प्रधानमन्त्री त बिचौलियाले फेर्छन्, महानिर्देशकको के कुरा !

सामान्यतया अवकाशको मुखमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने अभ्यासबिच सरकारले आगामी मंसिरमा अवकाश हुन लागेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसहित ७२ सहसचिवको सरुवा विवादमा परेको छ । सरुवामा बिचौलियादेखि ‘ह्वाइट कलर’ व्यापारिक समूहको पनि चासो जोडिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । पाँच महिनामै सरुवा गरिएका दाहालसँग विभागमा गरेका काम, अनुगमनमा देखेका तस्बिर, भोगेको राजनीतिक दबाब र सरुवाका कारणबारे नयाँ पत्रिकाका सुवास भट्टले गरेको कुराकानी :

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको भूमिकाबाट तपार्ईंको सरुवा चर्चा र विवादमा छ । आफैँले माग्नुभएको हो कि सरकारले गरेको हो यो ?
निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट रूपमा दुई वर्ष सेवावधि पूरा भएपछि मात्रै सरुवा गर्ने भन्ने लेखिएको छ । सामान्यतया सहसचिवको सरुवा एक वर्षमा हुने अभ्यास स्थापित छ । पाँच महिनामै कुनै कर्मचारीले सरुवा माग्दैन । सरुवा माग्दा पनि आफ्नै खालका बाध्यता, परिस्थिति हुन्छन् । तर, सरुवा माग्नुपर्ने मलाई त्यस्तो कुनै बाध्यता वा परिस्थिति सिर्जना भएको होइन ।

सरुवाप्रति गुनासो छ ?
यो ‘इकोलोजी’ मैले बुझिसकेको छु । यसमा जतिसुकै गुनासो गरे पनि गोहीको आँसुजस्तो हो । यो गुनासो कसैले सुन्दैन । त्यसकारण केही गुनासो छैन ।

छोटो समयमै सरुवा हुने गरी विभागमा के गर्नुभएको थियो ?
अलिकति काम गर्ने मान्छेहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ । हामी कानुन बनाउँछौँ, तर कानुनबाहिरबाट नतिजा खोज्छौँ । प्राय: राजनीतिक नेतृत्वमा यस्तो देखिएको छ । हामीले नै सबै थोक गर्छौँ भनेर उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन् । कानुनबाहिर गएर नतिजा खोज्न थालेपछि यही हालत हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्दा दुई–दुई महिना, पाँच–पाँच महिनामा कर्मचारी सरुवा हुन्छ ।

कानुनी राज्यमा कानुन प्रधानता हुन्छ । तर, तपाईं त कानुन कार्यान्वयन गर्दा कारबाही हुन्छ पो भन्दै हुनुहुन्छ । 
कानुन बनाउनुभन्दा त्यसको कार्यान्वयन ठुलो चुनौती हो । किनभने कार्यान्वयनबाटै सुशासन कायम हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर फाइदा गरिराखेका समूहहरू जब बजारमा छारस्ट भएर बाहिर निस्किन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्दा त्यो बलियो वर्गले अवरोध गर्छ । अहिलेको अवस्था यही हो । जुनसुकै क्षेत्रमा त्यही हो । बलियो भएर आइसकेको यो वर्गले अब कानुन मान्दैन । कानुनलाई भरसक पन्छाउन खोज्छ, ढिलो गराउन खोज्छ, नजानेजस्तो गर्छ । नेपालमा अहिले कानुन नमान्ने वर्ग बलियो भएर आएको अवस्था छ । र, त्यहाँ धेरै ठुलो फाइदा छ ।

सामान्यतया जागिरको उत्तरार्धमा रहेकालाई सरुवा गरिँदैन । अवकाश हुन केही महिना बाँकी रहेको तपाईंलाई किन सरुवा गरियो ?
०६० भन्दा अघिको प्रशासनमा वा त्यसको केही पछिसम्म पनि ५० वर्ष कटेका र जागिरको उत्तरार्धमा बसेकालाई त्यहीँ सेवा गर्न दिने भन्ने थियो । तर, अब त्यो निष्ठा रहेन । कसैमा पनि छैन ।

