मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सहकारी बोर्डको अनियमिततामा मन्त्रालयको छानबिन 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कर्मचारीले गरेको अनियमिततामाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरेको छ । छानबिनमा कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको उल्लेख छ । दोषी कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ । 
बोर्डमा कर्मचारीले शृंखलाबद्ध रूपमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । छानबिनले केही कर्मचारीले बोर्डलाई नै नोक्सान हुने किसिमका गतिविधि गरेको भन्दै त्यसउपर विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियार पठाउन लागिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 
छानबिन समितिले मुख्य गरी लगनखेलमा रहेको भवन लिजमा लगाउँदा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो । २ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता ग¥यो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान व्यहोरेको छ । यसमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन गरेको हो । उजुरीमा आएका विभिन्न विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको र यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजाने सहसचिव सुवेदीले बताए ।
ठेक्का लिने ढकालले एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दिएका छन् । 
जब कि उनले यहीबीचमा व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर सो भवनबाट भने भाडा उठाएका थिए । त्यतिवेला बोर्डले आफैँ भाडा उठाएको रसिद खडा गरेर कर्मचारीले ढकाललाई बुझाएपछि यसमा मिलेमतोको आंशका गरिएको हो । अर्काेतर्फ, ठेक्का लिने व्यक्ति त्यसवेला बोर्डमै कार्यरत कर्मचारीका दाइ भएकाले पनि यसमा मिलेमतो देखिएको हो । ढकाललाई उभ्याएर भवन लिजमा दिने र आफैँ सब लिजमा लगाएर कमाउने योजनाअनुसार काम भएको, तर योजनाअनुसार भाडा नउठेपछि सम्झौता रद्द गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, हालसम्म नयाँ ठेक्का नलाग्दा यसबाट बोर्डले भाडा गुमाइरहेको छ भने व्यवसायीहरूले पुरानै भाडादरमा भाडा तिरिरहेका छन् । 
बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै सो अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार भएको थियो । सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । ढकाललाई फाइदा हुने गरी कर्मचारीहरूले अदालतमा कागजपत्र बुझाएकोसमेत भेटिएको छ । सो बोलपत्रसँग सम्बन्धित टिप्पणी आदेश, बोलपत्रको सूचना, बोर्डका निर्णयलगायतका बलिया प्रमाण हटाएर अदालतमा कागजपत्र पठाइएको छ । 
साथै, सम्झौता रद्द नहुँदै बोर्डले नै भाडा उठाएको रसिद खडा गरेरसमेत बोर्डविरुद्धकै गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । केही कर्मचारीले त व्यक्तिगत रूपमा आफैँ भाडा उठाएकोमा पछि छानबिन भएपछि बोर्डको खातामा दाखिला गराएका थिए ।  
विगतमा पनि लेखा शाखाबाट बदमासी भएको खुलेपछि बोर्डका उपनिर्देशक टाइन्द्रप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समिति बनाइएको थियो भने लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई केही समयका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । तर, छानबिन निष्पक्ष हुन नसकेपछि मन्त्रालयले नै छानबिन गरेको हो । यसमा लेखा अधिकृत धितालसहित उपनिर्देशक मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारीमाथि समेत थप छानविन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।