अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निम्त्याउने जोखिम

अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले राज्यका ऐन कानुन तथा आदेशलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई भनिन्छ । यस प्रकारका गतिविधिले देशको वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई नै धक्का दिन सक्ने हुनाले राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा, औपचारिक अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन पुग्छ । अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको छ ।

उदाहरणका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रअन्तर्गत भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, अवैध हातहतियार ओसारपसारको रकम, लागुऔषध खरिदबिक्रीको रकम, कर छली गरेको रकम, मानव बेचबिखन तथा अवैध रूपमा गैरआर्थिक धन्दा सञ्चालन गरेर राज्यलाई ठगेका रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पर्छन् । संगठित अपराधमा संलग्न भएकाबाट औपचारिक अर्थतन्त्रलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास बढ्दै गयो भने राज्य नै असफल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र समानान्तर रूपले राज्यको वैध अर्थतन्त्रसँग जाने हो भने देशको सार्वभौममाथि नै खतरा हुने गर्छ । त्यसकारण अहिले सबै देशले यस किसिमका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्दै आइरहेका छन् । विकसित देशमा समेत यो समस्या देखिएको छ । विकसित देशको तुलनामा अल्पविकसित मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको देखिन्छ । 

भनिन्छ– नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय लेखाअनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यति सानो देशको अर्थतन्त्रको संरचना ५१ खर्ब ८३ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसमा करिब २५–२६ खर्ब नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समानान्तर रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि देशको अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ । यसरी नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जानु भनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । अहिले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणजस्ता काण्डले अर्थतन्त्रमा जोखिम छ भन्ने कुरा प्रकट गरेकै छन् । यी काण्डमा राज्यको ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ । सरकारी खर्चमा अनियमितता भएको ठूलो रकमले पनि यो कुरा प्रस्ट पारिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा ९ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार अनियमित भएको देखिन्छ । हुन त यो सबै रकम अनियमित नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, यसमा धेरै रकम गैरकानुनी भने हुन सक्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक गतिविधिलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।

भर्खरै स्थापना भएका स्थानीय तहमा त यसरी आर्थिक अनियमित कार्य बढ्दै गएका छन् भने अन्य संगठनहरूको अवस्था पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र अदालतमा परेका मुद्दाको अध्ययन गर्ने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

साना व्यवसायी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, खानेपानी सेवा, सिलाइबुनाइ, वित्तीय सेवा, होटेल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, यातायातजस्ता सेवालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न नसकेपछि औपचारिक अर्थतन्त्रले गति लिएको देखिँदैन

अवैध कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउन पनि अनेक उपाय हुने गरेका समाचार पनि वेलावेलामा आउने गरेकै छन् । कसैले पुस्तक बिक्री गरेर कमाइ गरेको भन्ने गरेका छन् भने कसैले व्यापार व्यवसायलाई देखाएका छन् । जसरी भए पनि अवैध आर्थिक क्रियाकलापलाई वैध बनाउन अदालतमा जिकिर गरिएका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । यसरी अनौपचारिक अर्थात् गैरकानुनी धन्दा बढिरहने हो भने देशमा आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।

कतिपय व्यक्तिले कालो धनलाई सेतो बनाउन कानुनको दायरामा ल्याउन धेरै चलखेल गरेको कुरा केही समयअघि निकै चर्चामा आएको थियो । अवैध रकम नेपाल भित्र्याउन बझाङका एक युवाले गरेको प्रयास असफल भएर उनी अहिले कानुनको फन्दामा छन् । यस्तै, अन्य उदाहरण पनि हुन सक्लान् । नेपालमा गैरकानुनी रूपमा कमाएको रकम हुन्डी तथा अन्य माध्यमबाट विदेश पठाउने गरेको र विदेशबाट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेश नगराई सोही तरिकाबाट नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । यसरी आउने रकम वैध बाटोबाट नआउँदा अर्थतन्त्र जोखिममुक्त हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषणको सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आउने गरेको छैन । वैधानिक बाटोबाट आउने व्यवस्था भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ ।