तपाईं महानिर्देशक भएर आएदेखि बजार अनुगमनमा सक्रियता थियो । प्रतिष्ठित र राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएको वा संलग्न रहेका फर्मलगायतमा अनुगमन तीव्र पार्नुभो । यसो गर्दा तपाईंलाई कुनै दबाब थियो ?
मलाई व्यक्तिगत दबाब त कमै आउने गर्छ । किनभने म टेर्दिनँ । व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको चाहे राजनीतिक व्यक्तित्व होस्, उच्च नेता होस् वा जोसुकै होऊन् कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्छ । उनीहरूले हाम्रो परिधिभित्र कोही पनि नआओस् भन्ने ठानेका हुन्छन् । हामी त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ । अहिलेको प्रभाव हेर्दा त्यही नै देखिन्छ ।

तपाईंले अलि ठुला व्यापारिक फर्ममा अनुगमन थालेदेखि केही महिनाअगाडि नै सरुवाको तयारी छ भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यतिखेर रोकिएर अहिले किन सरुवा भयो ?
दुई महिनाअगाडि नै मैले ‘माइन्ड मेकअप’ गरिसकेको थिएँ कि मेरो सरुवा हुन्छ भनेर । त्यतिखेरै कुरा आइसकेको थियो । तर, जे होला भनेर काम गर्दै आएँ । यो स्वाभाविक कुरा हो । बरु दुई महिना किन ढिला भयो भन्ने पनि लाग्छ ।

यो स्वार्थसमूह भनेको के हो ?
अहिले जो ‘ह्वाइट कलर’मा व्यापार गरिरहेका छन् वा देशभित्र जसलाई ‘ह्वाइट कलर’ भन्छौँ । जसलाई ‘टप ट्याक्सपेयर’ भन्छौँ तिनै हुन् स्वार्थ समूह । सीमान्त व्यापारीले केही पनि गरेका छैनन् । केही पोके व्यापारीको संलग्नताले बजार बिग्रेको छ । माथिका उत्पादक र आयातकर्तालाई नियममा ल्याउने हो भने बजार आफैँ प्रणालीमा आइहाल्छ ।

त्यो स्वार्थ समूहले के–के गर्ने रहेछ, कुन–कुन हतकन्डा अपनाउने रहेछ ?
सबभन्दा ठुलो यहाँ जोडिएको पैसा र नाफा हो । जनताले तिरेको पैसा पनि नाफाकारूपमा लिइन्छ, जबकि त्यो नाफा होइन । सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ त्यही नाफा र पुँजीको कुरा छ । यो पनि थोरै छैन, निकै ठुलो पुँजी हुनआउँछ । यसैले चलखेल गरिरहेको छ ।

यो विभागमा कोही पनि महानिर्देशक टिकेको देखिँदैन  । ०७३ अन्तिमतिर विभाग गठन भएयता अब आउने नयाँ महानिर्देशक १२ औँ हुनेछन् । महानिर्देशकको यति छोटो अवधिमा किन सरुवा हुन्छ होला ?
५–६–७ महिनाभन्दा बढी कोही पनि टिकेको छैन । कोही कडा हुन्छौँ अथवा स्वाभिमानमा काम गर्छौँ भने टिक्नेवाला छैनन् । कोही अलि कडा हुन्छन्, कोही नरम हुन्छन्, वरिपरि घुम्न जान्छन्, तिनीहरू पनि दुई–चार महिनापछि टिक्नेवाला छैनन् । किनभने एक न एक दिन त कागजमा सही गर्नुपर्‍यो नि त ! एक न एक दिन त उनीहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्‍यो नि त ! त्यतिखेर सबैजना भाग्नैपर्छ । त्यसकारण मुख्य कुरा यहाँ स्वार्थ नमिलेरै सरुवा हुन्छ । यो स्वार्थ जोडिएको कुरा भनेको सुविधा र पैसा नै हो, अरू केही होइन ।

सरुवाचाहिँ कसले गराउँदो रहेछ ?
मलाई त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चिठी आ’को छ । सरुवा गर्ने संस्थाहरू निरीह छन् । निजामतीको नेतृत्वले नगरूँ भन्छ । सजिलै उसले मान्दैन, तर उनीहरू पनि परिबन्धमा छन् । त्यसकारण अहिले जुन सरुवा भइरहेको छ, त्यो स्वार्थ समूहबाट भइरहेको सरुवा हो । 

