइसकेको छ । कसरी गर्ने, कहाँ परामर्श गर्नुपर्ने, कसरी सहमति जुटाउने, कुन अध्यक्षको कामको फाँट कहाँ हो भन्ने पनि परिभाषित छ । त्यो परिभाषाअनुसार काम गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सबैले आफूलाई तोकिएको काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

महाधिवेशन तयारीका लागि डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक कोभिडका कारण एक महिना पछि सारिएको छ । अब महाविधेशन के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ? 

कोभिडको कारण मात्र बैठक सारिएको होइन । कोभिड– १९ त यथार्थ हो । अहिले कुल संक्रमित संख्याको झन्डै दुईतिहाइ काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा हरेक नागरिकलाई सचेत रहेर सामाजिक दूरी कायम राख्न सरकार र हामी सबैले आग्रह गरिरहेको वेलामा नेकपाको झन्डै चार सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्न व्यावहारिक हिसाबले पनि सम्भव नभएको यथार्थलाई बोध गर्दै दुई अध्यक्षको परामर्शमा बैठक सारिएको हो । तर, सँगसँगै यसबीचमा एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, स्थायी कमिटीको निर्णयको स्पिरिट र त्यसले देखाएको बाटोका आधारमा सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अलमलहरूलाई चिर्नुपर्नेछ, अन्यथा बैठक प्रभावकारी हुँदैन । अबको केन्द्रीय बैठक महाधिवेशनको ठोस कार्ययोजना बनाउन आयोजना गरिएका कारण त्यसका लागि अहिलेसम्म तयारीका काम पूरा भएको छैन । त्यसैले पहिलो कोभिड र दोस्रो तयारीका काम पूरा नभएकाले गर्दा बैठक पर सरेको हो । तर, यसबीचमा तयारीको काम गर्दै मंसिरमा बैठक सम्पन्न गर्ने हो भने चैतमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । किनभने अबको एक–दुई महिनाभित्र कोभिड बिस्तारै ओरालो लाग्छ भन्ने आकलन पनि छ । तर, सोचेजस्तो भएन भनेचाहिँ बेग्लै कुरा हो । त्यसैले चैतभित्र महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै पार्टी अगाडि बढिरहेको छ र गर्न पनि सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानबारे अध्यक्षहरूको फरक–फरक सर्कुलर र प्रेस नोट जारी भएपछि प्रदेशको पार्टी र सरकारको नेतृत्व आ–आफ्नै ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले नयाँ समीकरण बनाइदियो । त्यही समीकरणले आकार लियो भने अरू समस्या पनि थपिएलान् नि ? 

कर्णाली प्रदेशको समस्या त्यहीँबाट सिर्जित र अगाडि बढेको समस्या भएकाले केन्द्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यहाँ जे–जति घटनाक्रम भए, त्यसबारे उहाँहरूले दुई अध्यक्षसँग परामर्श गर्न त परै जाओस्, जानकारीसमेत गराउनुभएन । उहाँहरूले चाल्नुभएको स्वतस्फुर्त कदम पार्टी एकता, पछिल्लो स्थायी कमिटीको निर्णयको स्पिरिटविपरीत थियो । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच त्यहाँको अवस्थालाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने र त्यसपछिको समाधान त्यहीँको पार्टीले गर्ने भन्ने परामर्शका आधारमा समझदारी जुटेको हो । दुईखाले सर्कुलर जाँदा केही अन्योल देखिएको छ । तर, दुवै सर्कुलरको सार अविश्वासको प्रस्ताव, प्रमुख सचेतक हटाउनेजस्ता विषय सान्दर्भिक नभएकाले पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउनुपर्छ भन्ने नै हो ।

तर, कर्णालीमा फरक–फरक ढंगले अध्यक्षहरूको निर्णय कार्यान्वयन हुन लागेकाले समस्या त अन्यतिर पनि उत्पन्न हुन सक्ला, समाधान कहिले हुन्छ ?

हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ प्रदेश सभालाई संविधानअन्तर्गत कुरा गर्दाखेरि त्यसका केही स्वायत्त कार्यक्षेत्र हुन्छ । तर, प्रदेश पार्टी कमिटी भनेको त स्वायत्त इकाइ होइन । नेकपा त एउटा एकीकृत पार्टी हो । प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उल्लंघन गर्ने गर्दैनन्, त्यसो गर्नु अनुचित हुन्छ । पार्टीको स्थानीय समस्यालाई पार्टी एकताको बृहत् आलोकबाट समाधान खोजिनुपर्छ । समाधानमा केन्द्र जोडिनुपर्छ र जोडिन सक्छ । नेताहरूको भूमिका पनि समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ, बल्झाउनतिर होइन । अहिलेलाई हामीले यति मात्रै कुरा गर्नु र समाधानतिर लाग्नु नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।