प्रदेश डिजिटल संस्करण

तीन दलबीच भागबन्डापछि लुम्बिनी प्रदेश सभाका समितिले पाए सभापति

तीनमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई दुई–दुईवटा समितिको नेतृत्व

लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै डेढ वर्षपछि संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाएका छन्। 
यसअघि ६ वटा विषयगत समिति रहेकोमा दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन एउटा विशेषाधिकार समिति थपेर सातवटा बनाई नेतृत्व चयन गरिएको हो। ठूला तीन दलबीच भएको भागबन्डाअनुसार एमालेले तीन तथा कांग्रेस र माओवादीले दुई–दुईवटा समितिको नेतृत्व पाएका छन्।

समितिका नेतृत्व चयन गर्न मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची थियो । सबै सात समितिमा एक–एकजनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले सबै समितिले निर्विरोध नेतृत्व पाएका छन्। निर्विरोध निर्वाचित भएका सभापतिहरूको घोषणा भने बुधबार हुनेछ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा एमालेका रामजीप्रसाद घिमिरे, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा एमालेकै राजुप्रसाद श्रेष्ठ तथा विशेषाधिकार समितिमा एमालेकै गिरधारीलाल न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ। 

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसबाट माया पुन, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा कांग्रेसकै विश्वप्रेम पाठकको उम्मेदवारी परेको छ। 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा माओवादी केन्द्रकी दिलकुमारी बुढा र सामाजिक विकास समितिमा माओवादीकै यमबहादुर नेपाली सार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। 

गत ३० असारको प्रदेश सभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाएको थियो, तर सभापति चयन नहुँदा समितिका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेका थिएनन्। 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य (सांसद)हरूले १७ पुस ०७९ मा शपथ लिएका थिए। सोही वर्षको ३ माघमा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए। 

लुम्बिनीमा पहिलो अधिवेशनको समयमा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो अधिवेशनमा समिति गठन भए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य रहेकोमा एकजना निलम्बनमा परेका छन्। यहाँ १० वटा दलले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।