विभिन्न विषयगत संस्थाहरू, जस्तो यहाँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका स्वार्थ समूहहरू छन् । अहिले बिचमा स्कुल र परामर्श (कन्सल्टेन्सी)का स्वार्थ समूहहरू पनि मिले । यहाँ त ‘अन्डरग्राउन्ड मार्केट’का मान्छेहरू लागेका छन् । यदि एमआरपी लाग्यो, बिलबीजक लाग्यो भने त हाम्रो नेपालको व्यापारै सिद्धिन्छ, हाम्रो झोलापोकै सिद्धिन्छ भन्ने डर छ उनीहरूलाई ।

हुनत एउटा बीज त रोपिएको छ । यो भोलि फल्छ होला आफ्नो ठाउँमा छ । तर, यो स्वार्थ समूह जसलाई ‘मिडियटर’ भन्नुस्, दलाल भन्नुस्, बिचौलिया भन्नुस् यिनीहरूको ‘गेम’ ठुलो खेल छ ।

एउटा विभागको डिजी नै फेर्न सक्ने गरी कति शक्तिशाली रहेछ त्यो समूह ?
यस्ता स्वार्थ समूह (विचौलिया)ले देशको प्रधानमन्त्री फेर्छन् । यहाँ महानिर्देशकको कुरा गर्नुहुन्छ ! त्यसले गर्दा यसमा ठुलो स्वार्थ छ ।

यो स्वार्थ समूह यो विभागमा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि छ । स्वार्थ समूहले सबै संयन्त्रै कब्जा गरिसकेको अवस्था हो र ?
पछिल्लोपटक ७२ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ । त्यसमा ६० जनाको पाँचदेखि ६ महिनामा सरुवा भएको छ । हाम्रो देशको परिपाटी नै यही छ के । माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारी हेर्नुस् न, कसको समयमा सरुवा भएको छ र ! यो अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको रोग नै भएको छ ।

सबै बिचौलियाले चलाएको छ र उसैलाई छाडिदिने हो, टुलुटुलु हेर्ने हो भने यो विभाग केका लागि ? राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत अन्य नियमनकारी निकाय केका लागि ?
यहाँ वाणिज्य विभाग छ, अन्तरिक राजस्व विभाग छ, कर कार्यालय छन् । सबै छन्, काम पनि गरिरहेका छन् । तर, हामी औपचारिकतामा बढी गयौँ । पहिला यस्ता विषयमा अनुसन्धान हुन्थ्यो । किन चुहावट भयो, कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । अब हामी कानुन कार्यान्वयनमा जाँदैनौँ । जे स्थापित काम छन्, त्यसैमा जान्छौँ । अग्रसरता लिएर, ‘इन्नोभेटिभ’ भएर काम गर्न अहिले कोही पनि रुचाउँदैन । किन रुचाउँदैन भने त्यसमा धेरै अवरोध र चुनौती छन् । अहिले बालबच्चा लिएर मजाले घरबार र व्यवहार चलाएर बसेको कर्मचारीलाई दुई–तीन महिनामै विनासूचना हुत्याइदिएपछि के हुन्छ ? म पो अलि साहसी भएर बोलेँ त ! २० सहसचिव र १० जना सचिवमा यो साहस आयो भने देश परिवर्तन हुन्छ ।

हाम्रा संस्थाहरू छन्, कानुन छन्, विज्ञान प्रविधि छ, अनुगमन गर्ने निकाय छ, सबै कुरा छन् । खालि ‘फाइन ट्युनिङ’ गर्नमात्रै बाँकी छ । त्यसका लागि अतिरिक्त पैसा खर्च पनि हुँदैन । त्यो ‘फाइन ट्युनिङ’ गर्नै दिँदैनन् यिनिहरूले । एक रुपैयाँ पैसा खर्च नगरी प्रणाली बनाउने वेला छ अहिले । तर, उही क्यारक्यार आवाजमा सबै रमाइरहेका छन् । तर, सबै बनाउनपट्टि होइन, रमाउनपट्टि लागेका छन् ।

