बिल लिँदा अब सरकारी लट्रीमार्फत नगद उपहार : दैनिक १ लाख, पाक्षिक १० लाख जित्ने सरकारी योजना सुरु

• सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा नगदमा खरिद गरी कर बीजक लिने उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा विवरण दर्ता गर्नुपर्ने, डिजिटल भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता भने स्वतः ‘लट्री’मा सहभागी हुने

अब सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्दा बिल लिनु कर दायित्व मात्र नभई एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जित्ने अवसर पनि बनेको छ । सरकारले शनिबारदेखि ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै दैनिक एक लाख र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।

पसलबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा कर बीजक (बिल) लिने अन्तिम उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ लागू गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले १ साउनदेखि जारी भएका योग्य कर बीजकका आधारमा उपभोक्ताले उपहार जित्न सक्ने व्यवस्था गर्दै कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले केही प्राविधिक पक्ष मिलाएर चाँडै १ देखि १५ साउनसम्म दर्ता भएका योग्य बीजकका आधारमा विजेता घोषणा गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ’ भन्ने कार्यक्रम राखेका थिए । बजेटमा व्यवस्था गरेको सोही कार्यक्रम १ साउनदेखिको कर बीजक लिने उपभोक्ताको हकमा लागू भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर दैनिक एक लाख र पाक्षिक १० लाख रुपैयाँ नगद दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

विभागले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नगद भुक्तानी गरी आफ्नै प्रयोजनका लागि नेपालभित्र एकपटकमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गरी कर बीजक लिएका अन्तिम उपभोक्ताले विभागको वेबसाइटमा खरिद विवरण प्रविष्ट गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने जनाएको छ । डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता भने स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुने भएकाले उनीहरूले छुट्टै विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने छैन ।

सरकारले कर छली नियन्त्रण, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण तथा उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । विभागका अनुसार उपभोक्ताले बिल माग्ने र व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिने अभ्यास विकसित भए करको दायरा विस्तार हुनुका साथै कारोबार थप पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले इसेवा, खल्तीलगायत अनुमतिप्राप्त डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी पत्रमा १ साउनदेखि भएका योग्य कारोबारका सूचना तथा तथ्यांक आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसबाट डिजिटल भुक्तानीमार्फत भएका योग्य कारोबार स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् ।

करदाता उपहारका लागि छुट्टै पोर्टल
आन्तरिक राजस्व विभागले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ सञ्चालनका लागि छुट्टै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त कर बीजक दर्ता गरी पुरस्कार कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गरेपछि ‘उपहार कुपन’ स्वतः उत्पन्न हुनेछ । सो कुपनमा रहेको नम्बर लक्की ड्रमा समावेश हुनेछ । विजेता घोषित भएमा सम्बन्धित बिलको फोटो र आवश्यक विवरण पेस गरी पुरस्कार दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगद र विद्युतीय भुक्तानीका लागि फरक व्यवस्था गरिएको छ । नगदमा भुक्तानी गरी खरिद गर्ने उपभोक्ताले बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल मिति, कुल रकम तथा आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र ठेगाना प्रविष्ट गरी बिल दर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, क्युआर कोड वा कार्डमार्फत गरिएको विद्युतीय भुक्तानी स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले छुट्टै विवरण भर्नुपर्ने छैन ।

विभागले स्पष्ट, वास्तविक र वैध बिल मात्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । जाली, सच्याइएको, दोहोरिएको, झुटा वा अनधिकृत बिल पेस गरेमा प्रविष्टि अस्वीकृत हुने, पुरस्कार कुपन रद्द गरिने, वितरण भइसकेको पुरस्कार फिर्ता असुल गरिने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकटसम्बन्धी बिल तथा प्यान नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिल भने कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुने छैनन् ।

विभागले पोर्टलमार्फत बिल दर्ता, दर्ता इतिहास, पुरस्कार कुपनको अवस्था तथा विजेता सूची हेर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । सहभागीले आर्थिक वर्ष, पुरस्कारको वर्ग तथा योग्य मितिका आधारमा विजेता खोज्न सक्नेछन् ।

डिजिटल भुक्तानीबाट प्राप्त हुने पुरस्कार कुपन कोड सम्बन्धित बैंक वा डिजिटल वालेट एपको कारोबार विवरण, सूचना, कुपन वा रिवार्ड सेक्सनमा हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ । यसका लागि २१ साउनभित्र सबै भुक्तानी सेवाप्रदायकले आफ्नो एपमार्फत आवश्यक सूचना तथा नोटिफिकेसन उपलब्ध गराउनेछन् ।

हाम्रो उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास गर्नु हो, चिट्ठा पाक्षिक रूपमा खुल्छ : केशव रघुवंशी सूचना अधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभाग
नगदमा सामान वा सेवा खरिद गरी कर बीजक लिएका अन्तिम उपभोक्ताले शनिबारदेखि नै विभागको वेबसाइटमा बिल प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । सुरुवाती चरण भएकाले सबैलाई समेट्ने गरी साउन मसान्तसम्म पनि बिल प्रविष्ट गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै प्रणाली तयार भइसकेका छन् । अब सय रुपैयाँभन्दा बढीको भ्याट वा प्यान बिल दर्ता गरेर लट्रीमा सहभागी हुन सकिन्छ । हाम्रो उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास गर्नु हो । यो लट्री प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते अर्थात् पाक्षिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।

नगदमा खरिद गरेको बिल सम्बन्धित महिनाको १५ गते वा मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्छ । मसान्तमा खरिद भएको बिल सोही दिन प्रविष्ट नगरे अर्को दिनदेखि लट्रीका लागि मान्य हुँदैन । विभागको मुख्य जिम्मेवारी राजस्व व्यवस्थापन भएकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्न इभेन्ट म्यानेजर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।