विकास बहुआयामिक शब्द भएको हुनाले यसले विभिन्न पक्षसँग सरोकार राखेको हुन्छ । त्यसकारण के भयो भने विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न सधैँ अनुत्तरित हुन्छ । अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वृद्धिलाई मापक बनाउन सकिन्छ भने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासलाई लिन सकिन्छ ।
त्यस्तैगरी राजनीतिज्ञहरूले राजनीति र प्रशासनविद्ले प्रशासन क्षेत्रको विकासलाई लिएको पाइन्छ । यसरी विकास के हो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकासलाई नै विकास भनिएको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा सर्वसाधारणले बुझेको विकास पनि यही हो । सबै क्षेत्रको विकासबाट नै मुलुकको चौतर्फी विकास भएको हुन्छ ।
बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा विकास भन्नु नै गाँस, वास र कपासको समस्या समाधान गर्नु हो । यी वस्तु मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत पर्छन् । के यी आवश्यकता पूरा भएका छन् त ? निश्चय नै पूरा भएका छैनन् । अहिलेको २१औँ युगमा पनि हामी मानवीय जीवनयापन गर्ने वस्तुको खोजीमा नै अल्मलिन पुगेका छौँ । यो नै नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो ।
प्रसिद्ध विकासवादी इब्राइम मस्लोको विचार पनि यही नै देखिन्छ । सर्वप्रथम मानिसले बाँच्न पाउनुपर्छ । यसका लागि गाँस, वास र कपास नै आवश्यक पर्छ । यी आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र अन्य आवश्यकता देखिन्छ । पहिले जग निर्माण गरेर मात्रै अरू आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले हामी यिनै चिजमा अल्मलिइरहेका छौँ । विकासका कुरा गर्दा हामीले बुझेका र जानेका यिनै तीन अवयव हुन् । यीभन्दा परको विकास नेपाली जनताले देखेकै छैनन् । यति मात्र पूरा भए पनि धेरै उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य यही पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । अनि, यसभन्दा अघिको विकास कसरी हेर्ने ?
विकास धेरै पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । घरमा चुलो बल्न सक्दैन, किनभने मूल्यवृद्धि उच्च छ । खेतबारीमा मल पुग्दैन, किनभने विदेशबाट मल आयात गर्नुपर्छ । खेतबारीमा सिँचाइ छैन, किनभने आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य छन् । टाउकोमा प्रतिव्यक्ति ७४ हजार रुपैयाँ ऋण छ । त्यसैले कृषि ऋण पाइँदैन किनभने २२ खर्ब ऋण तिर्नै बाँकी छ । यो ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा आधारित जनसंख्या ६७ प्रतिशतभन्दा बढी छ र राष्ट्रिय आयको २४ प्रतिशत यही क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास नगरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । तर, यही क्षेत्र उपेक्षित अवस्थामा छ ।
देखिने विकास भनेको सडक सञ्जाल हो । सडक कहाँ र कसरी निर्माण गरिन्छ, त्यो सबैलाई अवगत नै छ । दुई–चारवटा घर भएको ठाउँमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सडक पुर्याइन्छ । कसका लागि किन बनाइन्छ, प्रश्न आफैँ प्रस्टिन्छ । यहाँ प्रश्न सडकको मात्र होइन, राष्ट्रिय बजेटको पनि छ । अहिले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट सदनमा छलफल भइरहेको छ । बजेट विकासको दृष्टिकोणबाट विनियोजन नभएको तथा राष्ट्रिय साधनस्रोतको विवेकपूर्ण किसिमबाट किन बजेट विनियोजन भएन भन्नेबारे संसद्मा बहस जारी छ । राष्ट्रको बजेट पनि जसको शक्ति उसको भक्तिमा केन्द्रित गर्ने हो भने के नेपालको विकास सन्तुलित हुन सक्ला र ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला अर्थमन्त्रीको जिल्लामा बजेट केन्द्रित भयो भनेर संसद्मा चर्को बहस प्रारम्भ भएको छ । यस्ता कुराले राजनीति स्वार्थकेन्द्रित भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
विकास हुन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि बढेको र मूल्यवृद्धि घटेको हुनुपर्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार सहज र सुलभ हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनतामुखी हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले विकासको अनभूति गर्न सक्छन् ।
जनताले अनभूति गर्ने विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्र हुन् । निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा भनिए पनि यो कागजमा मात्र देखिन्छ । व्यवहारमा देखिँदैन । शिक्षा महँगो भएको हुनाले विद्यालय छोडाउन अभिभावक बाध्य छन् । स्वास्थ्यको अवस्था झनै नाजुक छ । अस्पतालको बिल भुक्तानी गर्न नसकेर आत्महत्या भएका घटना बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा आई नै रहेका छन् । स्वच्छ खानेपानीको पहुँच कति छ ? भनिरहनुपर्दैन । ३० वर्षमा मेलम्ची सम्पन्न भयो ।