देश बिचौलियाले नै चलाउने हो भने यी यावत् कानुन र संयन्त्रको के काम ?
राजनीतिक मान्छेहरूमा फरक खालको धारणा र व्यवहार हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । हामीभन्दा फरक सोच्नुपर्छ नत्र परिवर्तन आउँदैन । तर, उनीहरूमा पनि कि विषयवस्तुको विज्ञता हुनुपर्‍यो, कि विज्ञलाई सोध्नुपर्‍यो । स्वार्थ समूह किन आफूसँग नजिक आइरहेको छ, त्यसको परीक्षण गर्नुपर्‍यो नि त ! यहाँ त आउनेबित्तिकै खादा र माला लिएर आउँछन् । यो औपचारिक त आफ्नो ठाउँमा छ । राजनीतिको समीपमा पुगिनँ भने मेरो व्यापार चल्दैन भन्ने खालको अवस्था छ बजारमा। चाहे त्यो वैदेशिक रोजगार विभागमा जानुस्, चाहे यातायात व्यवस्था विभाग वा यही विभागमा आउनुस् या जहाँ जानुस् । निश्चित व्यापारीलाई ठ्याक्कै ‘पिन प्वाइन्टेड’ ठाउँमा बसेर संरक्षण भा’छ ।

व्यापारीलाई आफ्नो नाफा र स्वार्थका लागि राजनीति वा प्रशासनको सहयोग चाहिएला । राजनीति वा प्रशासनले त यसको सीमा तय गर्नुपर्दैन ?
नीतिमा फाइदा छ नि त ! नीतिमा गडबडी गरेपछि त्यो जस्तो ठुलो फाइदा त अरूको के छ र ?नीति र कानुनमा गडबडी गरेपछिको फाइदा भनेको ठुलो फाइदा हो । अरू त मिहिनेत गरेर आउने फाइदा हो नि । यस्ता ‘लिकेज’ यहाँ धेरै छन् । नभए मैले एमआरपी लगाउँदा विरोध जनाउनुपर्ने कारण के ? जुन कानुनमा भएको कुरा हो । विज्ञप्ति जारी गरेर हामी एमआरपी लगाउँदैनौँ भन्ने कारण के ?

तपाईंले कानुनबमोजिम र उपभोक्ता हितको पक्षमा बजार अनुगमन गर्दा सरकारलाईं किन टाउको दुखेको ?
त्यही त किन टाउको दुखेको केही पनि भा छैन त । ल म गइनँ अरे, भेट्न गइनँ अरे । फेरि मेरो समस्या के छ भने म त्यस्तो जान्दिनँ पनि क्या ! चाकरी गर्नम जान्दै–जान्दिनँ । नमस्कार गर्न पनि नजान्न सक्छु कहिलेकाहीँ । हेर्दा पनि अलि–अलि रुखोरुखो खालकै मान्छे हो म। भित्र त रुखो छैन होला, तर बाहिर रुखो देखिन्छु । म कही जान्नँ। २४ घण्टा आफ्नो काम गर्छु,बाबा ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सिमेन्ट, छडलगायत वस्तुको भाउ महिनामै दुई–तीनपटकसम्म बढ्ने अवस्था बन्यो ।यत्रो राज्यसंयन्त्रले किन रोक्न सकेन ?
मूल्यवृद्धिका सन्दर्भमा खुला बजारको कुरा गरेका छौँ । हामीले उद्योग व्यवसायलाई सबैतिरबाट ‘ट्र्याप’मा पार्नुहुँदैन । मूल्यवृद्धि उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने ‘टुल्स’ छन् । अनुशासनमा काम गर्ने बजारमा दु:ख दिन गएका छैनौँ । हामी त चोरी बजार र बिलबीजकविनाका बजारमा गएका हौँ । त्यस्ता एउटै कम्पनीले चार–पाँचवटा खाता राख्ने, ठुलाठुला कम्पनीहरूले करै नतिर्ने । नेपालमा ५१ प्रतिशत फर्म दर्ता छैन । त्यसमध्ये पनि ५१ प्रतिशतले बिलबीजक जारी गर्दैनन् । त्यसकारण अनौपचारिक भनेको हो । त्यतातिरचाहिँ हामी जान खोजेको हो । ‘ह्वाइट कलर’हरूले पनि यसलाई प्रयोग गरेका छन् । 

