Skip This
तोकआदेशको भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गर्ने दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
आयोगको इटहरी कार्यालयले नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरेर छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । आइतबार नयाँ पत्रिका दैनिक र नयाँ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा ‘मेयरको तोकआदेशमा दमक नगरपालिकाको राजस्व चुहावट’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । अख्तियार इटहरी स्रोतका अनुसार उक्त समाचारलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरिएको हो । अब छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने अख्तियार इटहरी स्रोतले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख थापाले पछिल्लो दुई वर्षयता तोकआदेशको भरमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननबाट संकलन हुने करमा तोकआदेशका आधारमा निर्णय गरी राजस्व चुहावट गरेका छन् । एउटै प्रकृतिको कसुरमा फरक–फरक जरिवाना तोकेको तथ्य नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगर प्रमुखको दबाबमा राजस्व शाखाले पनि कानुनविपरीत राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना र राजस्व संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सरकारले अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, ब्याक हो, लोडरलाई दुई लाख, टिपर वा ट्रकलाई एक लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी नगरले कर उठाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३२ वटा सवारीसाधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा राजस्व काटेको छ । यीमध्ये अधिकांश सवारीसाधनलाई कानुनविपरीत पाँच हजार मात्रै जरिवाना काटिएको हो । कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्न यी ३२ सवारीसाधनबाट १० लाख २५ हजार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नगरप्रमुख थापाको तोकआदेशका भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट हुँदै जरिवानाबापत दुई लाख ८६ हजार पाँच सय मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा दमक नगरप्रमुखको आदेशका कारण नगरपालिकाको सात लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ । यति रकम राजस्व चुहावट गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
