हामीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो : डा. टोकराज पाण्डे रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारी ऐन २०७४ ले दोहोरो सदस्यता हटाउन र बहुउद्देश्यीय वा विषयगत सहकारी संस्थालाई कारोबार सीमा कायम गर्न तीन वर्षको समय दिएको थियो । ऐनले तोकेको समय सकिँदै छ । त्यसैले हामीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो । ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई ३ लाखसम्मको जरिवाना गर्ने ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । 

एक वर्ष समय थप गर्नुपर्छ : मीनराज कँडेल अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

ऐनमा उल्लेख भए पनि दोहोरो सदस्यता हटाउने काम तत्काल सम्भव छैन । कोभिडका कारण ७ महिना प्रभावित भएको छ ।त्यसैले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एक वर्ष थप गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि दोहोरो सदस्यताको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर पनि भएको छ । मुद्दाको पनि त फैसला हुनुपर्‍यो । 

                                                                           .....

कात्तिकदेखि सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भए पनि तत्काल यो सम्भव नहुने सहकारी संस्थाहरूले बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार असोज मसान्तभित्रमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्नेछ । ऐनले तोकेको अवधिमा सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सहकारी विभागले कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाइँदैन । तर, सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई तीन वर्षभित्रमा दोहोरो सदस्यता हटाई कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्ने समय अवधि दिइएको थियो । ऐनले तोकेको अवधि पनि असोज मसान्तमा सकिँदै छ । तसर्थ, यो अवधिमा पनि सदस्यता नहटाएका संस्थालाई विभागले कारबाही गर्ने भएको हो ।

विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ मा पनि एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तसर्थ, सरकारले ऐनमा नै सदस्यता हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐनबमोजिम सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई ऐनअनुसार नै कारबाही गरिने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।  

१५ लाख सदस्य संख्या घट्ने अनुमान
सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि १५ लाख सदस्य घट्ने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । अहिले सहकारीमा ६५ लाख सदस्य रहेको तथ्यांक छ । धेरै सहकारी संस्थाको फाइदा उठाउँदै मानिसहरूले कर्जा लिनकै लागि एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्यता लिने गरेको पाइयो । एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न अर्को संस्थामा सदस्य बनेर कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । यसरी दोहोरो सदस्यताको फाइदा उठाउँदै सहकारी संस्थामा विकृति बढेपछि सरकारले सहकारी ऐनमार्फत नै दोहोरो सदस्यता हटाउने व्यवस्था गरेको हो । 

 विभागको एक–एक अध्ययनले ४५ प्रतिशत सदस्यहरूले दोेहोरो सदस्यता लिएको पाइएको छ । विभागले केही समयअघि काभ्रे, दोलखालगायत विभिन्न जिल्लामा मर्जर भएका सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । 

ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई ३ लाखसम्म जरिवाना 

दोहोरो सदस्यता हटाउने र उद्देश्यअनुरूपको कारोबार सीमा नघटाउने सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐनअनुसार कारबाही गरिने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले बताए ।  ऐनअनुसार विभागले दोहोरो सदस्यता हटाउनका लागि स्वैच्छिक घोषणालाई प्रोत्साहित गरेको थियो । व्यक्ति आफैँले ऐनलाई पालना गरी सदस्यता हटाउनुपर्ने रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले बताए । व्यक्ति आफैँले ऐन कार्यान्वयन नगरे पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको निगरानी गरी सदस्यता हटाई ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, यो अवधिमा ऐनलाई बेवास्ता गरी दोहोरो सदस्यता नहटाउने व्यक्ति वा संस्थालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उनले बताए । त्यस्तै, कारोबार सीमा नघटाउने संस्थालाई समेत कारबाही विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले बताए ।