यी त भए केही ठूला अनौपचारिक अर्थतन्त्रका प्रकरण । कतिपय साना विषयले पनि नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेका देखिन्छन् । गाउँघर तथा सहरबजारमा समेत अवैधानिक रूपमा दर्ता नगरीकन पनि आर्थिक क्रियाकलाप भएका छन् । धेरथोर तिनीहरूले आम्दानी गरेका त हुन्छन्, तर पनि राष्ट्रिय लेखामा परेका छैनन् । 

काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि कानुन मिचेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरू न त सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन्, न करको दायरामा नै प्रवेश गरेका छन् । करको दायरामा नगएपछि राष्ट्रिय लेखामा लेखांकन हुने कुरै भएन । सहरबजारका अधिकांश घरधनीलाई घरबहाल करमा ल्याउन सकिएको छैन । राज्यको अर्थतन्त्रमा समावेश गरिनुपर्ने ठूलो रकम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रको जोखिम टरेको छैन । यस्ता विषयले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएका हुन्छन् ।

भनिन्छ– कतिपय गैरसरकारी संगठनले दर्ता नै नगरी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाएका छन् । विदेशबाट आउने रकम पनि सरकारी ढुकुटीमा आउन सकिरहेको छैन । हुन त सरकारले यसरी विदेशबाट आउने जुनसुकै रकम नेपाल सरकारको केन्द्रीय खातामा जम्मा भएपछि मात्र निकासा हुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, कतिपय संस्थाले आफूखुसी रकम भित्र्याएका पनि छन् ।

अहिले साना व्यवसायी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, खानेपानी सेवा, सिलाइबुनाइ, वित्तीय सेवा, होटेल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, यातायातजस्ता सेवालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न नसकेपछि औपचारिक अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेकोे देखिँदैन । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदै गयो भने राज्यको आय र व्ययमा ठूलो खाडल आई देशको अर्थतन्त्रलाई नै खलबल्याउन हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा पैसा नहुने, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भने रकम प्रवाह हुन सक्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यले समयमा नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

अहिले सरकारसँग आवश्यक रकम भएको देखिँदैन । किनभने, धेरै रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको छ । चालू आवको बजेटलाई अध्ययन गर्दा पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब भएकोमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट गरी १२ खर्ब ९८ अर्ब अनुमान गरिएको छ । बाँकी नपुग हुन आउने ४ खर्ब ५२ अर्ब भने वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने भनिएको छ । यो भनेको राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएर ऋण उठाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । 

यसले के देखाउँछ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएकाले घाटाको बजेट तर्जुमा गरिनु आवश्यक नै थियो । यदि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिएको भए राष्ट्रिय बजेटमा यो अवस्था निश्चय नै आउने थिएन । अहिले २३ खर्बभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ र राजस्व प्राप्तिले पनि लक्षित प्रगति हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । 

भारतसँगको करिब १८ सय किलोमिटर सीमा खुला भएकाले चोरीनिकासी व्यापार बढ्दै गएको छ । जसका कारण सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुमा न्यून बीजकीकरण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन । कुनै वस्तुको मूल्य २ हजार छ भने भन्सार छल्न व्यापारीले १ हजार मात्र मूल्य देखाएको हुन्छ । अर्थात्, न्यून बीजकीकरण गरेको हुन्छ । यसो गर्दा सरकारलाई १ हजारको मात्र भन्सार प्राप्त हुन्छ । यसरी सरकारले ठूलो रकम प्राप्त गर्न नसक्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गएको छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउने भनेको नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो । सानोतिनो आर्थिक कारोबारदेखि ठूला–ठूला आर्थिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र जोखिमबाट उम्कन सकिरहेको देखिँदैन । अतः विभिन्न किसिमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुनुका कारण अध्ययन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो । तर, यो कार्य उत्तिकै कठिन पनि छ । 
(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)