वस्तुको आयात–निर्यात अनुमतिदेखि आपूर्ति शृंखला हेर्ने अनि उपभोक्ताको हितसम्मको कार्यक्षेत्र विभागसँग छ । देशको व्यावसायिक पर्यावरण र उपभोक्ताको अवस्थाको चित्र यो मुकामबाट एकैसाथ देखिन्छ । तपाईंलेचाहिँ बजार प्रणाली र उपभोक्ताको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ?
हेर्दा बडो ठिकठाक छ । यसैमा रमाइराखेका छौँ । तर, यथार्थमा बजार ठिकठाक छैन । किनभने उपभोक्ताको पैसा चोरी भइरहेको छ । उनीहरू त सन्तुष्ट नै होलान् । हो व्यापारीहरूलाई पनि गाह्रो छ । कठिनाइ सबैले भोगिरहेका छन् । तर, गाह्रो छ भनेर अनुचित फाइदा लिन त भएन नि !

अझ त हामी गोदाम र मौज्दातमा त गएकै छैनौँ । जानु पनि हुँदैन । अहिले ‘आउटलेट’मामात्र हेरिरहेका छौँ । तर, व्यावसायिक वातावरण र बजार निश्चित वर्गको ‘कार्टेलिङ’मा चलेको छ ।कसैको डिलरलाई निश्चित नाफा दिएपछि मात्रै तपार्इंंले प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कहाँनिर छ ? बजारमा मूल्य सन्तुलन कायम गर्ने हो भने यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो ठुलो चुनौती हो । नेपालमा बजार र व्यक्तिका बिचमा स्वतन्त्रता छैन । यो नभएसम्म बजार पारदर्शी हुँदैन । 

किन व्यावसायिक धर्म, कानुनमा कोहीबस्न मानिरहेको छैन ? यो व्यवसायीकोमात्र दोष हो या सरकारको ?
१०–२० प्रतिशतमा बस्न कोही रुचाउँदैन । व्यावसायिक निष्ठामा बस्ने हो भने त्यसमा बस्नुपर्छ । उपभोक्तामैत्री भएर काम गर्न या त्यो खालको संस्कार बहुत कम देखिएको छ । 

विभाग आएयता कति अनुगमन गर्नुभो ?
करिब हजारजति फर्म–कम्पनीमा अनुगमन गरेँ हुँला । त्यसमा दुई–तीन करोडजति राजस्व पनि उठ्यो । २८ स्कुल गरियो, दुई सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीमा पनि अनुगमन गरियो । कपडा, क्यामेरा, मोबाइल, ल्यापटप, औषधिजन्य पदार्थलगायत सबै खालको उत्पादनमा पनि पुगियो । अनुगमनपछि अहिले सबैमा एमआरपी लागेको छ । अहिले बजारमा एमआरपी लागू भएको छ । छैन भने पनि प्रश्न गर्दा कुरा बुझ्नुहुन्छ । चाहँदाखेरि चार महिनामै यत्रो परिवर्तन आउँदोरहेछ त !

अनुगमन गर्दा सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त कहाँ लाग्यो ?
सबैभन्दा बढी समस्या आयातको क्षेत्रमा देखियो । आन्तरिक उत्पादन र उद्योगमा एमआरपीकोमात्र समस्या हो । त्यो पनि धेरै अप्ठ्यारो छैन । ५० प्रतिशत कानुनी प्रक्रियाबाट र ५० प्रतिशत गैरकानुनी प्रक्रियाबाट आएपछि के हुन्छ ? यो मिसाएपछि के हुन्छ ? न एमआरपी लगाउन सकिन्छ न एक्जिम कोड । चोरीको सामानमा कसरी लेबल लगाउने ? कपडाको नेपालको सबैभन्दा ठुलो केन्द्र महाबौद्धमा जानुस् त । त्यहाँ पनि राज्य छ र ? खरिद भाछ, बिक्री भाछ, २५ सय/तीन हजारमा । तर, एक–दुई–पाँचरुपैयाँको बिल बनेको छ । चार हजारभन्दा कममा टिसर्ट पाइँदैन । तर, बिल बन्छ चार सयको । कहाँ गयो ३६ सय रुपैयाँ ? यही चुहावट भनेको । यो त सामान्य उदाहरण हो ।

