ऋषिकेशपत्नी अञ्जलालाई उच्चले पनि धरौटीमा छाड्यो, धरौटी रकम भने बढाएर एक करोड माग्यो

मोरङको उमागौरी सहकारी ठगी मुद्दामा एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालालाई जिल्ला अदालतपछि उच्च अदालत विराटनगरले पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । यद्यपि, धरौटी रकम भने बढाएर एक करोड पुर्‍याएको छ ।

०७३/७४ देखि ०७७/७८ सम्म सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य रहेकी अञ्जला बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएकी थिइन् । सहकारीले बुटवलस्थित आरएसडिसी वित्तीय सहकारी संस्था र नबिल बैंकबाट महिला उद्यमी कर्जा दिने भन्दै बचतकर्ताहरूको नाममा ऋण लिएको थियो । यो निर्णयमा अञ्जलाको पनि हस्ताक्षर थियो । तर, १०/१० लाख दिने भन्दै ऋण लिएर बचतकर्ताहरूलाई आधा रकम मात्रै दिइएको थियो । त्यति मात्र होइन, बचतकर्ताले बुझाएको किस्ता रकमसमेत बैंकमा जम्मा नगरी हिनामिना गरिएको थियो । यो ठगी संगठित प्रकृतिको भए पनि प्रहरीले सहकारी ठगीको अभियोगमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । आरएसडिसीबाट लिएको ऋण नबुझाएपछि अञ्जलासहित उमागौरीका ११ सञ्चालक कालोसूचीमा परेका थिए ।

उच्चका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार मोरङ जिल्ला अदालतको आदेश आंशिक उल्ट्याउँदै सहकारीका पूर्वसञ्चालक सदस्य अञ्जला, वर्तमान सदस्य रोशन राजवंशी, पूर्वउपाध्यक्ष सन्तलाल खवास र पूर्वसदस्य ज्योति बाँस्कोटासँग एक–एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । यसअघि गत २४ पुसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले अञ्जलालाई १० लाख, बाँस्कोटालाई पाँच लाख धरौटीमा छोडेको थियो भने राजवंशी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार तथा दुई लाख धरौटीमा छुटेका पूर्वउपाध्यक्ष सुमन लोहनी, एक लाख धरौटीमा छुटेका पूर्वसदस्य मनोजकुमार सोनी र ५० हजार धरौटीमा छुटेका पूर्वसहसचिव लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशीको हकमा भने जिल्लाको आदेश सदर भएको छ ।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले पुनरावेदन भएका आठ प्रतिवादीमध्ये चारजनाको हकमा जिल्लाको फैसला उल्टिएको बताए । ‘धरौटी बुझाउन आदेश भएकाको हकमा अब आदेशअनुसारको धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्छ, नबुझाए पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएका छैनन् । तर, पक्राउ परे–नपरेकोबारे हामीलाई थाहा हुँदैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन प्रहरीबाट हुन्छ ।’ 

धरौटी बुझाएर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी भएको आदेश बेरितको भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले २५ फागुन ०८१ मा उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दिएको थियो । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले २७ मंसिरमा मोरङ जिल्ला अदालतमा उमागौरीका अध्यक्ष शम्भु रौनियार र पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य अञ्जलासहित २६ विरुद्ध २२ करोड ४८ लाख २७ हजार सात सय रुपैयाँ बिगोदाबी गर्दै सहकारीको रकम हिनामिना कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

दुई न्यायाधीशको राय बाझिँदा तीन महिना अड्किएको थियो मुद्दा, तेस्रो न्यायाधीशबाट छिनोफानो 
धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको ११ वैशाखको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा लम्बिएको थियो । तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार आंशिक उल्ट्याएको हो ।

उमागौरी सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशमा उच्चका दुवैजना न्यायाधीशले सदर गरेका थिए । तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट पनि सदर भएको छ । तर, रोशन राजवंशीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाको आदेशलाई न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीले सदर गर्दा अर्का न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले एक करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए । तेस्रो न्यायाधीश जगदीशप्रसाद भट्टको इजलासले एक करोड धरौटी मागेको हो ।

त्यस्तै, अञ्जला कोइरालासहित ६ जनाको हकमा दुवैको राय बाझिएको थियो । अञ्जलालाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश सदरको राय दिँदै पुडासैनीले ‘अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिएको’ उल्लेख गरेकी थिइन् भने न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले भने जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा एकरूपता नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै एक करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए । अहिले तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले कोइरालासहित रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटासँग एक–एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत २४ पुसमा कोइरालालाई १० लाख, बाँस्कोटालाई पाँच लाख धरौटीमा छोडेको थियो भने राजवंशी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार तथा दुई लाख धरौटीमा छुटेका सुमन लोहनी, एक लाख धरौटीमा छुटेका मनोजकुमार सोनी र ५० हजार धरौटीमा छुटेका लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशीको हकमा भने जिल्लाको आदेश सदर भएको छ । 

फरार अञ्जला अदालत टेकेकै दिन बयान र थुनछेक बहस सकेर धरौटीमा रिहा भएकी थिइन्
उमागौरी सहकारी ठगीमा फरार प्रतिवादी बनाइएकी अञ्जला कोइराला २४ पुसमा अदालत टेकेकै दिन बयान र थुनछेक बहस भयो । र, त्यही दिन १० लाख धरौटीमा छुटेकी थिइन्् । घरमै रहे पनि कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ नगरी फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा उपस्थित भएकी उनलाई न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले थुनाबाहिरै बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि धरौटी बुझाएर उनी घर फर्किएकी थिइन् ।

सहकारीको बचत र ऋणको रकम व्यापक हिनामिना भएपछि झन्डै तीन वर्षदेखि उक्त सहकारीको कार्यालय बन्द छ । रकम हिनामिना गरेर सञ्चालकहरूले सहकारी नै बन्द गरेपछि पीडित बचतकर्ताहरूले प्रहरी र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सम्बन्धित निकायले चासो नै दिएको थिएन ।

चौतर्फी दबाब परेपछि सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पहिले अञ्जलाको नाम काटेर अध्यक्ष रौनियारसहित १० सञ्चालकलाई मात्रै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो । सोही परिपत्रका आधारमा रंगेली प्रहरीले १० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा पूर्वसञ्चालकहरूसमेत कसुरदार पाएपछि अञ्जलासहित २६ विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा एक दर्जन अझै फरार छन् ।