प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न तथा सूचना संकलन गर्न अब आफ्नै अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न सक्ने भएको छ । लामो समयदेखि प्रदेश सभाको संसदीय समितिमा अड्केको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी विधेयक आइतबार सभाबाट संशाेधनसहित पारित भएसँगै ब्युरो गठनको बाटो खुलेको हो । 

प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राखी प्रदेशको आर्थिक हित तथा विकास, औद्योगीकरण, व्यापार–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न तथा आवश्यक सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले ब्युरो गठन गरिने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । 

प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा  रहे पनि प्रदेश ब्युरोले संकलन गर्ने सूचना संघीय सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको मन्त्री यादवले बताए । ‘प्रदेशभित्र हुने आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण वा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी पूर्वसूचना संकलनमा सहयोग पुग्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘ब्युरोले जटिल प्रकृतिका आपराधिक घटना रोक्ने वा घटना घटे पनि त्यसको अनुसन्धान गरी बाहिर ल्याउनेछ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमातहत रहने ब्युरोलाई प्रदेश सरकारले कुनै खास विषयमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएमा त्यसको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य काम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

ब्युरो प्रमुखको नियुक्ति प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट प्रदेश प्रहरीको नायव महानिरीक्षक पदमा रहेको वा सो पदबाट अवकाश पाएका वा सोसरहको व्यक्ति हुनेछ । ब्युरो प्रमुखको कार्यकाल तीन वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएपछि सोही व्यक्तिलाई अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश ब्युरोका कर्मचारी, सेवासुविधा तथा अन्य विषय नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने यादवले बताए । 

सोमबार दुई विधेयक पारित
प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकबाट दुई विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश पदकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६ र प्रदेश स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको हो । 

प्रदेश पदकसम्बन्धी विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादव र प्रदेश स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सभामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीले पेस गरेका प्राकृतिक स्राेत तथा वातावरणसम्बन्धी विधेयक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीले पेश गरेको प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।