४० प्रतिशत सामान चोरी भएर आउँछ भने भन्सार कहाँ छ ? ५१ प्रतिशत फर्म दर्ता छैनन् । चार हजार परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)ले काम गरिरहेका छन्, हुन्डीबाट पैसा गइरहेको छ । हामी कहाँ छौँ ? खर्बौँरुपैयाँ ऋण लिएर राख्ने पिँध चुहाइदिने बनाइदिएपछि के हुन्छ ?
हामीले कसैलाई दया र कसैलाई खराब गरेको होइन । उपभोक्ताले तिरेको पैसाको बिल देऊ मात्र भनेको हो । यो सानोतिनो परिवर्तन र नेतृत्वविना सम्पन्न हुँदैन । 

हिजो १०–१५ दिनअघि विज्ञप्ति नै निकालेर बजारमै हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर निस्किए नि ! किन त? कानुनले भनेको कुरो लागू गर्न मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने एमआरपीको कानुन किन बनाएको त ! एमआरपी त एउटा बुँदामात्रै हो, धेरै कुरा छन्, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा त । एउटा बुँदा लागू गर्न खोज्दा यस्तो स्थिति भयो । भोलि गुण, मात्रा, तौलका कुरा लागू गर्दा के होला ?

कुनै संस्थाले स्पष्ट जवाफ दिँदैन ।न पालिकाले स्कुलबारे जवाफ दिन्छ । चिठी पठायो कोही जवाफ दिँदैन । किनकि सबै चुहावट छ । पालिकाले अनुमति दिएको छैन, त्यसै १०–२०–४०–५० हजार । आफैँ यसरी शुल्क राख्न पाइन्छ ? कानुन छैन यहाँ ? हामीले त्यसलाई नियमन गर्न खोज्दा उहाँहरू आतंक फैलाउन खोजियो भन्नुहुन्छ । 

निजामती प्रशासनले सुरक्षा गर्दैन ?
असफल भयो । मुख्यसचिव भनेको त ठुलो पद हो । उसले त प्रशासनलाई विचार, क्षमता कि व्यवस्थापनले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । थिए हाम्रा इतिहासमा पनि । नेतृत्वमा कसैलाई विश्वास नै छैन । कसैले सुरक्षा गर्छ भन्ने मलाई विश्वास नै छैन । जति खेल्छु खेल्छु, कसैले सुरक्षा गर्दैन । 

त्यसो भए हाम्रो संयन्त्र र संरचना कमिसनमात्र खाने चक्करमा छ ?
बिचौलियाविना यहाँ कुनचाहिँको सरुवा हुन्छ मलाई देखाउनुस् त ? एकजनाको उदाहरण देखाइदिनुस् न । राजपत्रअनंकित, सहायक तहका कर्मचारीको त होला पनि । तर, मुख्य आकर्षक भनेको ठाउँमा बिचौलियाविना सरुवा भएको एउटामात्रै मान्छे देखाइदिनुस् न मलाई । म नधाईकन सरुवा भएको हो । मलाई किन यहाँ ल्याए र किन फाले मलाई नै थाहा छैन । 

तपाईंलाई सरुवा गरेबापतको लाभ कसलाई हुन्छ ?
हाम्रो संयन्त्रलाई हुँदैन । सरकारी संयन्त्र पूरा घाटामा छ । प्रणाली घाटामा भएपछि जसले फोड्छ उसलाई फाइदा हुन्छ । देश घाटामा छ । विश्वास नै छैन । कर्मचारी अहिले कामै गर्दैनन् । कतिखेर सरुवा हुने हो, होइन, कतिखेर बढुवा हुने हो कि नहुने हो ?यस्तो अनिश्चितता छ कि कुनै पनि कर्मचारी उत्साहित भएर काम गरिराखेको छैन ।