- वि.सं २o८२ भदौ ६ शुक्रबार
कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक घटनाकाे अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले घटनामा संलग्नको पहिचानका लागि विशेषज्ञसहितको छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्न कैदीबन्दी किटान गरिएको छैन ।कारागारभित्रको सिसिटिभी फुटेज स्पष्ट नभएको र फरेन्सिक जाँच नभएकाले संलग्न ठम्याउन नसकिएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले विशेषज्ञ सम्मिलित समिति गठनसँगै कारागार सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई बुझाएको हो ।
कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासन कसले चलाउने भन्ने विषयको विवादले घटना निम्त्याएको समितिले ठहर गरेको छ। कारागारको आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व कैदीबन्दीमध्येबाट चयन हुने चौकीदारले गर्छन् भने नाइके र सहनाइके सहयोगीका रूपमा रहन्छन्। कैलाली कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीका दुई समूहबिचको विवादका कारण प्रशासनले असार मसान्तभित्र चयन गर्नुपर्ने चौकीदार चयन गर्न सकेको छैन।
कैलाली कारागारमा गत २३ साउन राति भएको हिंसात्मक घटनामा एकजना कैदीबन्दीको मृत्यु हुनुका साथै ४८ जना घाइते भएका थिए । कारागारभित्र बन्दीगृहको ब्लक ‘ए’मा रहेका कैदीबन्दीले ब्लक ‘बी’मा रहेका कैदीबन्दीमाथि मध्यराति हमला गरेका हुन् । ‘घटना हुँदाको सिसिटिभी प्रस्ट देखिने थिएन, समितिमा विशेषज्ञ नहुँदा दोषी किटान गर्ने अवस्था भएन,’ छानबिन समितिका संयोजक जोशीले भनिन्, ‘घटनाको गहिराइमा जान सिसिटिभी फुटेज, फरेन्सिक जाँच गर्ने विशेषज्ञसहित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ ।’ कैदीबन्दीबिच आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनको विवाद र क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी हुनु घटनाको कारक रहेको समितिले औँल्याएको उनले जानकारी दिइन् ।
१० दिनको समय दिइएको समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार सिंह, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकराज पन्त, अनुसन्धान अधिकृत दीपेन्द्र सिंह सदस्य तथा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी सदस्यसचिव रहेका थिए। समितिमा रहेका सबैले छानबिन र आ–आफ्नो कार्यालयको गरी दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेकाले पनि छानबिनमा समस्या भएको जोशीले बताइन् ।
समितिले कैलाली कारागारमा क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दी रहेकाले स्थानान्तरण गरेर संख्या घटाउनुपर्ने, कारागारको मूल भवनबाहेक कैदीबन्दी राख्न बनाइएका अन्य ससाना संरचना हटाउनुपर्ने, गुणस्तरीय सिसिक्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, भवन जीर्ण भएकाले नयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘एउटा सानो कोठामा २०–२५ जना र ठुलो कोठामा ६० जनासम्म कैदीबन्दी बस्ने रहेछन्,’ संयोजक जोशीले भनिन्, ‘कोचिएर बस्दा वेलावेला विवाद हुने रहेछ ।’ कारागार प्रशासनका अनुसार घटना हुँदा कैदीबन्दीले आधा दर्जन सिसिक्यामेरा फुटाएका छन् ।
घटनाको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । घटनापछि हमाल गृह मन्त्रालय तानिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि के गर्ने भनेर गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्ने बताए । ‘विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन, तर विशेषज्ञसहित छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सुझाव आएको थाहा भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन र थप हामीले बुझेका विषयसहित के गर्ने भनेर सरोकारवाला निकायमा सुझाव दिन्छौँ ।’
डिस्चार्ज भएका कैदीबन्दीको व्यवस्थापनबारे पनि कारागार व्यवस्था विभागसँग कुराकानी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए ।
