मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १४ सोमबार
  • Monday, 26 February, 2024
२०८० मङ्सिर १८ सोमबार ०७:११:००
Read Time : < 1 मिनेट
Read Time : < 1 मिनेट
२०८० मङ्सिर १८ सोमबार ०७:११:००

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन किन नसकिएको होला ? 
हालसम्मको व्यवस्था र अभ्यासअनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउँछ । तर, दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्नु नै हो । ऐन नबन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जानेहरूमा सरुवा, बढुवा, पदमा रहनुपर्ने अवधि र फिर्ता हुने अवस्था या समयबारे स्पष्ट निधो भएन । कर्मचारीले जागिर खाएपछि वृत्तिविकास हेर्छ । त्यसको आधार नदेखेका कारण पनि कर्मचारी तल गएनन् । संघले पठाउन सकेन र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न सकेनन् । बीचमा प्रदेशको भूमिका पनि देखिएन । 

संघले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले किन फिर्ता गरेका होलान् ? 
संघले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउन मिल्दैन । हाजिर नगराउनुको अर्थ त्यहाँ स्वार्थ छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसो नगर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । जनप्रतिनिधि कानुन र व्यवस्थाभन्दा पनि दलप्रति बफादार हुँदा यस्तो समस्या भएको हो । 

यस्तो समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला त ? 
यो समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले त संघीय निजामती सेवा ऐन नै बन्नु आवश्यक छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासबारे ऐनमै निश्चित गरिदिनुपर्छ । कर्मचारी पठाउन नसक्नु संघको पनि अक्षमता हो । समस्या समाधानका लागि संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र संवादलाई सुमधुर बनाउनु र प्रदेशको भूमिकालाई पनि स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ ।