१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार २१ बिहीबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
कृष्णमणि पराजुली
२o८o असार २१ बिहीबार १o:१२:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विकासमा बहुराष्ट्रिय समस्या

देश विकास हुन नसक्नुमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनीतिकजस्ता बहुराष्ट्रिय समस्या देखिन्छन्, यद्यपि कारक तत्व राजनीति नै हो

Read Time : > 4 मिनेट
कृष्णमणि पराजुली
नयाँ पत्रिका
२o८o असार २१ बिहीबार १o:१२:oo

विकास बहुआयामिक शब्द भएको हुनाले यसले विभिन्न पक्षसँग सरोकार राखेको हुन्छ । त्यसकारण के भयो भने विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न सधैँ अनुत्तरित हुन्छ । अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वृद्धिलाई मापक बनाउन सकिन्छ भने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासलाई लिन सकिन्छ ।

त्यस्तैगरी राजनीतिज्ञहरूले राजनीति र प्रशासनविद्ले प्रशासन क्षेत्रको विकासलाई लिएको पाइन्छ । यसरी विकास के हो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकासलाई नै विकास भनिएको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा सर्वसाधारणले बुझेको विकास पनि यही हो । सबै क्षेत्रको विकासबाट नै मुलुकको चौतर्फी विकास भएको हुन्छ ।

बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा विकास भन्नु नै गाँस, वास र कपासको समस्या समाधान गर्नु हो । यी वस्तु मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत पर्छन् । के यी आवश्यकता पूरा भएका छन् त ? निश्चय नै पूरा भएका छैनन् । अहिलेको २१औँ युगमा पनि हामी मानवीय जीवनयापन गर्ने वस्तुको खोजीमा नै अल्मलिन पुगेका छौँ । यो नै नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो ।

प्रसिद्ध विकासवादी इब्राइम मस्लोको विचार पनि यही नै देखिन्छ । सर्वप्रथम मानिसले बाँच्न पाउनुपर्छ । यसका लागि गाँस, वास र कपास नै आवश्यक पर्छ । यी आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र अन्य आवश्यकता देखिन्छ । पहिले जग निर्माण गरेर मात्रै अरू आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले हामी यिनै चिजमा अल्मलिइरहेका छौँ । विकासका कुरा गर्दा हामीले बुझेका र जानेका यिनै तीन अवयव हुन् । यीभन्दा परको विकास नेपाली जनताले देखेकै छैनन् । यति मात्र पूरा भए पनि धेरै उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य यही पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । अनि, यसभन्दा अघिको विकास कसरी हेर्ने ? 

विकास धेरै पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । घरमा चुलो बल्न सक्दैन, किनभने मूल्यवृद्धि उच्च छ । खेतबारीमा मल पुग्दैन, किनभने विदेशबाट मल आयात गर्नुपर्छ । खेतबारीमा सिँचाइ छैन, किनभने आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य छन् । टाउकोमा प्रतिव्यक्ति ७४ हजार रुपैयाँ ऋण छ । त्यसैले कृषि ऋण पाइँदैन किनभने २२ खर्ब ऋण तिर्नै बाँकी छ । यो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा आधारित जनसंख्या ६७ प्रतिशतभन्दा बढी छ र राष्ट्रिय आयको २४ प्रतिशत यही क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास नगरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । तर, यही क्षेत्र उपेक्षित अवस्थामा छ ।

देखिने विकास भनेको सडक सञ्जाल हो । सडक कहाँ र कसरी निर्माण गरिन्छ, त्यो सबैलाई अवगत नै छ । दुई–चारवटा घर भएको ठाउँमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सडक पुर्‍याइन्छ । कसका लागि किन बनाइन्छ, प्रश्न आफैँ प्रस्टिन्छ । यहाँ प्रश्न सडकको मात्र होइन, राष्ट्रिय बजेटको पनि छ । अहिले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट सदनमा छलफल भइरहेको छ । बजेट विकासको दृष्टिकोणबाट विनियोजन नभएको तथा राष्ट्रिय साधनस्रोतको विवेकपूर्ण किसिमबाट किन बजेट विनियोजन भएन भन्नेबारे संसद्मा बहस जारी छ । राष्ट्रको बजेट पनि जसको शक्ति उसको भक्तिमा केन्द्रित गर्ने हो भने के नेपालको विकास सन्तुलित हुन सक्ला र ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला अर्थमन्त्रीको जिल्लामा बजेट केन्द्रित भयो भनेर संसद्मा चर्को बहस प्रारम्भ भएको छ । यस्ता कुराले राजनीति स्वार्थकेन्द्रित भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

विकास हुन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि बढेको र मूल्यवृद्धि घटेको हुनुपर्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार सहज र सुलभ हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनतामुखी हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले विकासको अनभूति गर्न सक्छन् । 

