दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्रको यथार्थ र अबको बाटो

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै काम गर्नैपर्दैन, थोरै सरकारी अनुगमन, निर्देशन र थप केही उत्प्रेरणा भए पुग्छ 

देशको अवस्था पहिचान गराउने भनेको नै राजनीति र अर्थतन्त्र हो । यसमा पनि राजनीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रहरूको विकास गर्ने माध्यम भनेको राजनीति हो । देशलाई समुन्नत बनाउने प्रमुख दायित्व पनि राजनीतिको नै हो । किनभने, देशको शासन सञ्चालन गर्न निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधि संसद्मा पठाएका हुन्छन् । शासनको बागडोर समाएर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गरेका हुन्छन् । यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो ।

अहिले नेपालको राजनीति कमजोर हुन पुगेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले सत्तामा पुग्न अवाञ्छनीय गतिविधि हुने गरेका छन् । छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने र स्थिरता नहुँदा राज्यबाट लागू गरिने नीति तदर्थ हुने गरेका छन् । सत्तासीन दलमा पनि आत्मश्विास बढ्न सकेको देखिँदैन । त्यसकारण राज्यका सबै अंगले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैको परिणामस्वरूप देशले अपनाउने आर्थिक नीति पनि कमजोर भएको छ ।

राजनीति तदर्थवादतिर उन्मुख हुँदा देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हँुदै गएको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार मुस्किलले ५४ खर्ब पुगेको छ । विकासको दृष्टिले यसको आकार निकै सानो हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १४ सय अमेरिकी डरल छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको छैन । रोजगारीका लागि ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्था छ । जुन गत वर्ष करिब १३ खर्बको हाराहारीमा प्राप्त भएको थियो । 

त्यसैगरी, प्रत्येक वर्ष आयात बढ्दै गएको छ । एक खर्बको निर्यात गर्दा करिब १६ खर्बको आयात गरेका हुन्छौँ । देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि त यसको ठीक विपरीत हुनुपर्ने थियो । अर्थात्, एक खर्ब आयात र १६ खर्बको निर्यात । आयात बढ्ने गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वेला–वेलामा दबाब सिर्जना हुने गरेको छ । यसको सही समाधान हुन नसकेपछि पटके निर्णयबाट आयातलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ । 

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब एक वर्षको आयातलाई धान्ने भनिएको छ । आयात खुकुलो बनाउनेबित्तिकै पुनः सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको चाप पर्न जान्छ । यसरी तदर्थ नीतिबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन ।

अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी २३ खर्बको हाराहारीमा ऋण पुगेको छ । साथै, विभिन्न मित्रराष्ट्र देशबाट वैदेशिक अनुदान सहायता पनि प्राप्त भई नै रहेको छ । राज्यले जनताबाट कर पनि उठाएकै छ । यति हुँदाहुँदै किन विकास हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । 

नभएको होइन, साधनस्रोत पनि छ । जनशक्ति पनि छ । आधारभूत संरचना पनि निर्माण भएकै छन् । ऐन कानुन पनि विद्यमान छन् । विकासलाई देशको कुनाकाप्चासम्म पु¥याउन तलदेखि माथिसम्म ७६१ ओटा सरकार छन् । यस आधारमा हेर्दा जनतासँग सरकार जोडिएको छ । यद्यपि, सेवा प्रवाह र विकास जनताको घरदैलोसम्म सजिलोसँग पुग्नुपर्ने हो, जुन पुग्न सकेको छैन । जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रको चरित्र हेर्दा देशमा धेरै समस्या देखिन्छन् । वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको ऋणभारकै कारण प्रत्येक नागरिकले थाप्लोमा ७४ हजारको ऋण बोक्नुपरेको छ । ऋण तिर्ने आयका स्रोत खुम्चिँदै गएका छन् । जनताको मुख्य आम्दानी भनेको रोजगारी हो । रोजगारी नभएपछि आम्दानी हुनै कुरै भएन । आम्दानी नभएपछि राज्यले लिएको राष्ट्रिय ऋण तिर्ने बाटो बन्द हुनु स्वाभाविकै हो ।

सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्च पनि निराशाजनक हुँदै गएको छ । सरकारले नै खर्च गर्न सक्दैन भने अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन सक्छ र ? सरकारी कामको भुक्तानी पाउन नसकेको भनी निर्माण व्यवसायीले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा पछि आउने काममा प्रतिकूल असर पर्छ नै । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नदिन सरकारले कहाँ–कहाँ अर्थतन्त्रमा धक्का परेको छ, पहिचान गरेर समस्या सुल्झाउनुपर्छ । 

राजनीति तदर्थवादोन्मुख हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार मुस्किलले ५४ खर्ब पुगेको छ । विकासका दृष्टिले यो निकै सानो हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको छैन ।

अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको छ भन्ने कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेका छन् । यसै सम्बन्धमा ‘अब थप बिग्रिने ठाउँ नै छैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान यथार्थ सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । जिम्मेवार निकायमा बसेकाले एक–आपसमा छलफल गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरण गर्नुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भनिएका निकाय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक नै हुन् । यी दुई निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको भन्दा खासै फरक नपर्ला । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समझदारी हुन नसक्दा पूर्वअर्थमन्त्रीले त गभर्नरलाई निलम्बन नै गरिदिए । भलै पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनस्र्थापित गरिदियो । संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई निलम्बन गर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्न जान्छ भन्नेतर्फ विचारै नगर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पनि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल गर्न नसकिएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ । वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई देखाउने र मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई देखाउने कार्यले अर्थतन्त्रका समस्या सुल्झिनेभन्दा बल्झिने भइरहेका छन् । केन्द्रीय संगठनहरूबीच नै समन्वय नहुँदा देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाने कुरा स्वाभाविक नै देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या प्रस्ट छन् र तिनीहरूको निराकरण गर्ने उपाय पनि प्रस्टै छन् । यद्यपि, समस्या नसुल्झाएर यथास्थितिमा राख्ने काम भएको छ । अर्थतन्त्रमा केही समस्या छैनन् र सानातिना समस्या आई नै रहन्छन् भन्ने हो भने अझै अर्थतन्त्र बिग्रिने सम्भावना धेरै छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

हामीले भएको साधन स्रोतलाई पनि अधिकतम फाइदा लिने गरी परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ । देशमा भित्रिँदै गरेको विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हो, त्यो पनि बढाउन सकिएको छैन । स्रोतको यकिन गरेर, कार्यक्रम स्वीकृत गराएर र अन्य आधारभूत व्यवस्था एवं प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि किन सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन, यसतर्फ गहन अध्ययन गरेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्दछ । सरकार नै आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैन भने कसले पूरा गर्छ त ? यो अहम् प्रश्न हो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनले देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछ । उत्पादन बढाउन सकियो भने निर्यात बढ्न सक्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सकारात्मक हुन जान्छ । यस अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई निरुत्साहित एवं विस्थापित गर्छ । 

अहिलेको समस्या भनेको ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज हुनुपर्नेजस्ता काम सरकारले गर्न सकेको छैन । संकटको समयमा सरकारले धेरै खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको सेयर बजारमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि हुन नसकेको कारणले समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । 

खस्कँदै गएको सेयर बजारलाई लयमा फर्काउन त्यति कठिन देखिँदैन । सेयर बजारमा सानो कुराले पनि यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले सरकारले स्थानीय तहमा बचत भएको रकमलाई बैंकहरूले आफ्नो मौज्दातमा गणना गर्न सक्छन् भन्नेबित्तिकै सेयर बजार सकारात्क भएको छ र बैंकहरूले ४/१२ को जुन क्याप लगाउँदै आएका छन्, त्यसलाई हटाइने कुराले पनि सेयर बजारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । नयाँ अर्थसचिवले सेयर बजारलाई सुधार गर्ने भन्नासाथ सेयर बजारले सकारात्मक रूप लिएको छ । 

त्यसकारण सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरै काम गर्नैपर्दैन । थोरै सरकारी अनुगमन, निर्देशन र थप केही उत्प्रेरणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)