सटर भाडामा लगाएका सामुदायिक विद्यालयसँग विवरण माग्दै महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले सटर र जग्गा भाडामा लगाएका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन थालेको छ । महानगरको शिक्षा विभागको टोलीले १२ माघदेखि सटर तथा भाडामा लगाउने सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन सुरु गरेको हो । 

पहिलो दिन १२ माघमा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइराला आफैँले केही विद्यालयको अनुगमन गरेका थिए । तर, हाल उनी विवादमा मुछिएपछि बिदामा छन् । शिक्षा विभाग प्रमुख कोइराला बिदामा भए पनि विभागका अन्य कर्मचारीले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको सटर भाडाको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । टोलीले हालसम्म महानगरका ७४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन गरिसकेको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार २७ वटा विद्यालयले सटर भाडामा लगाएका छन् । 

टोलीले १२ माघमा पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चाबहिल, जनविकास मावि बल्खु, जुद्धोदय मावि क्षेत्रपाटी, परोपकार माध्यमिक विद्यालय भीमसेनथान, विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय डिल्लीबजार, पद्मकन्या विद्याश्रम मावि डिल्लीबजार, जनकल्याण मावि महाँकाललगायतमा पुगेर भाडामा लगाइएका सटरबारे अवलोकन गरेको थियो । त्यसयता नन्दी रात्रि मावि, धुम्रवराह मावि, टंगाल मावि, शारदा आधारभूत विद्यालय, गुह्येश्वरी माविलगायतमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनपछि महानगरको टोलीले सटर भाडासँग सम्बन्धित सबै विवरण मागेको थियो । तर, कतिपय विद्यालयले सटर भाडाको आर्थिक विवरण महानगरलाई दिन आनाकानी गरेको महानगरपालिका शिक्षा विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार सटर भाडामा दिएका विद्यालयसँग त्यसको विवरण र प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर, कतिपयले अझै विवरण बुझाएका छैनन् । १० माघको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘विद्यार्थीलाई साँघुरा कोठा, खेलमैदान पनि अभाव, तर सटर बनाएर भाडामा लगाउँछन् विद्यालय’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

महानगरले सटर तथा जग्गा भाडामा लगाउने विद्यालयको तथ्यांक संकलन पनि थालेको छ । महानगरभित्र कारागारभित्रका बाहेक ८४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयले सटर वा जग्गा भाडामा लगाएको हुन सक्ने महानगरको अनुगमन छ । महानगरपालिका आफैँले कुनै नियम नै बनाएर सटर तथा भाडामा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा तथा सटर भाडामा लगाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने महानगरले जनाएको छ । यस्तै, मनपरी तरिकाले स्कुलको जग्गा भाडामा लगाउनेलाई पनि कारबाही गर्ने र भाडामा लगाएको सम्झौता खारेज गर्ने महानगरको योजना छ ।