जनताले अनभूति गर्ने विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्र हुन् । निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा भनिए पनि यो कागजमा मात्र देखिन्छ । व्यवहारमा देखिँदैन । शिक्षा महँगो भएको हुनाले विद्यालय छोडाउन अभिभावक बाध्य छन् । स्वास्थ्यको अवस्था झनै नाजुक छ । अस्पतालको बिल भुक्तानी गर्न नसकेर आत्महत्या भएका घटना बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा आई नै रहेका छन् । स्वच्छ खानेपानीको पहुँच कति छ ? भनिरहनुपर्दैन । ३० वर्षमा मेलम्ची सम्पन्न भयो ।

तैपनि काठमाडौं सहर अहिलेसम्म काकाकुल नै छ । समस्या कहाँ छैन ? रोजगारीको समस्या त्यत्तिकै जटिल छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । खर्च भएको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ ।

तत्कालका लागि विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिए पनि दिगो र भरपर्दो भने हुन सक्दैन । रोजगारदाता मुलुकले श्रमिक आपूर्ति बन्द गरिदिए भने देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन सक्छ । त्यसैले अहिले देशको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ । यसैगरी, सामाजिक तथा संस्कृतिको अवस्था पनि दयनीय हुँदै गएको छ । राजनीतिक सुझबुझको अभावमा प्रदेशको नामकरणलाई लिएर झगडा भइरहेको छ । यस्ता विषयमा किन विवाद सिर्जना हुन्छन्, राज्यले सल्टाउन सकिरहेको छैन । हामीलाई चाहिएको विकास हो । यस्ता कुरामा अल्झिने होइन । राज्यको पहिचानको रूपमा रहिआएको धर्म, संस्कृति, जातजातिमा वैमनस्य बढ्दै गएको छ । यस्ता कुरा विकास प्रक्रियाका बाधकका रूपमा आएका हुन्छन् ।

बहुमुखी रूप हुनाले विकास एउटा विषयमा मात्र सीमित हुँदैन । अतः विकास गर्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन । मानिसका लागि जति नै आवश्यकता हुन्छन्, ती सबैको विकास गर्नुपर्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । आयातमा उच्च वृद्धि हुँदै गएको छ । आयात वृद्धि हुँदा स्वदेशी उत्पादन धराशयी भएका छन् । आयातीत वस्तु सस्तो हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादन विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । आयातीत वस्तुलाई स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्नुपर्नेमा विदेशी वस्तुले स्वदेशी वस्तुलाई विस्थापित गर्दै गएको छ । यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर गएको छ ।

विकासका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि बढेको र मूल्यवृद्धि घटेको हुनुुपर्छ । खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, औषधि उपचार सहज र सुलभ हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनतामुखी हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् । अहिले विकासलाई हरेक कुरामा जोड्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । तर, जनताले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विकासका लागि २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ गरियो । यही अवधिदेखि योजनाबद्ध प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । अहिले हामी पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुगेका छौँ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको यात्रा ६७ वर्ष पार गरिसक्दा पनि हाम्रा विकासका आवश्यकता र लक्ष्य उही र उस्तै देखिन्छन् । प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा पुरानै प्राथमिकता, उद्देश्य तथा लक्ष्य पुनरावृत्ति भएका हुन्छन् । यस्तो चिप्ले किराको हिँडाइले विकासको लक्ष्य कहिले प्राप्त गर्न सकिएला ? 

देशको मूल नीति भनेको राजनीति हो । यही नीतिबाट अन्य नीति निर्देशित भएका हुन्छन् । अर्थ, व्यापार , परराष्ट्र, विकासजस्ता नीतिको उद्गमस्थल भनेको राजनीति नै हो । तर, राजनीति भने खस्कँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा राष्ट्रप्रेम देखिँदैन । देशको सिमाना हराउंँदै गएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला मुद्दा राजनीतिसँग जोडिएका छन् । 

देशको विकासमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी तथा प्रशासक नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह भएपछि नेपालको राजनीति छवि के भएको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको विकास हुन नसक्नुमा बहुराष्ट्रिय समस्या देखिन्छन् ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि लाई लिन सकिने भए पनि मुख्य कारक तत्व भनेको राजनीति नै हो । जहिलेसम्म राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन सक्दैन, तबसम्म हुने भनेको यस्तै हो । अहिले शासन सञ्चालन गर्नेबारे विभन्न दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार बनेको छ । भिन्नभिन्न सिद्धान्त, विचार , नीति बोकेका दलहरू राज्य सञ्चालनमा रहेका हुँदा विकासले गति लिनुभन्दा विकृतिका चाङ थपिँदै गएका छन् । 

राजनीति उल्टो बाटोतिर लागेकाले अहिले विकास अघि बढ्न नसकेको हो । अतः विकासका लागि हाम्रो राजनीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । अन्यथा नेपाल र नेपालीले अझै धेरै वर्ष विकासका लागि नयाँ पुस्ताको अनुहार कुर्नुपर्ने हुन्छ । 
(पराजुली पूर्वउपसचिव हुन् ।)

ad
ad
ad
ad