तैपनि काठमाडौं सहर अहिलेसम्म काकाकुल नै छ । समस्या कहाँ छैन ? रोजगारीको समस्या त्यत्तिकै जटिल छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । खर्च भएको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ ।
तत्कालका लागि विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिए पनि दिगो र भरपर्दो भने हुन सक्दैन । रोजगारदाता मुलुकले श्रमिक आपूर्ति बन्द गरिदिए भने देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन सक्छ । त्यसैले अहिले देशको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ । यसैगरी, सामाजिक तथा संस्कृतिको अवस्था पनि दयनीय हुँदै गएको छ । राजनीतिक सुझबुझको अभावमा प्रदेशको नामकरणलाई लिएर झगडा भइरहेको छ । यस्ता विषयमा किन विवाद सिर्जना हुन्छन्, राज्यले सल्टाउन सकिरहेको छैन । हामीलाई चाहिएको विकास हो । यस्ता कुरामा अल्झिने होइन । राज्यको पहिचानको रूपमा रहिआएको धर्म, संस्कृति, जातजातिमा वैमनस्य बढ्दै गएको छ । यस्ता कुरा विकास प्रक्रियाका बाधकका रूपमा आएका हुन्छन् ।
बहुमुखी रूप हुनाले विकास एउटा विषयमा मात्र सीमित हुँदैन । अतः विकास गर्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन । मानिसका लागि जति नै आवश्यकता हुन्छन्, ती सबैको विकास गर्नुपर्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । आयातमा उच्च वृद्धि हुँदै गएको छ । आयात वृद्धि हुँदा स्वदेशी उत्पादन धराशयी भएका छन् । आयातीत वस्तु सस्तो हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादन विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । आयातीत वस्तुलाई स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्नुपर्नेमा विदेशी वस्तुले स्वदेशी वस्तुलाई विस्थापित गर्दै गएको छ । यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर गएको छ ।
विकासका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि बढेको र मूल्यवृद्धि घटेको हुनुुपर्छ । खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, औषधि उपचार सहज र सुलभ हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनतामुखी हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् । अहिले विकासलाई हरेक कुरामा जोड्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । तर, जनताले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।
विकासका लागि २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ गरियो । यही अवधिदेखि योजनाबद्ध प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । अहिले हामी पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुगेका छौँ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको यात्रा ६७ वर्ष पार गरिसक्दा पनि हाम्रा विकासका आवश्यकता र लक्ष्य उही र उस्तै देखिन्छन् । प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा पुरानै प्राथमिकता, उद्देश्य तथा लक्ष्य पुनरावृत्ति भएका हुन्छन् । यस्तो चिप्ले किराको हिँडाइले विकासको लक्ष्य कहिले प्राप्त गर्न सकिएला ?
देशको मूल नीति भनेको राजनीति हो । यही नीतिबाट अन्य नीति निर्देशित भएका हुन्छन् । अर्थ, व्यापार , परराष्ट्र, विकासजस्ता नीतिको उद्गमस्थल भनेको राजनीति नै हो । तर, राजनीति भने खस्कँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा राष्ट्रप्रेम देखिँदैन । देशको सिमाना हराउंँदै गएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला मुद्दा राजनीतिसँग जोडिएका छन् ।
देशको विकासमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी तथा प्रशासक नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह भएपछि नेपालको राजनीति छवि के भएको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको विकास हुन नसक्नुमा बहुराष्ट्रिय समस्या देखिन्छन् ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि लाई लिन सकिने भए पनि मुख्य कारक तत्व भनेको राजनीति नै हो । जहिलेसम्म राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन सक्दैन, तबसम्म हुने भनेको यस्तै हो । अहिले शासन सञ्चालन गर्नेबारे विभन्न दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार बनेको छ । भिन्नभिन्न सिद्धान्त, विचार , नीति बोकेका दलहरू राज्य सञ्चालनमा रहेका हुँदा विकासले गति लिनुभन्दा विकृतिका चाङ थपिँदै गएका छन् ।
राजनीति उल्टो बाटोतिर लागेकाले अहिले विकास अघि बढ्न नसकेको हो । अतः विकासका लागि हाम्रो राजनीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । अन्यथा नेपाल र नेपालीले अझै धेरै वर्ष विकासका लागि नयाँ पुस्ताको अनुहार कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
(पराजुली पूर्वउपसचिव हुन् ।)